सरकारले स्थानीय तहमा स्रोत जुटाउन करको दायरा बढाउने नीति तयार पारेको छ । करको दायरा बढाएर स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
करको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रण गरेर स्थानीय तहमा बजेटको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, होर्डिङ बोर्ड कर आदि संकलन गर्न पाउनेछन् ।
सरकारले स्थानीय तहका लागि कर संकलनको अधिकार दिँदै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा पठाएको छ । उक्त मस्यौदाअनुसार स्थानीय तहले गैरकर संकलनको अधिकार पाउनेछन् ।
स्थानीय तहले सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, इन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सालगायत सवारीसाधन, केवलकारको समेत सेवा शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । सहसचिव अधिकारीले स्थानीय तहका लागि भन्दै एकल कर प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको बताए ।
प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेशले सवारीसाधन कर उठाउँदा स्थानीय तहले सवारीसाधनमा लगाएको करसमेत उठाउन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले घरबहाल कर उठाउँदा नेपाल सरकारले घर बहालमा लाग्ने आयकर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कसँगै प्रदेशले लगाएको विज्ञापन र मनोरञ्जन करसमेत असुल गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सरकारले राजस्वको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कबापत संकलित रकम विभाज्य कोषमार्फत वित्त आयोगको सिफारिसमा तथा प्राकृृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबापतको रकम वित्त आयोगको सिफारिसमा बाँडफाँड गर्ने बताएको छ ।
आन्तरिक ऋण वित्त आयोगको सिफारिसमा सरकारको स्वीकृतिमा लिन पाउने भनिए पनि स्थानीय तहले वैदेशिक सहायता भने लिन पाउनेछैनन् । स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण संकलन र भुक्तानीको प्रक्रिया सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने पनि अर्थले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा खर्चसम्बन्धी कार्यविधि असारदेखि स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । अर्थले खर्चसम्बन्धी कार्यविधि तयारीका अतिरिक्त मन्त्रालयलाई कार्यादेशसमेत दिने भएको छ । संसद्ले खर्च विधयेक पारित गर्नासाथ रातो किताबमा उल्लेख भएका योजनाका लागि अख्तियारी लिनु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिको चाहना : पूर्वाधार विकासको रकम फ्रिज नहोस्
स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखहरूले चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि दिने निर्णय गरिएको बजेट फ्रिज नगर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको खबर कारोबार दैनिकमा छ।
उनीहरूले अबको एक महिनामा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सम्भव नरहेको भन्दै त्यो रकम फ्रिज गर्नुको साटो आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । सरकारले केही समयपहिले स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न भन्दै १ करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयअनुसार चालू खर्चका रूपमा २० लाख र पुँजीगत खर्चका रूपमा ३२ लाखका दरले बजेट निकासा गरिए पनि ४८ लाख पुँजीगत खर्च निकासा गर्न बाँकी छ ।
तीन नम्बर प्रदेशबाट निर्वाचित भएर अर्थ मन्त्रालयमा आएका जनप्रतिनिधिले काम गर्नका लागि भवन बनाउन अत्यावश्यक रहेकाले निकासा गर्न बाँकी रकम अर्को वर्ष खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरूले स्थानीय जनतामा विकासको तिव्र चाहना रहेको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट पर्याप्त नरहेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने बजेट फ्रिज नहुने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे । जवाफमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले पूर्वाधार विकासका लागि दिने भनिएको रकममध्येको निकासा गर्न बाँकी रकम फ्रिज नहुने स्पष्ट पारे ।
उनले ४८ लाखका दरले निकासा गर्न बाँकी रकम स्थानीय तहको भएको भन्दै त्यो रकम स्थानीय तहले फर्निचर, कम्प्युटर, भवनलगायत पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउने बताए । स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले निकासा भएको ३२ लाख पुँजीगत बजेट भने खर्च गरिसकेका छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कम्प्युटर, फर्निचरलगायत शीर्षकमा ३२ लाख बजेट खर्च भएको बताए पनि आफूहरूले ती सामान नै नदेखेको निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखहरूले बताएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७४४ स्थानीय तहका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।
