काठमाडौंः सुडानको डार्फर मिसनमा सुरक्षाकर्मीका लागि एपीसीलगायत बन्दोवस्तीका सामग्रीमा घोटाला भएको ठहरसहित जेल सजाय सुनाइएका दुई पूर्व आइजीपी र दुई डीआइजीले बुधवार सर्वोच्च अदालतमा समर्पण गरेका छन् । पूर्व आइजीपी हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा, डीआइजी दीपक श्रेष्ठ र एअाइजी दीपकसिंह थाङदेनले समर्पण गरेका हुन् ।
उनीहरुलाई बुधवार नै डिल्लीबजारस्थित सदरखोर चलान गरिएको छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले सर्वोच्चमा अभियुक्त स्वयंम हाजिर भएकाले कैदमा २० प्रतिशत छुट हुने बताउनुभयो ।
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीसहितको इजलासले सुडानको डार्फर मिसनमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तीनजना पूर्व आइजिपीसहित नौ जनालाई जेलसजायको फैसला सुनाएको थियो ।
सुडानको डार्फरमा सुरक्षाकर्मीका लागि आर्मोड पर्सनल केरियर (एपिसी) लगायत बन्दोबस्तीका सामाग्रीमा घोटाला भएको ठहरसहित निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको पूर्व फैसलामा आंशिक उल्टी गर्दै उक्त निर्णय सुनाएको थियो ।
सुरक्षाकर्मीका लागि गुणस्तरहिन सामाग्रीका लागि २८ करोड, ८१ लाख, ६१ हजार, ६ सय २९ रुपैयाँ ३० पैसा भुक्तानी दिलाएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजना पूर्व आइजीपी र ठेकेदारसहित ३६ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेषले भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व आइजिपी हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेशचन्द ठकुरीलगायतको बिषयमा गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
अन्य अभियुक्तबाट पनि विशेषको निर्णय खारेज गर्न पुनरावेदन परेको थियो । सर्वोच्चले पूर्व आइजीपी राणाले रकम लिएखाएको भनेर देखिने अबस्था नरहे पनि मालसामान खरिद गर्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दै गुणस्तरहिन, म्याद नाघेको खरिद गर्ने कार्यमा बदनित देखिएको भन्दै दुई बर्ष कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।
अर्का प्रतिवादी पूर्व आइजीपी हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीले खराव र गुणस्तरहिन सामाग्री भएको जान्दाजान्दै रकम भुक्तानी नरोकेको आधारमा एक बर्ष कैद र ४० हजार जरिबानाको फैसला भएको छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्नताको अभियोगमा लण्डनस्थित ठेकेदार कम्पनी ‘रिस्क एस्र्योड’ का निर्देसक माइकल राइडरलाई कुल विगो अनुरुप जरिबाना गरी त्यस्को आधा रकम थप १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ भराउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै नेपालस्थित ठेकेदार प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एपिसि आपूर्तिमा निर्णायक भूमिकामा रहेको भन्दै उनलाई समेत १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै विगो भराउने फैसला भएको थियो । भारतीलाई एक बर्ष जेल सजायसमेत तोकिएको थियो । यता उक्त प्रकरणमा अभियुक्त कायम गरिएका ३१ प्रहरी अधिकृतहरुमध्ये श्याम सिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेनलाई पनि जनही एक बर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको थियो ।
यता प्रहरी अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको थियो । यी बाहेकका अन्य अभियुक्तको भ्रष्टाचार कसुर नदेखिएको आधारमा सफाई पाएका थिए । सर्वोच्चले करार वमोजिम सामान आपूर्ति भए वापतको रकमको अन्तिम जिम्मेबारी सरकारमा निहित रहने फैसलामा उल्लेख थियो ।
प्रहरी ल्याणकोषको २०६४ भदौ ६ को निर्णयमा आपूर्तिकर्ताले नै ढुवानी गर्नुपर्ने र सामान आपूर्ति भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सामानको गुणस्तर जाँच भई सोधभर्ना रकम आएपछि मात्र ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने गरी संझौता हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएकोमा त्यसको विपरित भुक्तानीको शर्त राखी करार गरेको देखिन आएको फैसलामा उल्लेख थियो । करारको शर्त बमोजिम खोलिएको पहिलो प्रतितपत्रमा पटकपटक संशोधन गरी सामान ढुवानीको जिम्मा आपुर्तिकर्ताको नहुने, एपिसीलगायतका सामानको निरिक्षणका लागि सुडानमा ८ जनालाई कम्पनीको तर्फबाट लैजाने शर्तलाई हटाउने, रकमको भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको शर्त विपरित सरल र छिटोछिटो भुक्तानी दिने कार्यहहरु भएको कुरा तथ्यबाट स्पष्ट हुन आएको जनाइएको छ । यूएन टोलीले सामान निरिक्षण गरी सामान काम नलाग्ने अवस्थाको भएको भनी लेखिसकेपछि पनि आपुर्तिकर्ता कम्पनिलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको ठहर सर्वोच्चको छ ।
सार्वजनिक गरिद ऐन, २०६३ का प्रक्रिया पालना नगरी खारेज भइसकेको पुरानो कानुनी व्यवस्था वमोजिम हतारहतार टेण्डर आव्हान गरिएको, सोको म्याद प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी न्यून राखिएको, छोटो समयमा बिड गर्ने तीनवटा कम्पनिको नामबाट कोटशन पारिएकोेमा ती कम्पनीका स्थानिय एजेण्टहरुको आपसी मिलेमतोमा उक्त कोटेसन पेश गरेको तथ्य भेटिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सुडान मिसनमा कार्यरत प्रहरी टुकडीको लागि चाहिने आठ थान एपिसी तथा त्यस्को पार्टपूर्जाको खरीद प्रक्रियामा संस्थागत रुपमा बद्नियतपूर्ण कार्य भई कमसल र काम नलाग्ने प्रकृतिका र अत्यन्तै पुराना एपिसी खरिद गरेको देखिएकोसमेत फैसलामा उल्लेख छ । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
ति सामाग्रीका पाटपुर्जाको अस्तित्व नै नदेखिएकोमा सो वापतसमेत बिक्रेता कम्पनीले भुक्तानी पाइसकेको, स्पेयर्श पार्टसको विमा, भ्याट रकमसमेत स्थानीय प्रतिनिधिलाई भुक्तानी दिएको निश्कर्षमा इजलास पुगेको छ । ‘समग्रमा ति सामानको संयुक्त राष्ट्र संघले शोधभर्ना रकम नेपाल सरकारलाई भुक्तानी दिन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भई प्रहरी कल्याण कोष तथा अन्ततः नेपाल सरकारलाई अपूरणीय हानीनोक्सानी भएको देखिन आएको छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
