वीरगन्ज : दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने सरकारको निर्णयप्रति मधेसका नागरिकले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई पनि सहमति ल्याउनका लागि भन्दै बिहीबार सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन असार १४ बाट सारेर असोज २ गते गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सार्ने निर्णयको मधेसका नागरिकले मात्र नभइ सत्तारुढ र विपक्षीसहित अन्य राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुले पनि विरोध गरेका छन्। प्रदेश नम्बर २ मा पटक पटक चुनावको मिति सर्दै आएका कारण मधेसका नागरिक र मतदातामा चुनाव नै नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ।
मनोहर साह, युवा
पटक पटक चुनाव सारेर सरकारले मधेसी जनतासंग खेलाची गरिरहेको छ। असार १४ मा चुनाव हुने भएपछि मधेसका जनता निक्कै उत्साहित भएका थिए। शहर र गाँउ चुनावमय भइसकेको थियो। तर, फेरि चुनावको मिति सर्दा जनताको उत्साह निराशामा परिणत भएको छ। अब त मधेसमा चुनाव नै हुन्न भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। असोजमा चुनाव गर्ने सरकारले भनेको छ तर यही ताल हो भने असोजमा पनि चुनाव हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी के ? पटक पटक चुनाव सार्ने सरकारको रवैयाले उसले मधेसको माग सम्बोधन नै गर्न नचाहेको महसुस मैले गरेको छु।
सरोज चौरसीया, युवा अभियन्ता
प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सार्ने सरकारको निर्णयले मधेसी जनतालाई निराश पारेको छ। असार १४ मा चुनाव हुन्छ भनेर जनता हौसिएका थिए। गाँउगाँउमा चुनावको लहरले छोइसकेको थियो। तर, असन्तुष्ट दललाई मनाउने भन्दै अचानक फेरि चुनावको मिति सरेपछि जनताको उत्साह मरेको छ।
पटक पटक चुनावको मिति सार्नु मधेस मात्र नभइ मुलुकका लागि पनि हितकर छैन। पटक पटक चुनाव सार्नु मात्र उपयुक्त उपाय होइन। असन्तुष्टको माग सम्बोधन गरेर चुनाव गराउनु नै मुख्य कुरा हो। चुनाव सारेर मात्रै असन्तुष्ट दल चुनावमा आउछन् भन्ने कसैले सोच्छ भने त्यो उसको मुर्खता हो।
अरविन्द सिंह, एमाले प्रचार विभाग सदस्य
पटक पटक चुनावको मिति सारेर मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न नबनाउने खेल भइरहेको छ। कुनै एउटा दल विशेषको स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारले बारम्बार चुनावको मिति सार्दै आएको छ। संविधान संशोधन र निर्वाचन दुई अलग अलग विषय हुन।, जसका कारण चुनाव सारिदैछ यसले मधेसमा चुनाव नै नहुने हो कि भन्ने आशंका बढ्दैछ।
प्रदीप यादव, अध्यक्ष, फोरम नेपाल पर्सा
प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनको मिति सार्ने सरकारको निर्णय गलत छ। चुनाव सार्ने निर्णय सरकारको कमजोर मानसिकता र ढुलमुले प्रवृतिको उपज हो। सरकारले मधेसमा द्वन्द्व बढाउने काम गर्दैछ। मधेसीलाई उचाल्दैछ, उता थारुलाई उचाल्दै छ, सरकारले मधेसको समस्या सामधान होस् भनेर चाहेकै छैन्। यदि उसले चाहने हो भने मधेसको समस्या एकै दिनमा सामधान हुन्छन्। चुनावको मिति सारेर मधेसको समस्या सामधान हुनै सक्दैन। असन्तुष्ट राजपालाई मनाउनका लागि सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सारेको भएपनि राजपाका नेताहरुले पनि चुनावको मिति सार्ने सरकारको निर्णयलाइ समर्थन गरेका छैनन्।
शिव पटेल, महासचिव, राजपा
चुनाव सार्ने निर्णय सरकारको आफ्नो एकल निर्णय हो। राजपाले चुनावको मिति सार भनेर माग राखेको छैन। हाम्रो माग भनेको संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्नु हो। चुनाव सारेर मात्रै मधेसको समस्या सामधान हुँदैन र मधेसको माग पनि पुरा हुदैन। तर, सरकारले पटक पटक चुनावको मिती सारेर समस्या बल्झाउने काम मात्रै गरिरहेको छ ।
डाक्टर राजेश अहिराज, राजनीतिक विश्लेषक
पटक पटक चुनावको मिति सारेर सरकार र सत्तारुढ दलले मधेस र मुलुकलाई द्वन्द्व धकेल्ने काम गरिरहेको छ। चुनाव सारेर सरकारले जनतालाई दुख दिइरहेको र राज्यको श्रोतसाधनको दुरुपयोग गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोग अहिले सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको साझा सचिवालयका रुपमा देखिएको छ। निर्वाचनले संविधानको गरिमा राख्न सकेको छैनन्। सत्तारुढ दलले जे जे भन्छन् निर्वाचन आयोगले त्यही गर्दैछ। उसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
प्रदेश नम्बर २ मा राजपा मात्रै छैन। अरु पनि दल छन्। त्यसैले राजपाको लागि मात्र प्रदेश नम्बर २ लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै अहिराजले देशका निमित्त सत्तारुढ, विपक्षी र असन्तुष्ट सबै दलले आ–आफनो अडान छाडेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा लाग्नु पर्ने छ। आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा खबर छ ।
