स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै नेपाली मतदानबाट बन्चित हुँदै छन्। जो जहाँ छन् त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले यो निर्वाचनमा समस्या देखिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए।
स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न हुँदै छ। ३१ वैशाख हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदै छ। तर, निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, कैदीबन्दी र विदेशमा रहेका नेपालीले स्थानीय मतदान गर्न पाउनेछैनन्।
स्थानीय निर्वाचनमा निजामती कर्मचारी एक लाखको हाराहारीमा खटिने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए। एक मतदान केन्द्रमा पाँच कर्मचारी खटिने र मतदाताको संख्यालाई हेरी केही थप पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ। यसरी निर्वाचनमा परिचालित कर्मचारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछैनन्।
निर्वाचनमा पहिलो घेराको सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा नखटिने सुरक्षाकर्मीले पनि मतदान गर्न पाउनेछैनन्। त्यस्तै, निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरी पनि मतदानको अवसरबाट वञ्चित हुनेछन्। निर्वाचन प्रयोजनका लागि देशभर ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
निर्वाचनमा दोस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिने जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बलको छ। सशस्त्र प्रहरीमा करिब ३७ हजार जनशक्ति छ। यो जनशक्ति सबैले मतदानको अवसर पाउनेछैन। निर्वाचनमा खटिनेबाहेक अन्य सुरक्षामा पनि परिचालित हुने भएकाले उनीहरू मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने भएका छन्।
त्यस्तै, नेपाली सेना पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिनेछ। तेस्रो घेरामा नेपाली सेना निर्वाचन सुरक्षामा खटिने निर्णय छ। तर, निर्वाचन सुरक्षामा खटिनेबाहेकका सैनिक पनि अन्यत्र सुरक्षामा रहने भएकाले उनीहरू मतदानबाट वञ्चित हुनेछन्। नेपाली सेनाको संख्या ९० हजारको हाराहारीमा छ ।
रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपाली पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुनेछैनन्। संविधानसभा निर्वाचनको वेला समानुपातिकतर्फको मतदानमा सहभागी हुन पाएका कैदीबन्दीले स्थानीय निर्वाचनमा भने मत दिन पाउनेछैनन्। मुलुकका विभिन्न जेलमा करिब २५ हजार कैदीबन्दी छन् ।
