३० अर्ब ५२ करोड रुपैंयाको राजस्व फस्यौंट गर्दा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैंयामात्रै राज्यकोषमा दाखिला भई अरु रकम अनियमित ढंगले मिनाहा भएको घटनामा आन्तरि राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा मुछिएका हुन् ।
फस्यौंट भएकोबाट करिव ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको छ । कर निर्धारणमा प्रश्न उठाई प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा कर विवाद जारी रहेको अवस्थामा बक्यौता हुनुपर्नेमा विनाकुनै कारण करदाताकै अटेरीले कर नउठ्ने जस्तो लापरवाहीयुक्त परिस्थितीमा समेत कर छुट दिइएको थियो ।
राजस्व उठाउन कठोर रुपमा प्रस्तुतु हुनुपर्नेमा शर्मा सहित संयोजक महत र सदस्य ढकाल आफैले ९ अर्ब ७२ करोड रुपैंयाको त्यस्तो कर निर्धारणमा ‘अनियमितता गरेको’ अख्तियार उच्चस्रोतले बतायो । अख्तियारस्रोतका अनुसार, २१ करोड ६४ लाख रुपैंयाको ‘भ्याट मिनाहा’को प्रकरण स्वतस् भ्रष्टाचारको आरोपपत्रमा समावेश हुने क्रममा छ । विभिन्न निर्माणमा सरकार र सेवा पाउनेले तिरेको भ्याट रकम लिएर राज्यकोषमा दाखिला नगर्ने व्यवसायीलाई आयोग पदाधिकारीले मिनाहा गरिदिएका हुन् । यसरी सर्वसाधारणले तिरेको रकम सरकारी ढुकुटिमा नभइ व्यवसायीको खातामा गएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयका उच्च अधिकारीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘राजस्व प्रशासनमा यस्तो अराजकता कल्पनासम्म गर्न सकिदैन ।’ उपभोक्ताबाट व्यापारीहरुले उठाइसकेको भ्याट शर्मा सहितका अधिकारीहरुपले छुट दिएर ‘कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको’ विषयमा छानविनमा परेका हुन् । गतवर्ष महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्दा आन्तरिक राजस्व विभाग सहित अर्थ मन्त्रालयले समेत असहयोग गरेको थियो ।
तत्कालिन महालेखापरिक्षक भानुप्रसाद आचार्यले समेत आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने भनी अडान लिएपनि प्रतिवेदन पाउन सकेनन् । यसपटक सार्वजनिक लेखा समितीमा महालेखाका अधिकारीहरुले आपत्ति जनाएपछि सरकारले लेखापरिक्षणको अन्तिम अवधिमा आएर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो । स्रोतका अनुसार, कर फस्यौंटको कामकारवाहीका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरु बारम्बार भारतको दिल्ली लगायतको शहरमा पुगेर ‘डिल’ गरेको सूचना अख्तियारसम्म पुगेको छ । कर फस्यौंटका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरु र सचिवालयका केही उच्च पदस्थहरुका लागि व्यवसायीहरुले गाडी र बासस्थानको जोहो गरिदिएका थिए ।
अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिं कार्कीको कार्यकालमा यी गतिविधी भइरहदा महानिर्देशक शर्मा हरेक साता कार्किको कार्यकक्षमा पुग्ने गर्थे । सरकारलाई ४० करोड १४ लाख रुपैंया कर तिर्नुपर्ने कम्पनीलाई शर्मा सहितका पदाधिकारीहरुले १४ लाख रुपैंया निर्धारण गरी ४० करोड रुपैंया मिनाहा गरिदिएका थिए । पोखराको एक होटललाई करिव साढे १८ करोड रुपैंयाको कर असुलीमा ९० प्रतिशत मिनाहा भएको थियो । ९ वटा करदाताबाट असुल भएको ७ करोड ८२ लाख रुपैंया फिर्ता दिनुपरेको थियो ।
एउटा चिया कम्पनीले नै साढे २ करोड रुपैंयाभन्दा बढी फिर्ता लगेको थियो । हरेक पटक मन्त्री फेरिएपनि चार वर्षदेखि शर्मा लगातार आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक थिए । समाचार प्रकाशित भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितीले गत बैशाख १४ गते शर्मा सहित आयोगका तत्कालिन संयोजक महत र सदस्य ढकाललाई डाकेको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा आयोगका तत्कालिन सदस्य सचिव चुडामणी शर्माले आफ्नै मातहतको कर प्रशासन प्रणालीको आलोचना गरी व्यवसायीहरु ठिक ठाउमा रहेको तर्क गरेका थिए । ‘कर प्रशासनबाट बेमनासिव कर निर्धारण भएको छ, कतिपय व्यवसायीहरु २५ प्रतिशत धरौटी समेत राख्न नसकेका कारण पुनरवलोकनमा जान सक्दैनन’ शर्माले भनेका थिए, ‘मर्न भन्दा बहुलाउन निको भन्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीहरुको वास्तविक मर्का बुझ्न खोजिएको हो ।’ उनले आफूहरुले गरेको कामकारवाहीलाई अग्रगमनको पाइला भन्दै त्यसलाई प्रतिगमन नठान्न सांसदहरुलाई सुझाव दिएका थिए । गम्भिर अनियमितताको विषय उठाएपनि लेखा समितीले एक महिनाको अवधिमा कर फस्यौंटबारे कुनै कामकारवाही अघि बढाएको छैन ।
पृष्ठभूमि पनि विवादास्पद निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने प्रतिस्पर्धीमाझ पुस्तक लेखकका रुपमा परिचित चुडामणी शर्मा आफै भने अत्यन्त विवादास्पद पात्र हुन् । सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुदा सुगम ग्यासको फुटरिङ कटिङजस्तो संवेदनशिल कालोबजारी मुद्दामा मिलेमतो गरेका कारण विवादमा परेका शर्मा त्यसपछि ललितपुरमा सरुवा भए ।
त्यहा हुदा उनले गैरकानूनी रुपमा ढुंगाखानी सञ्चालनको अनुमती दिने विवादास्पद र अनियमित निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा समेत उनको कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेन । राजनीतिक पहुच र प्रभावका आधारमा एकपछि अर्को आकर्षक पदमा पुग्ने शर्मा काठमाडौंपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको महानिर्देशक बने । त्यहाँ रहँदा अधिकृत शम्भु चालिसे १० लाख रुपैंयाँ घुस सहित पक्राउ परेको घटनामा शर्माको समेत नाम जोडिएको थियो । शर्माबाट परिचालित चालिसेले पछि भने नाटकीयरुपमा घुस प्रकरणमा आफूमात्रै संलग्न रहेको बयान दिई महानिर्देशक शर्मालाई घटनामा तानिनबाट जोगाए । ‘त्यही घटनापछि उनी अख्तियार प्रमुख लोकमानको प्रियपात्र बन्न सफल भए’ अख्तियारस्रोतले भन्यो ।
आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक भइसकेपछि शर्मा जोसुकै मन्त्री आएपछि त्यही रहन सफल भए । गतवर्ष अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा नियुक्त भएपछि शर्मालाई सरुवा गर्ने प्रयास लोकमानको हस्तक्षेपका कारण असफल भएको अख्तियारस्रोत बताउछ । सचिवमा बढुवा हुने तरखरमा रहेका चुडामणीले केही महिनाअघि आन्तरिक राजस्व विभागमै सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरी त्यही आफू रहने योजना समेत बनाएका थिए । तर त्यो सफल हुन सकेन ।
उनले करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुजीगत लाभकर छली गरेको दुरसंचार कम्पनी एनसेललाई उन्मुक्ति दिन पनि मुख्य भुमिका निर्वाह गरेका थिए । उनले कर लाग्ने र नलाग्ने बिषयमा प्रष्ट धारणा नदिएर अप्रत्यक्ष रुपमा छलीमा सहयोग पुग्ने काममा सहयोग पुऱ्याएका थिए । तत्कालीन अख्यितार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपबाट उन्मुक्ती पाएका शर्मामाथि पछिल्लो समय भने अख्तियारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, एन्सेल कर प्रकरण, कर फस्यौंट लगायतका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको विषयमा छानविन हुदा शर्माले आफ्नो विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका थिए । तर पछि छानविन हुदा उनको अस्वभाविक आर्जन नभेटिएपनि कतिपय आम्दानी शंकास्पद थियो । ‘लोकसेवामा उमेद्वारी दिने विद्यार्थीको संख्याभन्दा बढी लोकसेवाको गाईड बिकेको भनेर विवरण देखाएका थिए’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘उनीमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमाथि छुट्टै छानविन जारी छ ।
