.gif)
चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना स्वीकृत भएको छ । भौगोलिक हिसाबले कमजोर क्षेत्र मानिने चुरेको बढ्दो विनासलाई समयमा नै रोक्नका लागि दीर्घकालिन रणनीतिसहित तयार गरिएको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार स्वीकृत गरेको हो ।
चुरेको गुरुयोजना बनाउने तयारी थालेको तीन वर्षपछि मात्रै स्वीकृत भएको हो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहेका कारण समयमा नै गुरुयोजना स्वीकृत हुन सकेको थिएन ।
चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले गुरुयोजनामा २० वर्षसम्म चुरे क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम गर्ने र कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तथा वार्षिक लागत कति लाग्ने भन्ने बिषयमा स्पष्ट खाका तयार भएकोले कार्यक्रमले प्रथामिकता पाउने बताएको छ ।
गुरुयोजनाले २० वर्षसम्म चुरे संरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने लागत समेत पेश गरेको छ । गुरुयोजनाअनुसार आगामी २० वर्षसम्म करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैया लागत लाग्ने उल्लेख छ । गुरुयोजनाअनुसार पहिलो ५ वर्षमा करिब ८१ अर्ब ६१ करोड, दोस्रो ५ वर्षमा ६७ अर्ब, तेस्रो ५ वर्षमा ५१ अर्ब ९५ करोड, चौथो ५ वर्षमा ४९ अर्ब ८७ करोड रुपैया लागत लाग्नेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लाई चुरे संरक्षणका लागि करिब २ अर्ब ७ करोडको सिलिङ तोकेको छ । तर चुरेको गुरुयोजनाले भने पहिलो वर्ष नै ९ अर्ब ८७ करोड रुपैया खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
गुरुयोजनाअनुसार सरकारी बजेट निकै कम भएको भन्दै समितिले विदेशी दातृ निकायहरूसँग अनुरोध गर्ने बताएको छ । समितिले जाइकासँग छलफल गर्ने तयारी समेत गरेको छ । चुरेको लागत धेरै भएकाले अब भने दातृ निकायहरूसँग पनि अनुदान खोज्ने समितिले जनाएको छ ।
समिति अध्यक्ष विरेन्द्र यादवले आगामी चुरे कार्यक्रमको दीर्घकालिन योजना र लागतसहित समेटेर तयार गरिएको २० बर्षे गुरुयोजनाले चुरे कार्यक्रमसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन तयार भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
“नेपालको जनसंख्याको ५१ प्रतिशत बसोबास गर्ने चुरे क्षेत्रको बढ्दो विनास प्राकृतिक प्रकोप बढ्दै खेतीयोग्य भूमिको विनास, जैविक विविधताको बिनास मानविय क्षति लगायतका समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन्,” उनले भने, “चुरे कार्यक्रमलाई प्रथामिकतामा राख्न राज्यले स्वीकार गरेको छ त्यसैले अब आगामी दिनहरूमा चुरे क्षेत्रका अधुरा कार्यक्रमहरू पूरा हुनेछन् ।”
झन्डै २७ प्रतिशत भू भाग समेटिएको चुरे–तराई मधेश क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र विकासको निम्ति मार्गनिर्देशन गर्ने २० वर्षे नीतिगत दस्तावेज तयार भएको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले बताएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ।
चुरे संरक्षण लागत
पहिलो वर्ष ५ वर्ष ८१ अर्ब ६१ करोड
दोस्रो वर्ष ५ वर्ष ६७ अर्ब १ करोड
तेस्रो वर्ष ५ वर्ष ५१ अर्ब ९५ करोड
चौथो वर्ष ५ वर्ष ४९ अर्ब ८७ करोड
जम्मा (२० वर्ष) २ खर्ब ५० अर्ब ४५ करोड
स्रोत : वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय
