१. नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न अवरोध
राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गरेपछि एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको छ । स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्तालगायतका पाँचवटा माग पूरा नभएसम्म संसद् अवरुद्ध गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न नदिने एमालेको रणनीति छ ।
२. बजेटबारे पर्ख र हेरको नीति
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरकारले नियमित बजेट ल्याउन नपाउने भन्दै एमालेले सुरुमा ३१ जेठको निर्वाचन मिति जेठको १०–११ मा सार्नुपर्ने अडान लिएको थियो । तर, सरकारले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने आश्वस्त तुल्याएपछि उसले नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न नपाउने गरी १५ जेठमा काम चलाउ बजेट ल्याउन दिने सहमति दियो । नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नदिएर बजेट ल्याउन सरकारलाई नैतिक संकट खडा गरी सहमतिका लागि बाध्य तुल्याउने नीति एमालेले अख्तियार गरेको छ ।
३. छलफलमा बस्ने, तर अडान राख्ने
एमालेले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका विषयमा सत्तारुढ दलले छलफलका लागि बोलाए सहभागी हुने, तर आफ्ना पाँच मागलाई अडानका रूपमा राख्ने नीति लिएको छ । उनले आफ्नो नेतृत्व स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वका लागि तयार हुने, तर बहुमतीय प्रक्रियाका लागि उम्मेदवार तय नगर्ने जनाएको छ । ‘सरकारतिर हाम्रो धेरै दिलचस्पी छैन, संख्या पुग्दा उहाँहरूले बनाउँदा हुन्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘तर सहमतिमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने १६ बुँदे सहमतिलाई कांग्रेसले उल्लंघन गरेकाले हामीले सत्तातिर ध्यान दिएका छैनौँ, छलफलका लागि बस्छौँ, आफ्ना कुरा राख्छौँ ।’ नयाँ पत्रिका देनिकमा खबर छ ।
हराउने उद्देश्यले संख्या बढाइयो, सदन खोल्दैनौँ
भानुभक्त ढकाल, प्रमुख सचेतक, एमाले
प्रतिपक्षको सहमतिमा मात्रै स्थानीय संख्या बढाउने सहमतिका आधारमा पहिले हामीले संसद् खोल्यौँ । पहिलो चरणको चुनावमा हामी पहिलो भयौँ, दोस्रो चरणका लागि एमालेले उम्मेदवार टुंग्याइसकेपछि प्रतिद्वन्द्वीहरूले कसरी हराउन सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ रातारात संख्या बढाइयो । त्यसैले संख्या थप्ने निर्णय फिर्तासहित पाँचवटा विषयका माग पूरा नभएसम्म सदन खोल्दैनौँ ।
यी हुन् सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने एमालेका पाँच माग
१. बढाइएको २२ वटा स्थानीय तहको निर्णय
२. प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग
३. संविधान संशोधन विधेयक
४. टीकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय
५. निर्वाचनको धाँधली छानबिनका लागि संसदीय समिति
