पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको जग्गा उपभोग गर्दै आएको संस्थाले विगत नौ वर्षदेखि उक्त जग्गाको भाडा बुझाएको छैन । भाडा वापतको रकम बुझ्न नेपाल सरकार नै अन्योलमा परेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
विश्व युवा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले वल्र्ड युथ इन्टरनेसल स्कुल सञ्चालनका लागि २०५६ सालमा काठमाडौँको गोकर्णस्थित पूर्वराजा वीेरेन्द्रको नाममा रहेको ४० रोपनी १३ आना एक पैसा एक दाम जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । त्यसमध्ये स्कुलले १२ रोपनी मात्र जग्गा उपभोग गर्दै आएको छ । सो जग्गाको भाडाबापत मासिक एक रुपियाँ बुझाउनुपर्ने सम्झौता तत्कालीन राजदरबारसँग गरिएको थियो । राजसंस्था रहुन्जेल सो रकम दरबारको ढुकुटी विभागमा बुझाइन्थ्यो ।
दरबारसँग जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गर्दा सहभागी हुनुभएका तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी तथा हाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले सो जग्गाबारे सोधखोज गर्नुभएपछि नेपाल सरकारका नाममा सो जग्गा थपिन पुगेको छ ।
स्कुलका प्रिन्सिपल निराजन सेढाईंले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि भाडा बापतको रकम बुझाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जाँदा त्यहाँका कर्मचारीहरूले यसबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको बताएपछि रकम बुझाउन नसकिएको बताउनुभयो । त्यसबेला नेपाल ट्रस्टको कार्यालय स्थापना भइसकेको थिएन ।
कार्यालयका सहसचिव कार्कीले विगतमा सो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा थाहा नपाएकाले नामसारी हुन नसकेको र सो जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “स्वामित्वमा आइसकेपछि कार्यालयले २०६५ सालयता जग्गाको नयाँ भाडा दर कायम गर्नेछ । स्कुलले नचर्चिएको जग्गामा तारबार गरेर संरक्षण गर्ने योजना बनाएका छौँ । ” सो जग्गा प्रयोग गर्दै आएको स्कुलले अस्ट्रेलियाली सहयोगमा २७१ विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनका साथै ५२ जनालाई निःशुल्क आवासीय सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ ।
ट्रस्टले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, धनकुटा, सुर्खेत, चितवन, कास्की र धादिङ गरी नौ जिल्लामा पूर्व राजा तथा राजपरिवारका नाममा रहेको २३ हजार रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइसकेको छ । “कपिलवस्तुमा पनि पूर्व राजपरिवारका नाममा जग्गा छ भन्ने सूचनाका आधारमा जग्गा खोजी कार्यलाई सघन रूपमा जारी राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
हालसम्म हिमा गृह, दियालो बङ्गला, श्रीनिवास बङ्गला, राज निकुञ्ज, सम्झना सदन, काठमाडौँ प्लाजा, रत्नमन्दिर, पूर्णिमा बङ्गला, गुँरास बङ्गला, हिमशेल बङ्गला लगायत भवन फेला पारिसकिएको छ ।
त्यस्तै नबिल बैङ्क, अन्नपूर्ण होटेल, नेपाल इन्डष्ट्रियल एन्ड डेभलपमेन्ट बैङ्कको गरी एक लाख ६६ हजार ५८२ कित्ता सेयर तथा ४५ हजार ४५ पाउन्ड स्टर्लिङ र एक लाख ३८ हजार ६२६ अमेरिकी डलर फेला पारी बैङ्कमा राखिएको छ ।
सो कार्यालयले पूर्व राजपरिवारका घरजग्गा भाडामा दिए बापत वार्षिक सात करोड १० लाख रुपियाँ आर्जन गर्ने गरे पनि त्यसलाई कहीँकतै उपयोग गर्ने गरेको छैन । त्यसरी जम्मा हुने रकमलाई विपन्न परिवार र पिछडिएको परिवारको शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, विद्यालय, महाविद्यालय लगायत शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, अस्पताल स्थापना गर्न सहयोग गर्ने लगायत उद्देश्य राखी सो कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
कार्यालयका सहसचिव कार्कीले गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सञ्चालक समितिमा गरिबी निवारण कोष, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरू रहने व्यवस्था भएको बताउँदै भन्नुभयो, “जम्मा भएको रकम उद्देश्यअनुरूपका कार्यमा खर्च गर्न सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिले निर्णय नगरेकाले आम्दानी सञ्चित मात्र भइरहेको छ । खर्च हुन सकेको छैन । ” गोरखापत्रमा खबर छ ।
