त्रिपुरासुन्दरी नामको नगरपालिका डोल्पामा छ । त्रिपुरासुन्दरी नामकै गाउँपालिका धादिङ र सिन्धुपाल्चोकमा पनि छ । बागमती नगरपालिका महोत्तरीमा छ, सोही नाममा ललितपुरमा र मकवानपुरमा गाउँपालिका छन् । त्रिपुरासुन्दरी र बागमती मात्र होइन, त्रिवेणी नगरपालिकाका रूपमा बाजुरामा छ भने सीमा जोडिएका रुकुम र सल्यानमा गाउँपालिकाका रूपमा छन् ।मुलुकभरिका ७४४ स्थानीय तहमध्ये नाम जुधेका दर्जनभन्दा बढी छन् ।
ललितपुरमा जस्तै कैलालीमा पनि नगरपालिकाको नाम गोदावरी राखिएको छ । मायादेवी गाउँपालिका सिमाना जोडिएका दुई जिल्ला कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा छन् । कालिकोटमा भएको कालिका गाउँपालिका पर्सामा पनि छ । रसुवामा पनि कालिका गाउँपालिका छ । ललितपुरमा र धनकुटामा महालक्ष्मी नगरपालिकाको नाम जुधेको छ । लिखु गाउँपालिका पनि ओखलढुंगा, नुवाकोट र रामेछाप दुवै जिल्लामा छ । याङवरक गाउँपालिका ताप्लेजुङ र पाँचथरमा छ । काठमाडौंमा तारकेश्वर नगरपालिका र नुवाकोटमा तारकेश्वर गाउँपालिका छ । दुवैको सीमाना जोडिएको छ । सुनकोसी गाउँपालिका पनि सिमाना जोडिएका जिल्ला सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोक दुवैमा छ । उदयपुरमा पनि छ ।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय तह निर्धारण तथा नामकरण गर्दा नै नाम दोहोरिएका हुन् ।
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा.बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहका नाम नदोहोर्याउन धेरै प्रयास गरिएको भए पनि नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।‘आयोगलाई एक वर्षको समयसीमा दिइएकोमा चार/पाँच महिना प्राविधिक कारणले काम गर्न नपाई बित्यो, बचेको समयमा धेरै दबाबमा भए पनि काम गर्यौं तर नाममा समस्या आएरै छाड्यो', उहाँले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘हामीले नाम नदोहोर्याउन अनुरोध गर्यौं, जसलाई भने पनि अरूको फरक पारिदिनोस् भन्ने कुरा आयो । केहीले जिल्ला त जुधेको छैन नि भने । केहीको हामीले नै सल्लाह गरेर फरक पारिदियौं ।'
मकवानपुरको गाउँपालिकाको नाम मनहरी छ भने महोत्तरीको गाउँपालिकाको नाम मनरा बनाइएको छ । गोरखाको गाउँपालिका गण्डकी छ भने गुल्मीको गाउँपालिकाको नाम कालीगण्डकी छ । ओखलढुंगा र रामेछापमा लिखु गाउँपालिका छ । सोलुखुम्बुमा लिखु पिके गाउँपालिका छ । छथर नामको गाउँपालिका तेह्रथुममा छ भने छथर जोरपाटी धनकुटामा ।
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष पौडेलले स्थानीय निकाय हुँदा गाउँ विकास समितिका झन्डै दुई दर्जन नाम पनि दोहोरिएको र एउटै नाम ७/८ ठाउँमा भेटाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नाम नदोहोर्याउन सकेको भए राम्रो हुने थियो, सचेत हुँदाहुँदै पनि विभिन्न बाध्यताले यस्तो भयो ।' स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले आयोगले गर्नुपर्ने काम पूर्ण हुन नसक्दा नाम दोहोरिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नाम दोहोरियो वा तेहोरियो भने कसैले त्यो गाउँ/नगरपालिकाको नाम मात्र भन्यो भने मान्छे अलमलमा पर्छ, उसले जिल्ला वा प्रदेश खुलाउनै पर्ने हुन्छ ।' उहाँका अनुसार नाम परिवर्तन गर्न चाहे गाउँसभा वा नगरसभाको दुई तिहाइले फेर्न सक्छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले नाम फेर्न चाहने गाउँपालिका वा नगरपालिकाले ६ महिनाभित्रै सभा बसेर सरकारलाई स्वीकृतिका लागि पठाए नयाँ नाम राख्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयको हकमा जिल्ला, तह र गाउँ वा नगर पालिकाको कोड हुने भएकाले कुनै फरक पर्दैन ।'
