शुक्रबार (वैशाख २२ गते) बिहान, ८ः३० बजे नयाँबानेश्वरस्थित संसद, भवनको शंकर हलभित्र सुनिएको संवाद हो यो, शेरबहादुर र केपीबीचको । एमाले अध्यक्षले कांग्रेस सभापतिलाई थर्काए, ‘ … त्यसपछि प्रचण्डजीले राजीनामा दिने, नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने, सहमति जुटाउने, मतदान गर्ने, यी सब काममा संसद त चाहिन्छ । हाउस नै चलेन भने तपाईं कसरी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ? यतिबेलै धेरै भन्नु केही छैन, यति बुझ्दा हुन्छ, अहिले अवरुद्ध भएको संसद् त्यतिबेलाचाहिँ कसरी सुचारु हुन्छ भन्ने कुराको राम्रो हेक्का राख्नुस् ।’
वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री बन्न आतुर छन् कि त्यसको लागि जुनसुकै शर्त अनिवार्य छ । प्रचण्डले जेठ २ गते सरकार छाड्नुपर्ने सहमति यसअघिकै हो । तर समस्या कहाँनेर छ भने निर्वाचन आचारसंहिता लागू छ, जेठ ३१ गतेसम्मको लागि । यसबीच, खरदार, सुब्बाको समेत बढुवा, सरुवा, नियुक्तिमा रोक छ, यहाँ त सरकार प्रमुखकै नियुक्ति मात्र होइन बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पनि यहीबीचमा ल्याउने भनिँदैछ ।
अनि सरकार त्यति सजिलै कुनै मन्त्री थपे जसरी बन्ने चिज पनि होइन । यदि पुष्पकमल दाहालले २ गते नै राजीनामा दिए भने पनि प्रक्रिया पूरा गरेर अर्को सरकार गठन हुन कम्तिमा २ हप्ता लाग्छ । राष्ट्रपतिले सहमतीय र बहुमतीय प्रक्रियाका लागि दलहरुलाई समय दिनै पर्यो । त्यही बीचमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संविधानले नै जेठ १५ भित्र जसरी पनि बजेट ल्याउन बाध्य बनाएको अवस्था छ ।
देउवालाई लिने हतारो र प्रचण्डलाई दिने बाध्यताले के देखाउँछ भने ९ महिनाका लागि मात्र भनेर बनेका भए पनि ठ्याक्कै एक वर्ष सरकार चलाउन पाएपछि प्रचण्डको रहर पूरा भयो । अनि जेठ ३१ गते चुनाव हुन नसके त्यसको दोष देउवाको थाप्लोमा जाने भयो । यसो किन भनिएको हो भने जेठ ३१ गते चुनाव हुनका लागि सारा अवरोध पन्छिएको हुनुपर्छ ।
मधेसीका माग संवोधन हुनुपर्यो । संविधान संशोधनको काम सकिनुपर्यो । महाअभियोगको टुंगो लाग्नुपर्यो । त्यो सबै गर्न हाउस खुल्नुपर्यो । हाउस खुल्न एमालेले दिने छाँटकाँट छैन । यसबीच, कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरुलाई कहीँ नजान उर्दी जारी गरेको छ । यो बेला यस्तो ह्विप जारी हुनुको कारण के होला ? स्पष्ट छ, देउवालाई अझै पनि अदालतले केही गरिहाल्छ कि भन्ने त्रास छ । सुशिलाले केही गरिन् भने तत्काल एक्सनमा जान काँग्रेस तम्तयार रहेको छ ।
यदि त्यो एक्सन लिनैपर्ने भयो भने सरकार र सर्वोच्चबीचको शीतयुद्ध पछि यो साता देखिएको शान्ति भयंकर आँधी आउनु पूर्वको सन्नाटा प्रमाणित हुनेछ । अब अदालत उग्रतापूर्वक अघि बढ्यो भने देउवालाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने र नवराज सिलवाललाई आईजी तोक्ने काम हुन सक्छ । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
