प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निर्वाचनका लागि सत्ता र राजपाले ’रिक्स’ लिनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।राजपा र सत्तापक्षको बैठकमा देउवाले भने, ’हामी दुवै पक्षले रिक्स लिऊँ, चुनाव हुन्छ । सत्तापक्षले प्रदेश २ को निर्वाचन सार्छ भने राजपाले १, ५ र ७ प्रदेशमा हुने चुनावमा सहभागी हुनैपर्छ । हामीले राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन समेत संशोधन गरिसक्यौं।’
संघीय गठबन्धनका नेता कुमार लिङदेनले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै पहिलो चरण निर्वाचनमै राजनीतिक सहमति जुटाउनुपथ्र्यो, त्यो किन भएन भन्ने प्रश्न राख्नुभएको थियो । ’दोस्रो, तेस्रो, चौथो चरण भन्दै मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्तामै अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नुहुँदैन । मुलुकका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले त्याग गर्नुपर्छ । राजपा र संघीय गठबन्धनसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै चुनावी वातावरण बनाउनुस्’, उनले भने । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले भने, ’तपाईंहरूको कुरा ठीक हो तर चारवटै प्रदेशका तराई÷मधेसका भूभागको चुनाव सार्दा हाम्रा उम्मेदवारको खर्च कसले बेहोर्छ ?’ तत्कालै लिङदेनले थपे, ’मुलुकको प्रधानमन्त्रीका लागि चुनावका उम्मेदवारको खर्च ठूलो कि एकता र अखण्डता ? ’
राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जारी आन्दोलन २ नं. प्रदेशमा मात्र केन्द्रित नभएर १, ५ र ७ मा समेत भएकाले सबै स्थानको निर्वाचन आगामी असोज ७ गतेसम्म स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको लिङदेनले जानकारी दिए । राजपाको यो आन्दोलनमा थारू, लिम्बुवान, खुम्वुवानको समेत साथ रहेको जानकारी ठाकुरले बैठकमा गराएको थियो । ’सिंहदरबारले मधेस, थारू, लिम्बुवानलगायतलाई अधिकार दिन गरेको कञ्जुस्याइँले यो मुलुकलाई गम्भीर संकटमा र्पुयाउन सक्छ’, ठाकुरले चेतावनी दिएका थिए ।
