संविधान संशोधन गराएर विजयी मुद्रामा निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रयासमा रहेको मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी आफ्ना सबै प्रयास तत्काल सफल हुने नदेखिएपछि ‘चिसै पानीले नुहाउन’ बाध्य हुने स्थितिमा पुगेको छ । यद्यपि राजपाले सङ्घर्षको कार्यक्रम भने घोषणा गरेको छ र आन्दोलनको घोषणापश्चात् तराई-मधेसका गाउँगाउँ तनावमय बन्न पुगेको छ ।
मंगलबार राजपा समर्थकहरूले निर्वाचन कार्यालयहरूमा ताला लगाइदिएका छन् । यस क्रममा उक्त दलका सयौँ कार्यकर्ता प्रहरी गिरफ्तारीमा परेका छन् । तत्काल संविधान संशोधन नभए पनि स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाइएको अवस्थामा आफ्नो ‘फेस सेभ’ हुने र निर्वाचनमा जान केही सहज हुने सोचमा राजपाका नेताहरू थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको बीचमा स्थानीय तहको सङ्ख्या थपघट नगर्न आदेश दिएपछि राजपाको इच्छामा पनि पूर्णविराम लागेको छ ।
आफ्ना कुनै पनि माग तत्काल सम्बोधन हुने स्थिति नभएपछि राजपा नेताहरूले चुनावमा नजाने बरु आन्दोलनमा उत्रने मुड बनाएका छन् । तर, राजपा नेताहरूमाथि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन चौतर्फी दबाब परेको छ । त्यसैले तत्काल सङ्घर्षको पक्षमा उभिए पनि राजपा कालान्तरमा चुनावमा भाग लिन बाध्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
जेठ ३१ गते हुने भनिएको निर्वाचन राजपालाई सहभागिता गराउनकै लागि भनेर असार ९ गते गर्ने भनिएको छ । तर, मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको चाड रमदान परेकोले मुस्लिम समुदाय र अन्य कतिपयले असार ९ गतेभन्दा पनि पछि निर्वाचन मिति सार्न दबाब दिएका छन् ।
त्यसैले असार ९ भन्दा पछि मतदानको मिति तय हुने निश्चित जस्तै छ । राजपाले निर्वाचनमा भाग नलिई सङ्घर्षमा जाने अड्डी लिएमा घोषित निर्वाचन पनि अर्को दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने सुझाव सरकारलाई प्राप्त भएको छ । तर, दलका नेताहरू घोषित मिति केही पछि सार्न तयार भए पनि पुनः दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने कुराको भने विरुद्धमा रहेका छन् । घटना र विचार साप्ताहिकमा खबर छ ।
