सरकारले ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि ठूलो परिमाणमा रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटको आकार अघिल्लो वर्षभन्दा २१.९ प्रतिशतले ठूलो छ । कुल बजेटको १७.५९ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट अनुमानअनुसार चालू खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ । चालू खर्च कुल बजेटको ६२.८ प्रतिशत छ ।
चालू खर्चमा ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको अनुदान २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अनुदान पनि सामेल छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम नल्याइएको बताइए पनि अर्थमन्त्री महराले कोटेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेजस्ता केही ठूला आयोजनासमेत समेटेका छन् ।
पुँजीगत खर्चका लागि कुल बजेटको २६.२ अर्थात ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ । पुँजीगत खर्चमध्ये १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको छ ।
चालू वर्ष पुनर्निर्माणको समेत गरी ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । वित्तीय व्यवस्थाका लागि कुल विनियोजनको ११ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।
आगामी वर्षका लागि विनियोजित कुल बजेट चालू वर्षको १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको तुलनामा २१.९ प्रतिशत हो भने संशोधित अनुमान ९ खर्ब ३५ अर्ब ८८ करोडको तुलनामा भने ३६.६ प्रतिशत बढी हो ।
आगामी वर्षको खर्च पूर्तिका लागि अर्थमन्त्री महराले ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका छन् । यो लक्ष्य चालू वर्षको लक्ष्य ५ खर्ब ६५ अर्बभन्दा २९ प्रतिशत बढी हो भने संशोधित लक्ष्य ५ खर्ब ८० अर्बभन्दा २६ प्रतिशतले बढी हो ।
अपुग स्रोत सावाँ फिर्ताबाट १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेहोरिने छ । यसबाट पनि नपुग स्रोतमा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड ५४ लाख २९ हजार र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ । यसैगरी चालू वर्षको नगद मौज्दातबाट १ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेहोरिने छ ।
अर्थमन्त्री महराले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विषयहरू सञ्चालन गर्न स्रोत र साधनको हस्तान्तरण गर्न, आगामी वर्ष प्रादेशिक र संघीय गरी दुवै तहको निर्वाचन गर्न र पुनर्निर्माणको महाअभियान समयबद्ध रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्दा पनि बजेटको आकार केही ठूलो भएको बताए ।
उनले आगामी वजेटको कार्यान्वयनबाट मुलुकले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नुका साथै एक लाख व्यक्ति स्वरोजगार हुने र ४ लाख नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भइ ५ लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने बताए ।
स्थानीय तहका निर्वाचनका कारण आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरिएको र मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुहरूबाहेक राजस्वका दरहरूमा समेत परिवर्तन नगरिएको महराले जानकारी दिए । उनले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्दा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने बताए । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
