निर्वाचन आयोगले सरकारले थप गरेका २२ स्थानीय तहसँगै तीसँग जोडिएका १ सय आठ स्थानीय तहमा असारको पहिलो साता तेस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको खुलेको छ । २२ स्थानीय तहमा तेस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेपनि सर्वाेच्च अदालतको शुक्रबारको आदेशपछि भने आयोगले ३१ जेठमै निर्वाचन गर्ने भएको छ ।
सरकारले तराई मधेसका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गरेलगत्तै आयोगले ती तहमा ३१ जेठमा निर्वाचन गर्न नसक्ने भन्दै सँगै जोडिएका १ सय आठ तहमा असारको पहिलो साता निर्वाचनको प्रस्तावसमेत गरिसकेको थियो । बिहीबारै आयोग पदाधिकारीले सरकारका केही मन्त्रीसँग यस विषयमा छलफलसमेत गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले थप स्थानीय तह कार्यान्वयन रोकेपछि भने आयोग तोकिएकै समयमा सबै तहमा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको हो ।
आयोग उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले स्थानीय तह बढाउने निर्णयको परिपत्र गरेलगत्तै आयोग पदाधिकारीले सो विषयमा छलफल अघि बढाएका थिए ।
‘हामी थप भएका तहमा निर्वाचन गर्नुहुन्न भन्नेमा त थिएनौं नै तर ३१ जेठमा भ्याइन्न भन्नेमा हाम्रो ध्यान थियो, समयको अभावले पनि भ्याउने अवस्था थिएन,’ आयोग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि विकल्पस्वरूप हामीले असारको ८ देखि १० गतेसम्म निर्वाचन गर्नैपर्छ भन्ने सोच बनाउँदै थियौं ।’
आयोगले २२ स्थानीय तहसँग जोडिएका १ सय आठ स्थानीय तहको खाका बनाउने काम गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो । ती तहमा जिल्ला छुट्याउनु भन्दा ती तहलाई असर गर्ने अन्य तहमा पनि निर्वाचन पछिल्लो चरणमा गर्ने तयारीमा आयोग लागिसकेको थियो । तर, अदालतको आदेशपछि भने आयोगले सहज महसुस गर्दै पुनः ३१ जेठमै सबै तहमा निर्वाचनको गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
आदेशले सहज भयो : आयोग
निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको स्थानीय तह सम्बन्धीको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले ३१ जेठको निर्वाचनका लागि सहज भएको बताएको छ ।
सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग राजनीतिक सहमति गर्ने गरी तराई मधेसका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह बढाएपछि व्यवस्थापकीय र कानुनी कारण देखाउँदै निर्वाचन गर्न नसकिने बताउँदै आएको आयोगले सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचनका लागि बाटो सहज भएको बताएको हो ।
आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले आयोगले पहिलेदेखि नै सरकारले तोकेको ७ सय ४४ तहमा निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढेको बताउँदै अदालतको आदेशले सहज भएकोे बताए । ‘आयोग ७ सय ४४ तहमा निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढेकै हो, २ सय ८३ मा सकिसकेका छौं, सर्वोच्चको आदेशले अब अन्योल हटेको छ,’ मैनालीले राजधानीसँग भने ।
आयोगले स्थानीय तह बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने र थप भएका तहमा निर्वाचन गर्न नसकिने बताउँदै आएको थियो । सचिव मैनालीले अदालतको आदेशले आयोगको बोलीलाई वैधानिकता दिएको समेत बताए । ‘हामीले हिँडेको बाटो अदालतको आदेशले प्रस्ट पारेको छ, हाम्रो बोलीले वैधानिकता पायो,’ मैनालीले भने ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले राजनीतिक दलहरूसँगको सहमतिको पाटो सरकारले हेर्ने बताए । ‘हामीले कानुन र व्यवस्थापनका कुरा हेर्ने हो, राजनीतिक सहमति जुटाउने कुरा सरकारको हो, हामी पहिलेदेखि नै ७ सय ४४ कै तयारीमा थियौं, त्यही तयारीमा छौं,’ शर्माले भने । राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले खबर लेखेका छन् ।
उनले निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण भरपर्दो बनाउने काम सरकारकोे भन्दै मतदाताले ढुक्क भएर मतदान गर्न पाउनुपर्ने बताए । शर्माले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रक्रियाबाट गराउने काम आयोगको रहेको भन्दै वातावरण बनाउने काम सरकारको रहेको जिकिर गरेका हुन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
