स्पष्ट मापदण्ड निर्धारणबिनै सरकारले दसौं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रदान गरेका, मानपदवी, अलंकार र पदक विवादमा परेका छन् ।पुरस्कार सिफारिस समितिका सदस्य, उनीहरुका आफन्त, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका निकटलाई विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदक सिफारिस भएपछि त्यसको विरोध भएको हो ।
१० औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले आइतबार ५ सय १५ जनालाई विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकले विभूषित गर्ने निर्णय गरेको हो । विभुषणका लागि सिफरिस गरिएका करिब ६ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी(सेना, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी) रहेका छन् । बाँकी पनि अधिकांश निजामती प्रशासक छन् ।
‘राजनीतिक परिवर्तन भएपनि मानपदवी दिने प्रणालीमा परिवर्तन आउन सकेन । राष्ट्रलाई योगदान गर्ने व्यक्तिहरुको बर्गीकरण हुनुपर्छ । त्यसका आधारमा मानपदवी पनि बर्गीकरण गरिनुपर्छ,’ पूर्वसचिब मोदराज डोटेलले भने, ‘हालसम्म पुरानो प्रणालीले निरन्तरता मात्र पायो । अब परिवर्तित राजनीति अनुसार नयाँ मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ । नत्र पदकले मान बढाउने भन्दा हीनताबोध गराउने देखिन्छ ।’
सरकारले मानपदवी पाउने व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गर्न उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा विभूषण समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी, मुख्य सचिब सोमलाल सुवेदी र गृहसचिब लोकदर्शन रेग्मी सदस्य थिए । नागरिकमा खबर छ ।
