नै अप्रत्यासित व्यवधान पैदा नभए आगामी साता काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चौथोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । अब कुनै निहुँ बनाएर एमालेले संसदीय बैठकमा अवरोध पैदा गरेन भने आउँदो साता संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको विधिवत् प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । सहमतिको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको समय–सीमा जेठ १७ मा समाप्त भएलगत्तै बहुमतीय सरकार गठनका निम्ति आह्वान हुने र त्यसलगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने निश्चित छ । सत्तारुढ पक्षको उच्च तहमा जेठ १९ गतेदेखि प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो, तर मंगलबार (१६ गते) साँझसम्म यो विषयको टुङ्गो लागेको थिएन । काङ्ग्रेस–माओवादीबीचको गठबन्धन टुटाउन विभिन्न कोणबाट गरिएका प्रयास असफल भएका छन् ।
यसैबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । नेकपा एमालेले काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा अनौपचारिक तवरमा सार्वजनिक गरेको छ र काङ्ग्रेसभित्र पनि पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुने भनी कतिपय नेताहरूले त्यसनिम्ति पहल गर्न खोजेका थिए । तर, चुनावको पूर्वसन्ध्यामा यस किसिमको प्रयास गर्दा पार्टीमा असामान्य स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफैँ पछि हट्नुभएको छ । काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले संसदीय दलमा शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनका लागि दिएको सुझावलाई पनि नेता पौडेलले अस्वीकार गर्नुभएको छ । सभापति देउवाको कार्यशैली गलत भएको निष्कर्षमा पौडेल पुग्नुभएको र देउवालाई सही ठाउँमा ल्याउन केही न केही गर्नैपर्ने अवस्था रहेको ठान्दाठान्दै पनि पौडेल आफू प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि भनेर तत्काल कुनै ठोस कदम चाल्ने पक्षमा नरहेको बताइन्छ । तर, पौडेल चुनावलगत्तै देउवाको कार्यशैली हेरेर उचित कदम चाल्ने पक्षमा भने रहनुभएको बुझिन्छ ।
यसरी रामचन्द्रलाई पे्ररित गरेर राजनीति खेल्ने योजनामा रहेको एमाले तत्कालका लागि रामचन्द्रकै कारण पछि हट्न बाध्य भएको छ । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीका लागि हुने निर्वाचनमा आफ्नोतर्फबाट उम्मेदवार बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । देउवासँगको प्रतिस्पर्धामा वामदेव गौतमलाई उभ्याएर आफ्नो मत सुरक्षित राख्ने पक्षमा एमाले नेतृत्व रहेको बुझिन्छ । नयाँ बन्ने सरकारमा मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र राप्रपालाई पनि सामेल गराउन सभापति देउवाले आन्तरिक कसरत गरिरहनुभएको छ । तर, यस्तो कसरतमा देउवा अहिलेसम्म सफल भइसक्नुभएको छैन ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने निश्चित भएपछि काङ्ग्रेसभित्र मन्त्री बन्न इच्छुकहरूको चर्को दबाबमा देउवा पर्नुभएको छ । मन्त्रिमण्डलमा यसअघि माओवादीले लिएका मन्त्रालयहरू काङ्ग्रेसले लिने र काङ्ग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयहरू माओवादीले लिने भन्ने सामान्य सहमतिको स्थिति रहे पनि त्यसमा केही फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना छ । काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले अर्थ मन्त्रालय माओवादीलाई छोडेर काङ्ग्रेसले गृह राख्न देउवालाई सुझाएको बताइन्छ । तर, माओवादी गृह मन्त्रालय आफूसँग राख्न हतारिएको छ । जनार्दन शर्मा प्रभाकर र टोपबहादुर रायमाझीबीच गृह मन्त्रालय हात पार्न सुरु भएको प्रतिस्पर्धाले असहज स्थिति पैदा गरेको अवस्थामा मात्रै प्रचण्ड गृह मन्त्रालय काङ्ग्रेसलाई छोड्न बाध्य हुने ठानिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसमा गोपालमान श्रेष्ठ, डा. रामशरण महत, डा. नारायण खड्का, एनपी साउद, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मीन विश्वकर्मा, डीना उपाध्याय, प्रकाशमान सिंह, दीपक कुइँकेल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम सम्भावित मन्त्रीका रूपमा चर्चामा आएको छ । रामचन्द्र पौडेल यसअघि मौका नपाएका साथीहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ भने यसअघि मन्त्री नबन्ने भनी सार्वजनिक घोषणा गर्नुहुने पूर्णबहादुर खड्कालाई कुनै न कुनै रूपमा मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि कतिपयले देउवालाई दिएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका कसैलाई पनि दोहोर्याउन नहुने तर्क पौडेल पक्षले राखेको छ भने डा. प्रकाशशरण महत, रमेश लेखक र विमलेन्द्र निधिमध्ये तीनैजना वा कसैलाई मन्त्रिमण्डलमा पुनः सामेल गरिनुपर्छ भन्ने दबाब पनि देउवामाथि परिरहेको बुझिन्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार देउवा पहिलो चरणमा सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ । पहिले सानो मन्त्रिमण्डल बनाएर पछि थप गर्दै जाने सोच देउवाले बनाउनुभएको बताइन्छ । घटना र विचार साप्ताहिकमा खबर छ ।
