सरकारी निकायले नै घरबहाल कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी निकायहरूले अटेरी गरेका कारण लक्ष्य अनुसार घरबहाल कर संकलन नभएको बताएको छ ।
महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ घरबहाल कर संकलनको लक्ष्य लिएकामा जेठ मसान्तसम्म १२ करोड रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले गुठी संस्थानलगायतका सरकारी निकाय र ठूला व्यावसायिक भवन सञ्चालकले बहाल कर तिर्न नमानेको बताए ।
कागजमा थोरै बहाल देखाउने प्रवृत्ति मौलाएका कारण पनि कर कम संकलन भइरहेको उनले बताए । नियमअनुसार घरधनीहरूले घरबहालको २ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, महानगरपालिकाका अनुसार जम्मा २२ प्रतिशत घरधनीले मात्र बहाल कर तिर्ने गरेका छन् । ७८ प्रतिशत घरधनी बहाल करको दायित्वबाट उम्किंदै आएको कारोबार दैनिकमा खबर छ।
महानगरपालिकाले दुई प्रतिशत बहाल कर नै उठाउन नसकिरहेका बेला संविधानले सरकारले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत बहाल कर उठाउने जिम्मा पनि अब स्थानीय तहलाई नै सुम्पिएको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता कार्कीले वडामा अध्यक्ष र चार जना सदस्य चुनिएर आएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बहाल करको असुली बढ्ने आशा व्यक्त गरे ।