नेपाली सेनाले रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको व्यवस्थापकीय गृहकार्य थालेको छ । सरकारले दिएको व्यवस्थापन पक्षको क्यालेन्डर निर्माण अघि बढाइएको सेनाले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई दु्रतमार्ग निर्माणको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीदिँदै त्यसको कार्यतालिका (क्यालेन्डर) प्रस्तुत गर्न दुई साताको समय दिएको थियो ।
उक्त क्यालेन्डर स्वीकृत भएको चार वर्षभित्र दु्रतमार्ग निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको झन्डै दुई साता हुन लाग्दासमेत उक्त निर्णयबारे आधिकारिक पत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालय हुँदै रक्षा मन्त्रालयमार्फत सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा पुगेको छैन । रक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय नआइपुगेको बताएको छ । सेनाले मन्त्रिपरिषद् निर्णयको पत्र पाएको दुई साताभित्र मन्त्रालयमा आफ्नो व्यवस्थापकीय पक्षको क्यालेन्डर पठाइसक्नुपर्ने रक्षा मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले बताए ।
जंगी अड्डामा आधिकारिक पत्र नआइसके पनि व्यवस्थापकीय पक्षको क्यालेन्डर निर्माणमा भने सेना लागिसकेको छ । ‘के कस्तो कार्यविधि बनाउने हो, त्यसबारे छलफल भइरहेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता झंकर कडायतले भने । भौतिक पूर्वाधारले ७६ किमि लामो दु्रतमार्ग निर्माण गर्न सेनाले सक्ने वा नसक्ने भन्दै पत्र जंगी अड्डामा पठाएको थियो । सेनाले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको भन्दै जवाफ पठाएपछि दु्रतमार्गको व्यवस्थापनमा जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले निर्माणको जिम्मेवारी र अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि दुई समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । पहिलो, सेनाका प्रधानसेनापतिले तोकेका जर्नेल निर्देशक समितिको प्रमुख तथा संयोजक रहने र दोस्रो राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गर्ने निर्णय थिए । निर्माण जिम्मेवारी समितिमा सेनाकै युद्ध कार्य महानिर्देशनालयका प्रमुख र इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख सदस्य हुनेछन् । भौतिक, रक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य रहनेछन् । अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा योजना आयोगकै भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सदस्य एवं भौतिक, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सचिव व्यवस्था छ । समितिले निरन्तर प्रगति विवरण लिने र मूल्यांकन गरेर मासिक रूपमा प्रगतिको विवरण प्रधानमन्त्री र सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
