चुनावको मुखैमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले रकम निकासा गरेको हो।
शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत तथा पुनस्स्थापना एकाइले बुधबार ७३ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा उक्त रकम निकासाका लागि अख्तियारी दिएको हो। आयोगले चुनावपछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो।
द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता सूचीमा परेका, विस्थापित, अपहरण, टुहुरा बालबालिकासहितका नाममा उक्त रकम प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई शान्ति मन्त्रालय मातहतको एकाइले बुधबार कार्यान्वयनमा लगेको हो।
यति धेरै रकम वितरण गर्दा चुनावमा असर पर्ने र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै तत्काललाई स्थगित गर्न कर्मचारी वृत्तबाट आवाज उठेको भए पनि मन्त्रालयले प्राविधिक समस्या दर्शाई रकम निकासा गर्न अख्तियारी दिएको हो। यसअघि सर्वसाधारण मृतकमध्ये १३ हजार ४ सय २८ परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ सरकारले वितरण गरिसकेको छ।
त्यसमा प्रतिपरिवार थप ५ लाख रुपैयाँ थपी १० लाख दिइने निर्णय भएको हो। त्यस्तै, मृतक सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक प्रत्येकलाई १० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी जिल्लामा निकासा गरिएको छ। विभिन्न जिल्लामा सूचीकृत विस्थापितहरूलाई १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वितरण गरिने भएको छ। यसअघि पनि विस्थापितमध्येका आंशिक परिवारलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराएको थियो।
सबै शीर्षकमा गरी कुल ८ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख १० हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो। उक्त रकम सक्दो चाँडो पीडितका परिवारमा पुर्याउन निर्देशनपछि एकाइले सबै जिल्लामा पत्राचार गरेको हो। ‘रकम पठाउन अर्थ मन्त्रालयले शान्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
शान्तिलाई एकाइमार्फत अख्तियारी पठाउन भनेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका हौं,’ शान्ति मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले बताए। उनले द्वन्द्वकालमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका पीडित परिवालाई रकम बाँडदा कसैको विरोध नहुनेसमेत बताए। ‘त्यत्रा मान्छे मरेका थिए। पीडित परिवारलाई राहत सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ ठाकुरले भने। निर्वाचन आयोगले चुनावपछि कार्यान्वयन गर्नु भने पनि रकम पीडितका हातमा पुग्दा निर्वाचनपछि नै हुने ठम्याइले अहिले निकासा गरिएको उनले तर्क गरे।
राहत एकाइ प्रमुख उपसचिव देवराज जोशीले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउन पत्राचार भइसकेको जानकारी दिए। ‘पहिलेदेखिकै गृहकार्य हो। हामीले नयाँ काम गरेको होइन,’ जोशीले भने। पीडितका नाममा उक्त रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन २५ गते गरेको थियो। तर, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावित हुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयन रोकेको कान्तिपूर दैनिकमा खबर छ।
सत्ताधारी दलले रकम दुरुपयोग गर्ने आशंकाले उक्त रकम जिल्ला पठाउन कर्मचारीले सुरुमा आनाकानी गरेका थिए। यसअघि प्रमुख रहेका एकाइ प्रमुख हरिकृष्ण ज्ञवालीले अख्तियारी प्रदान गर्न आनाकानी गरेकै कारण उनको सरुवा गरिएको शान्ति मन्त्रालय स्रोतले जनायो।
मृतक र बेपत्ता परिवारका नाममा निकासा हुने रकम अनियमितता हुने, तिनका नाममा माओवादी केन्द्रले कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्ने आरोप यसअघि पनि प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका थिए। ‘यति ठूलो रकम यही बेला वितरण गर्न लाग्नु पनि शंकास्पद छ। पीडितका नाममा राज्यकोष दोहनको काम रोकिनुपर्छ भनी हामीले उठाएको आवाज सुनुवाइ भएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
