नवनिर्वाचित गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई दोहोरो जिम्मेवारी हुने भएको छ। आफ्नै वडामा बसेर नियमित कार्य सम्पादन गर्नुका साथै नगर वा गाउँ कार्यपालिकामा पनि विभागको जिम्मेवारी हुने भएकाले वडाध्यक्षले दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएको हो।
वडाध्यक्षको नियमित कामअन्तर्गत सिफारिसको काम (नाता प्रमाणित, नागरिकता, जग्गा) पञ्जीकरण (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराइ र सम्बन्ध विच्छेद) त्यस्तै विकाससम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने काम वडाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, वडाध्यक्ष नगर कार्यपालिकाको सदस्य रहने र उक्त नगर कार्यपालिकाको विभाग हुने र उक्त विभागको प्रमुख वडाध्यक्ष रहने भएकाले वडाध्यक्षलाई दोहोरो जिम्मेवारी पर्ने भएको हो। गाउँपालिकाको वडाध्यक्षको हकमा पनि यही कुरो लागू हुनेछ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार महानगर र ठूला नगरपालिकामा कम्तीमा नौदेखि ११ वटा विभाग रहने र उक्त विभागको समग्र क्रियाकलाप हेर्ने जिम्मेवारी वडाध्यक्षको हुन्छ। साना नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने ७ वटासम्म विभाग रहनेछन्। जसमा पूर्वाधार निर्माण विभाग, आर्थिक (कृषि, उद्योग, पर्यटन, पशुपालन), सामाजिक सुरक्षा, राजस्व सङ्कलन विभाग, योजना अनुगमन र मूल्याङ्कन, जनशक्ति व्यवस्थापन, तथ्याङ्क अभिलेख विभाग रहनेछन्। त्यस्तै, सूचना र प्रविधि शाखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपत् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण शाखालगायत विभाग रहनेछन् ।
मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुख डा. हरि पौडेलले वडामा बसेर नियमित काम गर्नुका साथै गाउँ र नगर कार्यपालिकाको जिम्मेवारीसमेत वडाध्यक्षमा हुने बताए। उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयले कार्य विभाजन र सम्पादन नियमावली निर्माण गर्दैछ। त्यसपछि नगर र गाउँ कार्यपालिकाको विभागको जिम्मेवारी कसले कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’
संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएका स्थानीय तहका एकल अधिकार र अनुसूची ७ र ९ उल्लेख गरिएका साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्दा गाउँ र नगर कार्यपालिकामा सोही अनुसार विभाग रहन्छन्।
पूर्वसचिव खेमराज नेपालले गाउँ र नगर कार्यपालिकामा सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी वडाध्यक्षलाई हुने बताउँछन्। संविधानले नै गाउँ र नगर कार्यपालिकामा वडाध्यक्षको भूमिका हुने उल्लेख गरेकाले स्वाभाविक रूपमा वडाध्यक्ष व्यस्त रहनुपर्ने देखिन्छ। उनका अनुसार गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्री र वडाध्यक्ष मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न ३४ जिल्लाको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट १३ हजार ५५६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
