अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्माको सम्पत्तिमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । विशेष अदालतले शर्मालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएसँगै उनको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।
कर फछ्र्याैट आयोगमार्फत विभिन्न व्यापारिक फर्महरूलाई छुट दिएर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा बयान दिने क्रममा अख्तियारले शर्मालाई शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो । आइतबार शर्मालाई म्याद थप गर्न बबरमहलस्थित विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा विशेषले एक सातासम्म हिरासतमा राख्न स्वीकृति दिएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार शर्माले सेवा प्रवेश गरेदेखि आर्जन गरेको परिवार तथा आफन्तका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति विवरण संकलन कार्य भइरहेको छ । केही वर्ष सरकारी लेखापालको रुपमा काम शर्माले २०५१ मा शाखा अधिकृतमा नाम निकालेपछि ओखलढुंगा पदस्थापना भए । त्यसको केही वर्षमै राजस्वतर्फ उपसचिव पास गरेसँगै उनी आकर्षक मानिएका कर कार्यालयसहित अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न युनिटमा काम गरेका थिए ।
२०६५ मा सहसचिव बनेका उनी काठमाडौं, सुनसरी र ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग हुँदै आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेका हुन् । सुनसरी र ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा क्रमशः सुगम ग्याँस र क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी विवादास्पद निर्णय गराएर मोटो रकम हात पारेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।
“कर फछ्र्यौटमा देखिएको बदनियत र पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दुई छुट्टाछुट्टै कसुरमा आरोपमा शर्मामाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ,” अख्तियारका एक आयुक्तले भने, “शर्मामाथि छानबिन गर्न हाम्रा दुई छुट्टाछुट्टै समूह लागेको छ ।”
कर फछ्र्यौटको आयोगका पदाधिकारी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, राजनीतिक शक्तिकेन्द्र, व्यापारिक घराना र उपल्लो तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँ घोटाला भएको अख्तियारका ती आयुक्तले बताए । तर विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएका निलम्वित महानिर्देशक शर्माले आफू निर्दोष रहेको दावी गर्दै अख्तियारको कदम सरकार र संसद्विरुद्ध समेत भएको बताए ।
अख्तियारका ती आयुक्तले महानिर्देशक शर्माको पक्राउ र अभियोगमाथि निष्कर्षमा पुग्न चुनौतिपूर्ण रहे पनि अनुसनधान र अभियोजनका क्रममा कसैको दवाव र भनसुनलाई कुनैपनि हालतमा प्रवेश गर्न नदिइने स्पष्ट पारे ।
“आम जनमानसमा अतियारप्रतिको विश्वास र भरोसालाई कायम गर्न पनि मुलुकलाई गम्भीर नोक्सानी पु¥याउने कसुरदारलाई भनसुन र दवावमा उन्मुक्ति दिने छैनौं,” उनले भने । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
