स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको तलबभत्तामा मात्र वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरूलाई तलबवापत मासिक २० करोड २९ लाख ९ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाले तयार पारेको मस्यौदामा मासिक रूपमा महानगरपालिकाका मेयरलाई ६० हजार, उपमेयरलाई ५० हजार र वडाध्यक्षलाई ३० हजार रुपैयाँ तलब दिने प्रस्ताव गरिएको छ । चार महानगरपालिकामा १ सय २३ वडा छन् । मन्त्रालयले मस्यौदामा उपमहानगरपालिकाका मेयरलाई ५० हजार, उपमेयरलाई ४५ हजार र वडाध्यक्षलाई २८ हजार रुपैयाँका दरले तलब दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
मुलुकका १३ उपमहानगरपालिकामा २ सय ७८ वडा छन् । नगरपालिकाका मेयरलाई ४० हजार, उपमेयरलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार मासिक तलब दिनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । यस्तै, २ सय ४८ नगरपालिकामा २ हजार ८ सय ७३ वडा छन् भने ४ सय ७९ वटा
गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३५ हजार, उपाध्यक्षलाई ३० हजार र वडाध्यक्षलाई २० हजारका दरले मासिक तलब दिन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिकामा ३ हजार ४ सय १० वडा छन् ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहका मुख्य पदाधिकारीले पूर्णकालीन भएर काम गर्नुपर्ने भएकाले तलब दिन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारीको तलबभत्ता र संचालन खर्चवापत अर्थ मन्त्रालयसँग १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मागेको छ । मुलुकका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८४ वटा वडा छन् र ती वडामा २६ हजार ७ सय ३६ जना सदस्य चुनिँदैछन् । ती सदस्यलाई प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिन प्रस्ताव गरिएको छ । महिनामा ३ वटा बैठक बसे भत्तामा मात्रै वार्षिक ९६ करोड २४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको तलबभत्तासम्बन्धी मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन भने बाँकी छ । मन्त्रालयले तलब तथा भत्तावापत वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ दिनेगरी मस्यौदा बनाएको हो ।
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता प्रदेश सभाले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था रहेकामा हाल प्रदेश सभा नरहेका कारण मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता दिनेसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रालयको दावी छ । यसअघिको स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५६ अनुसार महानगरपालिकाका मेयरले ६ हजार ५ सय तथा उपमेयरको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था थियो । २० वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचन र यसबीचमा भएको मुल्यवृद्धिका कारण तलबमा वृद्धि भएको स्रोतको दावी छ ।
यसअघि नगरपालिकाका प्रमुखको पारिश्रमिक ४ हजार ५ सय तथा उपप्रमुकको पारिश्रमिक ४ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । पूर्वसचिव एवं प्रशासनविद् कृष्ण ज्ञवालीले स्तर हेरेर पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । “पूर्णकालीन काम गर्नेलाई पारिश्रमिक तोक्नु स्वाभाविक हो तर स्तर र जिम्मेवारी हेरेर पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्छ” उनले भने । मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुसार मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख र उपप्रमुखले तलब सुविधाका साथै अन्य सुविधा र सवारीसाधन पाउने छन् । तर वडाअध्यक्षका लागि भने यस्तो सुविधा छैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहलाई वडा, जनसंख्या र तिनले गर्ने कामलाई आधार मानी ७ भागमा विभाजन गरेर बजेट तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले भने “संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले विगतका वर्षको तुलनामा धेरै बजेट आवश्यक देखिन्छ, निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरू धेरै आउने भएकोले त्यसैलाई आधार मानेर बजेट तर्जुमा भैरहेको छ ।”
नगरपालिकाका मेयरलाई ४० हजार, उपमेयरलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार मासिक तलब दिनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । यस्तै, २ सय ४८ नगरपालिकामा २ हजार ८ सय ७३ वडा छन् भने ४ सय ७९ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३५ हजार, उपाध्यक्षलाई ३० हजार र वडाध्यक्षलाई २० हजारका दरले मासिक तलब दिन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिकामा ३ हजार ४ सय १० वडा छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहमा संचालन खर्च र पुँजीगत खर्चवापत ३ खर्ब रुपैयाँ बजेटको प्रस्ताब गरेको छ । स्थानीय तहलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल र गरिबीका आधारमा पनि थप बजेट दिने तयारी भएको उनले बताए । “सामाजिक सुरक्षाको ३५ अर्ब रुपैयाँ दायित्वलाई हेर्दा ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट सिधै स्थानीय तहमा जानुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने “यो प्रारम्भिक तयारी भएकोले यसमा केही अंक थपघट हुन सक्छ ।” काराेबार दैनिकबाट
