स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि हतारमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा राज्य कोषको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।सुरक्षा योजना अनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्द सुरक्षा संगठनकै जनशक्तिले पुग्थ्यो, म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्दैनथ्यो ।
एकै चरणमा निर्वाचन गराउने योजनाअनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिए पनि त्यस्तो हुन सकेन ।जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार गृहले म्यादी प्रहरीको सेवा अवधि ५५ दिनबाट ७५ दिन पुर्याएको थियो ।
असार १४ गते निर्वाचन सार्दा म्यादी प्रहरीको फेरी १५ दिन म्याद बढ्न सक्छ । थप १५ दिन बढ्दा तलब, भत्ताबापत मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्छ । नागरिकमा खबर छ ।
