स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई 'पाल्न' मात्रै वार्षिक साढे ३ अर्ब खर्च

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

May 09, 2017 | 10:13:05 AM मा प्रकाशित

ntc

स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको तलबभत्तामा मात्र वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरूलाई तलबवापत मासिक २० करोड २९ लाख ९ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ । 

मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाले तयार पारेको मस्यौदामा मासिक रूपमा महानगरपालिकाका मेयरलाई ६० हजार, उपमेयरलाई ५० हजार र वडाध्यक्षलाई ३० हजार रुपैयाँ तलब दिने प्रस्ताव गरिएको छ । चार महानगरपालिकामा १ सय २३ वडा छन् । मन्त्रालयले मस्यौदामा उपमहानगरपालिकाका मेयरलाई ५० हजार, उपमेयरलाई ४५ हजार र वडाध्यक्षलाई २८ हजार रुपैयाँका दरले तलब दिने प्रस्ताव गरेको छ । 

मुलुकका १३ उपमहानगरपालिकामा २ सय ७८ वडा छन् । नगरपालिकाका मेयरलाई ४० हजार, उपमेयरलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार मासिक तलब दिनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । यस्तै, २ सय ४८ नगरपालिकामा २ हजार ८ सय ७३ वडा छन् भने ४ सय ७९ वटा 

गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३५ हजार, उपाध्यक्षलाई ३० हजार र वडाध्यक्षलाई २० हजारका दरले मासिक तलब दिन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिकामा ३ हजार ४ सय १०  वडा छन् ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहका मुख्य पदाधिकारीले पूर्णकालीन भएर काम गर्नुपर्ने भएकाले तलब दिन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारीको तलबभत्ता र संचालन खर्चवापत अर्थ मन्त्रालयसँग १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मागेको छ । मुलुकका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८४ वटा वडा छन् र ती वडामा २६ हजार ७ सय ३६ जना सदस्य चुनिँदैछन् । ती सदस्यलाई प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिन प्रस्ताव गरिएको छ । महिनामा ३ वटा बैठक बसे भत्तामा मात्रै वार्षिक ९६ करोड २४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको तलबभत्तासम्बन्धी मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन भने बाँकी छ । मन्त्रालयले तलब तथा भत्तावापत वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ दिनेगरी मस्यौदा बनाएको हो  । 

संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता प्रदेश सभाले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था रहेकामा हाल प्रदेश सभा नरहेका कारण मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता दिनेसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रालयको दावी छ । यसअघिको स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५६ अनुसार महानगरपालिकाका मेयरले ६ हजार ५ सय तथा उपमेयरको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था थियो । २० वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचन र यसबीचमा भएको मुल्यवृद्धिका कारण तलबमा वृद्धि भएको स्रोतको दावी छ । 

यसअघि नगरपालिकाका प्रमुखको पारिश्रमिक ४ हजार ५ सय तथा उपप्रमुकको पारिश्रमिक ४ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । पूर्वसचिव एवं प्रशासनविद् कृष्ण ज्ञवालीले स्तर हेरेर पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । “पूर्णकालीन काम गर्नेलाई पारिश्रमिक तोक्नु स्वाभाविक हो तर स्तर र जिम्मेवारी हेरेर पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्छ” उनले भने । मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुसार मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख र उपप्रमुखले तलब सुविधाका साथै अन्य सुविधा र सवारीसाधन पाउने छन् । तर वडाअध्यक्षका लागि भने यस्तो सुविधा छैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहलाई वडा, जनसंख्या र तिनले गर्ने कामलाई आधार मानी ७ भागमा विभाजन गरेर बजेट तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले भने “संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले विगतका वर्षको तुलनामा धेरै बजेट आवश्यक देखिन्छ, निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरू धेरै आउने भएकोले त्यसैलाई आधार मानेर बजेट तर्जुमा भैरहेको छ ।” 

नगरपालिकाका मेयरलाई ४० हजार, उपमेयरलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार मासिक तलब दिनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । यस्तै, २ सय ४८ नगरपालिकामा २ हजार ८ सय ७३ वडा छन् भने ४ सय ७९ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३५ हजार, उपाध्यक्षलाई ३० हजार र वडाध्यक्षलाई २० हजारका दरले मासिक तलब दिन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिकामा ३ हजार ४ सय १०  वडा छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहमा संचालन खर्च र पुँजीगत खर्चवापत ३ खर्ब रुपैयाँ बजेटको प्रस्ताब गरेको छ । स्थानीय तहलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल र गरिबीका आधारमा पनि थप बजेट दिने तयारी भएको उनले बताए । “सामाजिक सुरक्षाको ३५ अर्ब रुपैयाँ  दायित्वलाई  हेर्दा ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट सिधै स्थानीय तहमा जानुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने “यो प्रारम्भिक तयारी भएकोले यसमा केही अंक थपघट हुन सक्छ ।” काराेबार दैनिकबाट

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved