राजपाका अडान
१. संविधान संशोधन
२. स्थानीय तहको संख्या वृद्धि
३. मुद्दा फिर्ता
४. बन्दी रिहाइ
५. घाइतेलाई क्षतिपूर्ति
६. पार्टी दर्ता
तीन दलको प्रस्ताव
१. निर्वाचनपछि संविधान संशोधन
२. निर्वाचनपछि स्थानीय तहको संख्या वृद्धि
पुनः मतपत्र छाप्न सम्भव छैन
गोपीनाथ मैनाली
सचिव, निर्वाचन आयोग
मतपत्र छाप्ने कुरामा निश्चित कानुनी प्रक्रिया हुन्छन् । ती कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अहिले मतपत्र छापिइसकेका छन् । दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनका लागि ४ सय ६१ वटा स्थानीय तहका ९० लाख मतदाताका लागि करिब एक करोड मतपत्र छापेर जिल्लामा पठाइसकिएको छ । त्यसकारण पुनः मतपत्र छाप्न सम्भव छैन । तराईका जिल्लाका लागि छापिएका मतपत्र ६८ लहरको ठूलो साइजका मतपत्र हुन् । ती मतपत्र नेपालमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मात्रै छाप्न सक्छ । र, एक करोड मतपत्र छाप्न ४० दिन लाग्छ । मतपत्र विदेशमा छापेर ल्याउने कुरा हुँदैन । यो पत्रिका छापेजस्तो होइन ।
कसले के भने रु
प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री
आपसमा बाक्लो र गहिराइमा पुगेर सकारात्मक छलफल भएको छ । यस आधारमा पहिले आ–आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरौँ र आइतबार फेरि बसेर निष्कर्षमा पुग्ने गरी टुंगो लगाउँ । तर, निर्वाचनको तयारी धेरै अघि बढिसकेकाले ३१ जेठअगावै संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्याको बढाउन सकिन्न । यी दुई कुरालाई ध्यानमा राखेर के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा आन्तरिक छलफलपछि आइतबार प्याकेजमै सहमति खोजौँ ।
रामचन्द्र पौडेल, नेता, कांग्रेस
राजपाका नेताहरू अहिले पनि संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने र चुनाव चिह्नको विषयमा अलि कडै हुनुहुन्छ । यी विषयमा टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनमा जानै नसक्ने उहाँहरूको अडान छ । आइतबार छलफल गरेर विकल्प खोज्ने कुरा भएको छ ।
सुवास नेम्वाङ, उपनेता, एमाले
राष्ट्रिय जनता पार्टीका साथीहरू चुनावमा भाग लिने आधार तयार होस् भन्नेमा सकारात्मक रहेको कुरा बैठकमा राख्यौँ । तर, ३१ जेठको निर्वाचन सार्ने कुरा नगरौँ, अरू के–के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सोचौँ, हामी पनि खुला छौँ भनेका छौँ ।
राजेन्द्र महतो, अध्यक्षमण्डल सदस्य, राजपा
लामो समयपछि भइरहेको स्थानीय निर्वाचनबाट हामीलाई वञ्चित गराउने काम गरिरहनुभएको छ । निर्वाचनका लागि परिस्थिति बनाइदिनुपर्यो । हामी निर्वाचनका लागि तयार छौँ । संविधान संशोधनको कुनै आधार नभईकन निर्वाचनमा जाँदा हामीले जनतालाई धोका दिएको हुन्छ । हाम्रो लागि निर्वाचन चिह्नको विषय ठूलो होइन । हामीसँग ६ वटा निर्वाचन चिह्न छन्, चाहियो भने अरूलाई दिन्छौँ ।
संसद् खुल्यो, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु
प्रमुख तीन दलबीच पाँचबुँदे सहमति भएपछि संसद्को अवरोध हटेको छ । संसद्मा सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ ।
५ सहमति
१० महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता
२० स्थानीय तह यथावत् राखिने
३० संसदीय छानबिन
समिति गठन
४० जघन्य अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने
५० संविधान संशोधन
चुनावपछि । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
