.gif)
सरकारले पहिलोपटक ल्याउन लागेको संघीय बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नहुने भएका छन् । स्थानीय तहको दुई निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण आगामी बजेट पुरानै ढाँचामा ल्याउने तयारी भएको हो ।
संघीय ढाँचामा बजेट निर्माण भइरहेको र त्यसमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी पुरानै शैलीमा बजेट ल्याउने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए ।
“चुनावको बीचमा बजेट ल्याउन विवाद उत्पन्न हुनसक्छ त्यसैलाई मध्यनजर गरेर स्थानीय तहमा जाने बजेट ब्लकमै राख्ने सहमति भएको छ,” महराले कारोबारसँग भने ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १२ दिनपछि जेठ १५ मा आउँदैछ । “पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर बजेट आउँछ,” महराले भने, “स्थानीय तहमा जाने बजेट एकमुष्ट रहने छ ।”
बजेटको ढाँचा संघीय भएकाले नयाँ कार्यक्रमहरू भने समावेश नहुने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे । यद्यपि कति प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई पठाउने भन्ने अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन ।
मन्त्री महराले निर्वाचनपछि स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुने भन्दै नयाँ कार्यक्रम स्थानीय निकायबाटै आउने बताए । “स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सरकारले नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने होइन, स्थानीय सरकारले नयाँ कार्यक्रम योजना प्रस्तुत गर्छन् त्यहीअनुसार बजेट निकासा हुने छ,” उनले भने ।
जेठ १५ मा बजेट ल्याउने विषयमा राजनीतिक दलहरू सहमत भइसकेको र बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नहुने उनले स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङमै टेकेर बजेट आउने मन्त्री महराले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सीमा ननाघ्ने गरी बजेट ल्याउन सिलिङ तोकेको छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ ७ खर्ब ८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहनेछ । जसमा सरकारको राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ र १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड वैदेशिक अनुदानबाट पूर्ति हुने छ ।
यस्तै २ खर्ब १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट बजेट पूर्ति गरिने उल्लेख छ । चालू आवका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट करिब १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको माग आएको छ । “मन्त्रालयले गर्ने अधिकांश तयारी पूरा भएको छ, सहमतिबाटै निकास खोजेका छौं र त्यो पनि छिटै टुंगो लाग्नेछ,” मन्त्री महराले भने ।
दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । निर्वाचनको मितिभन्दा १५ दिन पहिले बजेट आउँदा निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निर्वाचनको मिति सार्न दवाव दिँदै आएका छन् । यद्यपि नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी बजेट ल्याउने बिषयमा सबै राजनीतिक दलहरू भने सहमत देखिएका छन् ।
“यो सरकार र यसपछिको सरकार एउटै गठबन्धनमा छ, त्यसैले पनि बजेटबारे त्यति धेरै असहमति छैन,” मन्त्री महाराले भने । उनका अनुसार संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन थालिसकिएको छ ।
बजेट निर्माणसम्बन्धी अधिकांश काम सकिएको अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले जानकारी दिए । आफ्नो तर्फबाट गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विषय राजनीतिक हो ।”
उनले संघीय मोडेलबाटै बजेट तर्जुमा गरिरहेको जानकारी दिए । “मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले बजेट सोहीअनुरूप नै तर्जुमा भएको छ,” उनले भने । उनका अनुसार अर्थले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रमहरूको काँटछाँट गरिरहेको छ । “विभिन्न मन्त्रालयबाट कार्यक्रम टुंगिएर आउन थालेका छन्, बजेटको तयारी तीब्र भैरहेको छ” उनले भने । कारोबार दैनिकमा खबर छ
