मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कबाट उठ्ने राजस्वको ७८ प्रतिशत केन्द्रमै रहने भएको छ । यसरी असुल हुने राजस्वको ७ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने भएका छन् । स्थानीय तहले पहिलोपटक भ्याट र अन्तःशुल्कको हिस्सा पाउन लागेका हुन् ।
सरकारले खडा गर्ने ‘संघीय विभाज्य कोष’मा जम्मा हुने त्यस्तो राजस्व रकम तीन तहमा विभाजन हुने सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ । यो रकमबाट केन्द्र सरकारले पाउने रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नेछ । स्थानीय तह र प्रदेशले भने आ–आफ्ना विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गरी उपयोग गर्नेछन् । यस्तो रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित तहले पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको भने ८५ प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकारले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो रोयल्टीको १० प्रतिशत प्रदेश र ५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउनेछन् । त्यस्तै पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानी तथा खनिजको उपयोगबापत प्राप्त हुने रोयल्टीको पनि ८५ प्रतिशत केन्द्रले, १० प्रतिशत प्रदेशले र पाँच प्रतिशत स्थानीय तहले पाउनेछन् ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले साबिक स्थानीय निकायले पाएका केही अधिकार भने कटाएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमार्फत घरजगग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको पाँच प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्म स्थानीयले प्राप्त गर्दथे । प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी तथा खानीबाट उठेको रकमको ५० प्रतिशत स्थानीय तहले पाउँथे । जलविद्युत् उत्पादन तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको पनि ५० प्रतिशत स्थानीय निकायले पाउँथे । वन पैदावरको १० प्रतिशत, पवर्तारोहण रोयल्टीको ३० प्रतिशत स्थानीय निकायमा जान्थ्यो । अहिले यी अधिकार खुम्चिएको छ ।
‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गयो भनेका छौँ, अधिकार गएको छ, तर वित्तीय अधिकार तल गएको छैन,’ वित्तीय संघीयता विश्लेषक डा. खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनभन्दा पनि संकुचित खालको व्यवहार भएको छ । काम तल गएपछि बजेट पनि जानुपर्छ ।’ अहिलेको कानुनले स्थानीय तह र संघीयताकै अपमान गरेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने गरी सरकारले सिद्धान्तविपरीतको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।
आफूखुसी ऋण लिन प्रतिबन्ध
विधेयकमार्फत सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान लिने अधिकार केन्द्रमा मात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘स्थानीय तह र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि ऋण लिनुपरेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट नै भुक्तानी गर्ने सर्तमा नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण लिई दिन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय र प्रदेश तहले आन्तरिक ऋण भने लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यसका लागि उनीहरूले केन्द्रको अनुमति भने लिनुपर्नेछ । तल्ला दुई तहले भने आन्तरिक ऋण लिन केन्द्रसँग सहमति माग गर्दा ऋण लिन खोजिएको आयोजना, त्यसको प्रतिफल, ऋण भुक्तानी योजना र ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ ।
केन्द्रले तल्ला तहलाई ऋण दिन सक्ने
प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बजेट नपुगे केन्द्र सरकारबाट ऋण लिनसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । केन्द्र सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सोझै सम्झौता गरी ऋण उपलब्ध गराउनेछ । केन्द्रबाट लिएको ऋण स्थानीय तह वा प्रदेशले समयमै भुक्तानी नगरेमा उनीहरूले वार्षिक बजेटमार्फत पाउने अनुदानबाटै असुल गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
पुसभित्रै बजेटको खाका केन्द्रलाई बुझाउनुपर्ने
प्रदेश र स्थानीय तहले अर्को आर्थिक वर्षको बजेटको प्रारुप तथ्यांकसहित अघिल्लो वर्षको पुसभित्र केन्द्रसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा व्ययको अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुन सक्ने रकम त्यसमा उल्लेख हुनुपर्नेछ । यस्तै अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवस्यक पर्ने अनुमानित रकम स्रोत पनि प्रस्तावमा पठाउनु पर्ने छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो प्रशासनिक खर्च आफ्नै स्रोतबाट बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐन बमाजेजिम राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व र व्यवयको अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । स्थानीय तह र प्रदेश दुवैलाई घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने अधिकार भए पनि प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न त्यस्तो बजेट ल्याउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कुन राजस्व कसले उठाउनेकेन्द्रलाई कर गैह्रकरभन्सार महसुल राहदानी शुल्कअन्तशुल्क भिषा शुल्कमूलयअभिवृद्धि कर पर्यटन दसतुरसंस्थागत आयकर सेवा शुलक दस्तुरव्यक्तिगत आयकर दूरसञ्चार सेवा दस्तुरपारिश्रमिक कर दस्तुर वन पैदावार शुल्कसामाजिक सुरक्षा कर टेलिफोन सेवा शुल्कस्वास्थ सेवा कर संघीय कानुनअनुसार लगाएने अन्य करपूर्वाधार कर कृषि सुधार शुलक प्रदुशण शुल्क शिक्षा सेवा कर सडक मर्मत तथा सुधार संघीय कानुनअनुसार लगाएने अन्य कर
प्रदेशलाई कर गैह्रकरघरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क सेवा शुलक दस्तुरसवारी साधन कर पर्यटन शुल्कमनोरञ्जन कर सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर टिकट दस्तुर जुवा/चिट्ठा, क्यासिनोमा लथगाइने कर
स्थानीय तहलाई अधिकारकर गैह्रकरसम्पत्ति कर सेवा शुल्क दस्तुतरघर बहाल कर पर्यटन शुलकघर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क पार्किङ शुलकसवारी साधन कर बहाल बिटौरी शुल्कभूमी कर (मालपोत) जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्कमनोरञ्जन कर इन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सालगायत सवारी साधन, केवल कार तथा बोटमा लाग्ने शुल्कविज्ञापन कर व्यवसाय कर होर्डिङ बोर्ड कर
अब के फरक पर्छ ?
मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क यसअघि स्थानीय तहमा जाँदैनथ्यो, अब जुन स्थानीय तहमा उठ्यो त्यहाँ १५ प्रतिशत स्वतः पुग्ने भएको छ ।
प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी तथा खानीबाट उठेको रकमको ५०% स्थानीय निकायले पाउँदै आएकोमा अब भने ५% मात्रै पाउनेछन् ।
जलविद्युत् उत्पादन तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको पनि ५० प्रतिशत स्थानीय निकायले पाउँदै आएकोमा अब ५ प्रतिशत मात्रै पाउनेछन् ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको ५ प्रतिशतदेखि ९०% सम्म स्थानीय निकायले पाउँदै आएकोमा त्यो प्रदेशसँग बाँड्नुपर्ने भएको छ ।
वन पैदावर रोयल्टीको १०% स्थानीय निकायलाई जाने गरेकोमा अब ५% मात्रै जाने भएको छ ।
पर्वतारोहणबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ३०% स्थानीय निकायमा जाने गरेकोमा अब ५% मात्रै जानेछ ।
भन्सार राजस्व भने पहिलेजस्तै केन्द्रमै रहनेछ, बाँडफाँड हुनेछैन ।
५५३ इन्जिनियर खटाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं/सरकारले ७४४ स्थानीय तहमा विभिन्न श्रेणीका ५५३ जना इन्जिनियर खटाउने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले सिँचाइ, संघीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास मन्त्रालयमातहत कार्यरत ५५३ जना इन्जिनियरलाई स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्राविधिक रूपले दक्ष इन्जिनियर पठाउने निर्णय गरिएको मुख्यसचिव डा. सुवेदीले जानकारी दिए । ५५३ इन्जिनियर खटाउने निर्णय भएको र कार्यान्वयन भए–नभएको कडाइका साथ अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ ।
तीन दिनभित्र विवरण माग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन वन, कृषि विकास, उद्योग, स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तीमध्ये कतिपय मन्त्रालयले आफूमातहतका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पठाउन आलटाल गर्दै आइरहेका छन् । वन तथा भूसंरक्षण, कृषि विकास, स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न कारण देखाएर आफ्ना कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाएका छैनन् । आइतबारको बैठकले यसअघि कर्मचारी खटाउन गरिएको निर्णयको कार्यान्वयन भए–नभएकोबारे तीन दिनभित्र स्पष्ट प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको छ ।
७ साउनसम्म खटाइसक्नुपर्ने
बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आगामी ७ साउनसम्म तोकिएको स्थानीय तहमा इन्जिनियरहरू खटाउन निर्देशन दिएको हो । जसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले नगरपालिकामा अधिकृतस्तर र गाउँपालिकामा सबइन्जिनियर खटाउनेछन् । निर्णयअनुसार सिँचाइ मन्त्रालयले १६०, संघीय मामिलाले १२०, खानेपानी तथा सरसफाइले ६९, भौतिक पूर्वाधारले १४० र सहरी विकास मन्त्रालयले ६४ जना इन्जिनियर खटाउनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ
