संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आइतबार ११ बजे प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यसूची थियो । तर, चितवनको भतरपुरमा पुनः मतगणना गर्नुपर्ने तथा संसद्बाहिरबाट सुरु गरिएको निर्वाचन प्रक्रिया मान्य नहुने भन्दै एमालेले संसद् अवरोध कायमै राख्ने जनाएको थियो । सभामुख ओनसरी घर्तीले सहमतिको प्रयासका लागि ३ बजेसम्म सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरेकी थिइन् ।
सहमति प्रयासस्वरूप दिउँसो २ बजे सभामुखको आह्वानमा संसद् भवनमै शीर्ष बैठक बसेको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद्बाहिरबाट निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएकाले सहमतिका लागि दुई दिन बैठक स्थगित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सहमति जनाएपछि मंगलबारसम्म बैठक स्थगित भएको हो ।
यसकारण स्थगित गरायो एमालेले बैठक
१. आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
चितवनको भरतपुरमा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । आयोगको निर्णयमा रोक लगाएर पुनः मतगणनाका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमा सोमबारबाट सुनुवाइ अघि बढ्ने भएकाले मंगलबारसम्म अदालतको आदेश पक्षमा आउन सक्ने एमालेको बुझाइ छ । पुनः मतगणनाको माग राखेरै संसद् अवरोध गरेकाले यसबारे अदालतबाट आउने जुनसुकै आदेशलाई स्विकारेर जान सकिने तयारीका साथ एमालेले दुई दिन संसद् स्थगितको प्रस्ताव गरेको हो ।
२. संसद्बाहिरबाट प्रक्रिया सुरु भएको अडान
राष्ट्रपतिको पत्र संसद्लाई जानकारी नगराई बाहिरबाटै सभामुखले प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै एमालेले मान्य नहुने अडान राखेको छ । सभामुखले तोकेको कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन नभएपछि संसद्मा राष्ट्रपतिको पत्र जानकारी गराएर पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले सकारात्मक भएको छ ।
‘हामी संसद्भित्रैबाट निर्वाचन प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा थियौँ । तर, उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने्बित्तिकै कांग्रेसलाई रातारात प्रधानमन्त्री भइहालिन्छ भन्ने लाग्यो,’ एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘तर, उहाँहरू पनि पुरानो कार्यतालिका स्थगित गराएर बैठक सार्न सहमत हुनुभएकाले अब सहमतिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।’
३. उम्मेदवारीबारे द्विविधामा एमाले
शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन चाहनेका लागि खुला गर्नुपर्ने धारणा एमाले नेताहरूले राखेका छन् । तर, उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्नेमा एमालेमा द्विविधा छ । ‘अहिलेसम्म उम्मेदवार उठाउने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेका छैनौँ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘तर, उम्मेदवारी दिए पनि नदिए पनि पक्ष, विपक्षमा मत हाल्न पाइन्छ । एउटा मात्रै उम्मेदवारी पर्दैमा निर्विरोध हुने व्यवस्था बहुमतीय प्रक्रियामा छैन ।’
एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने चर्चामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम छन् । तर, गौतमले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितताको स्थितिमा मात्रै एमालेले उम्मेदवारी दिनसक्ने बताए ।
साना आठ दल खुल्न बाँकी
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा देउवाको पक्षमा वा विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने विषयमा साना आठ दल अझै खुलेका छैनन् । दुई सिट रहेको नेपाल परिवार दल र एक–एक सिट रहेका राष्ट्रिय जनमुक्ति (सीमाकुमारी विक), नेपाली जनता दल, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, जनजागरण पार्टी नेपाल, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्र सांसद चन्दे्रश्वर झा खुलेका छैनन् ।
परिवार दल पनि सकारात्मक
दुई सांसद रहेको परिवार दलले देउवालाई सहयोग गर्न सकारात्मक देखिएको छ । अध्यक्ष एकनाथ ढकालले सहयोगका लागि देउवाले पत्र पठाएपछि आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको बताए । सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिने ढकालले बताए ।
साना दलसँग छलफल
साना सबै दलको समर्थन जुटाउन कांग्रेसले छलफल चलाइरहेको केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । संविधान संशोधन तथा कार्यान्वयन, दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनसहित प्रदेश र संसद्को निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि दुईतिहाइको सरकार बनाउने नीति पार्टीले लिएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले बताए । ‘सरकार बनाउन मात्र हामी अघि बढेका होइनौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संविधान संशोधन गर्नेदेखि संविधानको कार्यान्वयन र तीनवटा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न पनि दलहरू मिलेर जानुपर्नेमा हाम्रो जोडबल हो ।’ नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
