नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो कर्जा नियन्त्रण गर्न बारम्बार विभिन्न नीति ल्याए पनि यस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम हुन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत रूपमा कडाइ गरे पनि बैंकहरूले साथ नदिँदा यस्तो कर्जामा कमी आउन नसकेको देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले फागुन पहिलो साता चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा कडाइ गरेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकको नीति तथा निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कर्जा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि झनै बढ्दै गएको छ ।
ओभरड्राफ्ट, घरजग्गा कर्जा, हायर पर्चेज र सेयर मार्जिन कर्जा घटाउने नीति लिइए पनि चैत मसान्तसम्ममा त्यो क्षेत्रको लगानी बढेकै देखिन्छ । यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढ्दा समग्र वित्तीय प्रणाली नै प्रभावित हुनसक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयात बढ्दा मुलुकको व्यापारघाटा बढेर समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्दै आएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूले चैत मसान्तसम्ममा ८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । यो लगानी गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २९.७२ प्रतिशतले धेरै हो ।
गत आवको चैत मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो क्षेत्रमा ६ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको तुलनामा पनि चैतमा अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कुल कर्जा ८ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदरमा कमी आए पनि फागुनको तुलनामा चैत महिनामा कुल ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले वढेको हो । अनुत्पादक क्षेत्र भनेर ओभरड्राफ्ट, घरजग्गा कर्जा, हायरपर्चेज र सेयर मार्जिन कर्जालाइ मानिन्छ ।
अटोमोबाइल तथा घरजग्गा कर्जालाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र भने पनि यसलाई निजी क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रका रूपमा लिइनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमध्ये पनि सेयर धितो कर्जा केही घटेको र घरजग्गा कर्जा पूर्ण रूपमा स्थिर भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए ।
क्षेत्रगत रूपमा घटेको देखिए पनि समग्रमा उनुत्पादन क्षेत्रको कर्जा बढेको स्विकार गर्दै पण्डितले भने, “बैंकहरूले ओभरड्राफ्ट कर्जा कडाइ गरे पनि घटाएको भने देखिएन, सायद असारसम्मको समय दिएको हुनाले होला ।”
बैंकहरूलाई पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जाको ५० प्रतिशत र विपन्न वर्ग कर्जालाई गणना गर्नुनपर्ने व्यवस्थाले पनि केही बढेको देखिएको हुनसक्ने उनको तर्क छ । साथै बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने लगानी पनि नगण्य रूपमा बढेको पण्डितको भनाइ छ ।
चैत मसान्तसम्मा सेयर मार्जिन कर्जा भने सामान्य घटेको छ । चैतसम्ममा सेयर धितो कर्जा भने ५० करोडले घटेर ३९.२ अर्बमा झरेको छ । फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको सेयर धितो कर्जा ३९.७ अर्ब रुपैयाँ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने क्षेत्रगत रूपमा घर जग्गा कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) पूर्ण रूपमा स्थिर देखिए पनि अन्य क्षेत्रको लगानी वढेको छ ।
चैत मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जा फागुनको तुलनामा धेरै हो । फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यसैगरी हायरपर्चेज कर्जा वढेर १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो कर्जा फागुसम्ममा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
वित्तीय मध्यस्थकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी वढाउँदा महँगी बढ्छ । यस्तै, आन्तरिक उत्पादनमा कमी आउनसक्ने भएकाले अर्थतत्रको दिगो विकासमा लागि यसलाई प्रत्युत्पादक मानिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरेकाले लगानीयोग्य फण्डको अभाव भएपछि फागुन महिनामा कर्जा प्रवाह नै रोकेको हुनाले घटेको हो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्ने रकम नभएपछि कर्जा प्रवाह नै रोकिने समस्याको सहज बनाउन सीसीडी अनुपात खुकुलो बनाएको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
अवधि अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा
(रकम रु. अर्बमा)
मंसिर ७८९.०४
पुस ८११
माघ ८२२.३
फागुन ८२१.८
चैत ८२७.१