सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको आदेश रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ हाल्ने भएको छ । सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि न्यायाधीश राणाको इजलासले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन रोक लगाएको अन्तरिम आदेश संविधानविपरीत भएको भन्दै भ्याकेट हाल्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले राणाले गरेको फैसला रद्द गर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन पेस गर्नेछ । ‘प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगसम्बन्धी सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा सरकारले भ्याकेट हाल्ने निर्णय गरेको छ’, मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भन्नुभयो ।न्यायाधीश राणाको फैसलाले महाभियोग प्रस्तावसँगै निलम्बनमा पर्नुभएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पदमा फर्काएको थियो । संविधानअनुसार संसद्को गतिविधिमा सर्वोच्चले छलफल गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै फैसलामा संसद्को अधिकार मिच्ने गरी आदेश भएको भन्दै भ्याकेट हाल्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । न्यायाधीश राणाको फैसलाले संविधान र कुनै पनि ऐन/कानुनको उल्लेख नै नगरी भावनात्मक रूपमा संसद्को गतिविधिमाथि रोक लगाएको थियो । राणाको उक्त फैसलाबाट सर्वोच्चले सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै चर्को विरोधसमेत भएको थियो ।
सरकारले भ्याकेटका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिने र सर्वोच्चले फैसलामा फेरि इजलास गठन गरेर फैसला ठीक/बेठीक सुनुवाइ गरी फैसला गर्ने गर्छ । राणाको फैसलामा दुई न्यायाधीशको इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । राणाको आदेश भ्याकेटबाट रद्द भए प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग संसद्मा फेरि ब्युँतिनेछ ।
तर, सरकारले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा पेस गरेको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिन संसद् अवरोध गर्ने अडान एमालेले राखेपछि सोमबार महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने सत्तापक्षका दलले सहमति गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसला सच्याउन पनि उक्त मुद्दामा भ्योकट हालेर सच्याउने तयारी गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले संसद्मा पेस गरेको महाभियोग प्रस्ताव आइतबार फिर्ता भएको छ ।महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने प्रतिपक्षी एमालेको अडान नछाडेपछि सत्तारुढ दल उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार भएका हुन् । एमालेसँग बजेट भाषणअघि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको सत्तारुढ दलको बैठकपछि सरकारले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरेको हो । प्रस्तावका प्रस्तावक मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले फिर्ताको निवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका छन्।
चुनाव इदमा परेकाले सार्न माग
काठमाडौं : सरकारले दोस्रो चरणको चुनावको मिति घोषणा गरेको असार ९ गते मुस्लिम समुदायको महत्त्वपूर्ण दिन परेकाले उनीहरू मतदानमा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै सार्न माग गरेका छन् ।
असार ९ गते शुक्रबार रमजान महिनाको अन्तिम शुक्रबार (अलबिदा जुमा) परेकाले त्यसदेखि विशेष नमाज अदा गरेर दिनभर मनाउने प्रचलन छ । सरकारले रमजानको विशेष पर्वमा चुनाव घोषणा गरेकोमा मुस्लिम समुदायले विरोध गर्दै सार्न माग गरेका छन् । ‘असार ९ गते मुस्लिम समुदायको रमजानको अन्तिम शुक्रबार भएकाले पनि मतदान केही दिन पर सार्नुपर्ने हुन्छ’, एक जना मुस्लिम अधिकारवादीले भने, ‘हामीले यस विषयमा गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छौं।’
यस वर्ष मुस्लिम समुदायको पर्व इद-उल-फित्र परेको छ । यो दिन पवित्र दिनका रूपमा विशेष प्रार्थना गरी आपसमा बधाई साटासाटसाथ मनाउने गरिन्छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
