राष्ट्रसंघीय एक वरिष्ठ अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै यसविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनसक्ने चेतावनी नेपाल सरकारलाई दिनुभएको छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) अन्तर्गत स्वतन्त्र न्यायपालिका हेर्ने विशेष प्रतिवेदक डियागो गार्सिया सयनले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले यस पत्रबारे प्रधानमन्त्री र संसद्लाई जानकारी गराउनसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आग्रह गर्नुभएको छ ।
एक साताअघि सरकारलाई लेखेको पत्रमा महाभियोग प्रस्तावहरूमा कार्कीमाथि लगाइएका अभियोगका आधारहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत तथा राजनीतिक अभिप्रायले ल्याइएको मानवअधिकार विशेष प्रतिवेदकको भनाइ छ ।जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि दीपक धितालमार्फत राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक डियागोले परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई बुझाउनुभएको ध्यानाकर्षणपत्रमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न तथा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग तत्काल फिर्ता लिन सबै उपाय तत्काल अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले केही दिनअघि जेनेभास्थित नियोगबाट ध्यानाकर्षणपत्र प्राप्त भएको जानकारी दियो ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरूबारे चित्तबुझ्दो जबाफ उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै पत्रमा उहाँले आफूले यसबारे सार्वजनिक रूपमा पनि ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने बताउनुभएको छ । सरकारको जबाफ आफूले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा छलफलका लागि पेस गर्ने डियागोले उल्लेख गर्नुभयो ।’महाभियोग प्रस्तावले नेपालको स्वतन्त्र न्यायालय तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सवालमा नेपालमा आगामी दिनमा आउनसक्ने गम्भीर परिणामप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ’, राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमाकार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावले न्यायालयमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।’संविधानका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले काम गरिरहेको तथा केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले विधिको शासनमाथि धावा बोल्दै गतिविधि गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको देखिन्छ’, पत्रमा भनिएको छ ।एक महिनापछि अवकाश लिने क्रममा रहनुभएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि पदमा रहेसम्म कार्कीलाई काम गर्न नदिने नियतले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको आशंकासमेत डियागोले पत्रमा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
‘पदमा बहाल भएयता प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मानवअधिकारसँग जोडिएका विषयहरू तथा भ्रष्टाचारजन्य मुद्दालाई सशक्त र कडा रूपमा अघि बढाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहँदा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको देखिन्छ’, पत्रमा अगाडि भनिएको छ ।सरकार निकटहरूबाट सर्वोच्च अदालतले ठूला मानवअधिकार हनननबारे गरेका फैसलाप्रति आलोचना हालैका दिनमा भएको उहाँले स्मरण गर्नुभएको छ ।नेपालको संवैधानिक व्यवस्था तथा राष्ट्रसंघीय बडापत्रले स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको समेत सरकार तथा संसद्लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
जेनेभास्थित नेपाली नियोग स्रोतले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव सत्तारूढ दलले किन दर्ता गर्नुपर्यो भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रसंघीय निकायहरूलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रस्ट पार्ने कोसिस भइरहे पनि उक्त प्रयास सफल हुन नसकेको बतायो ।’हामीले नेपाल सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्ण पालना गरेको अवगत गराइरहेका छौं । न्यायालयले कार्यकारीका निर्णयमाथि अंकुश लगाउन गरेका प्रयासबारे समेत बताइरहेका छौं । तर गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजका प्रतिवेदनमा आधारित भएर यहाँ राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले महाभियोग प्रस्तावमाथि पूर्वाग्रही र एकपक्षीय टिप्पणी गरिरहेका छन्’, नियोगका एक अधिकारीले भने । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
