आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि मुलुकमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते ल्याउने बजेटबाट नै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
आगामी आवको बजेटबाट स्थानीय तह र प्रदेश दुवैले वित्तीय संघीयताको रूपमा बजेट प्राप्त गर्दै छन् । यद्यपि, आगामी आवबाट नै पूर्ण रूपमा संघीय बजेट आउने/नआउने निश्चित भने भइसकेको छैन ।
संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको संघ र ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूची, ७ मा रहेको संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची, ८ मा स्थानीय तह एकल अधिकार सूची र ९ मा तीनवटै तहको साझा अधिकार सूची सुनिश्चित गरेकोले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
यसैगरी सरकारले ती अनुसूचीहरूको आधारमा बनाएको अधिकारहरूको विस्तृतीकरणले पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आउने छ ।
सरकारले तीनै तहको सरकारका विभिन्न १ हजार ७ सयभन्दा बढी अधिकारहरू बनाएको छ । वित्तीय संघीयतामा संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा केन्द्र सरकारदेखि तल्ला तहका सरकारले आम्दानी र खर्च गर्ने आर्थिक अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा यसअघि वित्तीय केन्द्रीयकरणको सट्टामा वित्तीय विकेन्द्रीकरणका नाममा विभिन्न अभ्यास हुँदै आएको थियो । वित्तीय विकेन्द्रीकरणका अभ्यास र प्रयास भएपनि सार्थक नभएको वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ हेमराज लामिछाने बताउँछन् ।
वित्तीय स्वायत्तताका अभ्यास
उनले पहिलोपटक वित्तीय संघीयताको पनि अभ्यासमा आउन लागेको बताए । यसअघि सरकारले नवगठित स्थानीय तहका खातामा ५२ लाख रूपैयाँका दरले बजेट पठाएर वित्तीय संघीयताको सुरुवात गरिसकेको छ । त्यसबखत प्रत्येक तहलाई एक÷एक करोड रूपैयाँ दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । “संवैधानिक रूपमा अलग र स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका÷रहने प्रदेश तथा स्थानीय तहले अब वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्र सरकारबाट बजेट मात्रै पाउँदैनन्, आन्तरिक रूपमा पनि प्रशस्तै आय स्रोत विकास गर्नेछन्,” विज्ञ लामिछानेले भने, “स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको मुख नताकि आफ्नै आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्नेगरी पाइला चाल्नुपर्छ ।” यसअघिका स्थानीय निकायले वित्तीय विकेन्द्रीकरण कानुनी हैसियतमा पाए पनि पूणरूपमाा प्रयोग भने गर्न सकेका थिएनन् । तत्कालीन स्थानीय निकायले आफ्नो वित्तीय नीति आफै तर्जुमा गर्ने, स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको खर्च व्यवस्थापन गर्ने, राजस्व सम्भाव्यताका अध्ययन र परिचालन गर्ने, खर्च गर्ने तथा ऋण व्यवस्थापन गर्ने कानुनी अधिकारको प्रयोग पूर्णरूपले गरेका थिएनन् । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
- नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ मा जिल्ला पञ्चायतले केही कार्य गर्न पाउने अधिकार,
- गाउँसभा ऐन, २००६ मा मालपोत सयकडा ५ प्रतिशतलगायतको व्यवस्था,
- नगर पञ्चायत ऐन, २००६ मा घरजग्गामा वार्षिक करलगायतको व्यवस्था । २०१९ मा नगर पञ्चायतलाई घरधुरी करलगायत लगाउन सक्ने अधिकार,
- ०२२/२३ मा चुंगीकरलगायतको व्यवस्था,
- २०४८ मा गाविस, जिविस र नपामा लागू भएको छुटाछुटै ऐनले विभिन्न कर लगाउने अधिकार प्रदान,
- ०५३/०५४ देखि गाविस र नपालाई मालपोत उठाउने पाउने अधिकार प्रदान,
- २०५५ को स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनद्धारा स्थानीय निकायमा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान
- अबको वित्तीय संघीयता प्रारूप
- खर्च जिम्मेवारी
- राजस्व जिम्मेवारी
- अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
- ऋण व्यवस्थापन
- अन्तरसरकारी वित्तीय सम्बन्ध
