सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका निम्ति आयोजित संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष र विपक्षी नेतासमेत रहेका परिषद् सदस्य केपी शर्मा ओलीले अपरिपक्व व्यवहार प्रस्तुत गरेका छन् । वरीयताक्रमका आधारमा कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत गोपालप्रसाद पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशमा बढुवा गर्न गत सोमबार संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशमा बढुवा गर्न प्रस्ताव राखेपछि ओलीले त्यसमा आफ्नो ‘रिजर्भेसन’ राख्दै बैठककक्षबाट बाहिरिन खोजेका थिए ।
ओलीको भनाइ पराजुलीको उमेर र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी विषयमा उत्पन्न विवादबारे अध्ययन गरेर मात्र आफूले धारणा बनाउने भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले यस सम्बन्धमा न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतले नै टुङ्गो लगाइसकेकोले बढुवा सिफारिस गर्न कुनै समस्या नरहेको भनी पटकपटकभन्दा पनि ओली सहमत हुन चाहेनन् ।
ओलीको अड्डी देखेपछि बैठकका सहभागीहरूले उनी केका लागि यसरी अड्डी लिँदै छन् भन्नेमा छर्लङ्ग हुन पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपसभामुख गंगाप्रसाद यादव, कानुनमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओली सम्मिलित उक्त बैठकमा ओलीबाहेक बाँकी सबै पराजुलीको नाम सिफारिस गर्ने पक्षमा थिए । यसरी बैठकमा उपस्थित भएर पराजुलीको बढुवा नियुक्ति प्रस्तावमा अवरोध पैदा गर्नुअघि ओलीले उपसभामुख गंगाप्रसाद यादवलाई कुनै निहुँ बनाई राजधानीबाहिर पठाएर बैठक नै नबसाउने प्रपञ्च पनि गरेका थिए । तर, उपसभामुख यादव ओलीको चालबाजीमा फस्न चाहेनन्, उनी हरहालतमा बैठकमा उपस्थित हुने र नियमानुसार नाम सिफारिस गर्न प्रतिबद्ध रहने देखिएपछि ओली आफैँ बैठकमा सहभागी भएर निर्णय प्रक्रियामा अवरोध पैदा गर्न बाध्य भएका थिए ।
ज्ञातव्य छ, पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा कहिल्यै वरीयता मिचिएको छैन । र, न्यायालयमा वरीयता मिचेर निर्णय लिन खोज्नुलाई स्वाभाविक पनि मानिँदैन । ओली पनि वरीयता मिच्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त देखिएका छैनन्, तर उनले उच्च अदालतका असी न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा र भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना विवादसम्बन्धी विषयमा परेको मुद्दाका विषयमा हुन सक्ने निर्णयका बारेमा स्पष्ट भएर मात्र नाम सिफारिसमा सहमति जनाउने सोच बनाएको बुझिन्छ । स्पष्ट छ, एमाले भरतपुरमा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय र सरकारको इच्छाविपरीत च्यातिएका नब्बे मत बदर गरी बाँकी मतगणना गरेर विजय–पराजयको टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्नेमा छ । र, सर्वोच्च अदालतबाट लिइन सक्ने निर्णयबारे ओली पहिले नै स्पष्ट हुन चाहन्थे । तर, न्यायालयले भविष्यमा लिन सक्ने निर्णयबारे ओलीलाई पहिले नै बताउन सक्ने अवस्थामा कोही थिएनन् । त्यसपछि भरतपुर प्रकरणबारे मंगलबार (असार ६ गते) सर्वोच्च अदालतबाट हुने निर्णय हेरेपछि मात्र ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे धारणा बनाउने सङ्केत गर्दै दुई–चार दिनपछि अर्को बैठक बसेर निर्णय लिन सकिने बताएका थिए ।
ओलीकै आग्रहअनुसार असार १५ गते संवैधानिक परिषद्को अर्को बैठक तय गरिएको छ । तर, ओलीको यस्तो व्यवहारलाई कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ । यस प्रकरणले अदालतलाई राजनीतीकरण गर्न र तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आफ्नोअनुकूल प्रयोग गर्न ओलीले नियोजित भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको खुलासा पनि गराएको छ ।
न्यायिक इतिहासमा सर्वाधिक अराजक, उत्ताउलो र गैरन्यायिक व्यवहार दर्शाउने व्यक्तिका रूपमा परिचित सुशीला कार्कीलाई प्रयोग गरेर पनि पराजुलीलाई पन्छाउन अनेकौँ प्रयास हुँदै आएको थियो । पराजुलीलाई सकेसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिने, कुनै हालतमा रोक्न नसकिए केवल ५७ दिनका लागि मात्र बन्ने गरी उमेरहद तोकिदिने प्रयासमा एमाले नेतृत्व, कल्याण श्रेष्ठ र मीनबहादुर रायमाझीलगायतको टोली सक्रिय रहँदै आएको थियो । सोही टोलीको योजनाअनुसार सुशीला कार्कीले २०१० साल वैशाख १६ गते जन्मिएका गोपाल पराजुलीको जन्ममिति बलजफ्ती २००९ साल साउन २१ गते निर्धारण गरिदिएकी थिइन् । पराजुलीको एसएलसीलगायत सबै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते उल्लिखित छ र उनले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा पेस गरेको विवरणमा पनि जन्ममिति वैशाख १६ भन्ने नै छ । न्यायसेवा ऐनले न्यायाधीशहरूको जन्ममिति खुल्ने आधिकारिक दस्तावेजका आधारमा सेवा अवधि निर्धारण गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरेको छ । वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि सुशीला कार्कीले गोपाल पराजुलीबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइएको मिति साउन २१ गतेलाई बलजफ्ती जन्ममिति निर्धारण गरिदिएकी थिइन् ।
जन्ममितिका कारण सेवाअवधिसम्बन्धी विषयमा कुल ६७ जना न्यायाधीशहरूको स्थिति स्पष्ट नभएकोमा सुशीला कार्कीले ६५ जनाको सेवाअवधि न्यायसेवा ऐनअनुसार शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर निश्चित गरिदिएकी थिइन् । तर, सर्वोच्च अदालतका तात्कालिक वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली र उच्च अदालतका न्यायाधीश सुरेन्द्रमानसिंह बस्नेतलाई भने मन नपरेका कारण सुशीलाले नागरिकता लिएको मितिको आधारमा जन्ममिति निर्धारण गरी सेवा अवधि छोट्याउने प्रयास गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले पराजुली र बस्नेतमाथि भएको पूर्वाग्रही व्यवहारलाई सच्याउँदै नियम र नजिरका आधारमा न्यायिक एकरूपता ल्याइसकेको छ । एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीले अझै पनि यही विषयलाई लिएर बखेडा गर्दा पद र उमेरले मानिसलाई परिपक्व बनाउँदो रहेनछ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको ठानिएको छ । घटना र विचार साप्ताहिकमा खबर छ ।
