भारतले सीमांकनको मुद्दा समाधान नभएसम्म नेपालसँगको सम्बन्ध पुरानो अवस्थामा नफर्किने भन्दै आएकोमा अहिले स्थानीय निर्वाचनमार्फत् संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई खुलेर समर्थन गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनले लोकतन्त्रको जग मजबुत हुने र नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र समुन्नति स्थापित हुने भारतको विश्लेषण छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा राजकीय भारत भ्रमण गरेपछि भारत संविधानप्रति नरम भयो भने अहिले उक्त बिषयबारे दिल्लीमा छलफल नै हुँदैन । जानकारहरुले यसलाई कोर्स करेक्सनका रुपमा हेरेका छन् ।
‘भारत अहिले स्थानीय निर्वाचनका पक्षमा छ, यसलाई तपाईँले कोर्स करेक्सनको अर्थमा पनि लिन सक्नुहुन्छ । संविधान संशोधनका पक्षमा दईतिहाई नपुग्ने अवस्थामा भारतले स्थानीय निर्वाचनको विकल्प देखेको छैन ’ भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताले भने ।
विगतमा भारतले तराईमा एक प्रदेश थपिने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । अन्यथा नेपाल दीर्घकालिनरुपमा अस्थिरतातिर जाने र यसबाट भारतको सुरक्षामा पनि दीर्घकालिन असर पर्ने भारतको निस्कर्ष थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
‘मधेशी दलहरुलाई समेट्न सत्तारुढ दलहरुले गरेको निरन्तर प्रयासबारे हामी अनविज्ञ छैनौं तर उनीहरुको प्रयासले मात्रै परिणाम निस्कदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले असम्भव बिषयमा भारतले अडान लिनुको कुनै तुक छैन । मधेशको महत्वपूर्ण हिस्सा (उपेन्द्र यादब नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम ) निर्वाचनमा आइसकेको छ । अब भारतले अडान लिएर भारत नेपालको तराईको पनि एउटा अंशमा साँघुरिन चाहँदैन ।’
