‘नेपालको वित्तीय सुशासन एसियाकै उत्कृष्ट’

नेपालको वित्तीय सुशासन एसियाकै उत्कृष्ट रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले वित्तीय क्षेत्र सबल र प्रभावकारी हुनुमा केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । वित्तीय क्षेत्र सबल हुँदा निजी क्षेत्रले पनि उत्साहजनक प्रगति गर्ने थापाको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघले आइतबार आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको सुझाव विषयक छलफलमा थापाले निजी क्षेत्रले राखेका ब्याजदर, तथा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थामा छलफल गरेर उपयुक्त ठानिएमा मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिने बताए । “पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको हो,” उनले भने, “केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त कदम नचालेको भए आज अर्थतन्त्रमा नै समस्या हुने थियो ।”  

पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्र सबल भएको हुनाले पनि आर्थिक विकास हुने उनको भनाइ छ । तर कर्जायोग्य पुँजी अभावको समस्या लामो नहुने बताउँदै उनले भने, “राज्यले खर्च गर्न नसकेको पैसा वित्तीय प्रणालीमा आउँदैमा समाधान हँुदैन, यसका लागि दीर्घकालीन औजारहरूको प्रयोग गरिनुपर्छ ।”

बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन र लगानीका लागि फण्ड उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न व्यवसायीले अनुरोध गर्दा केन्द्रीय बैंकले पनि आर्थिक विकास र न्यून मूल्यवृद्धि चाहेको उनले बताए ।

हाल बैंकहरूको स्प्रेडदर भने अन्य देशको तुलनामा उच्च रहेको थापाको तर्क छ कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा सात प्रतिशतमा लिइएको कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको हुनाले आफूहरूको वित्तीय योजना नै बिग्रेको उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । कर्जाको उच्च ब्याजदरले औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढेर मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने, निर्यातमा ह्रास आउने र आयात बढ्ने प्रभावहरू देखिसकेको हँुदा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति औद्योगिक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर घटाउन चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए । 

“औषधि, लत्ताकपडा, शैक्षिक सामग्री र औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि दैनिक जीवनका खाद्यान्नसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा उत्पादन बढाउनेखालको मौद्रिक नीति आवश्यक छ,” उनले भने ।

कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी तथा बैंकरहरूले नगदरहित अर्थतन्त्रको विकास, बंैकिङ क्षेत्रको स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने, नेपाली उद्यमीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्नुपर्ने, पूर्वाधार विकास र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषामा संशोधन गरिनुपर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बंैकमा रहेको पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाएर न्यूनतम १ खर्ब पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

भारतबाट डलरमा गरिने आयातित वस्तुको संख्या बढाउनु पर्ने, आगामी आवमा विश्वको सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा नेपाली अर्थ व्यवस्थालाई लैजानुपर्ने, पुँजी बजारलाई वैज्ञानिक ढाँचाले विकास गर्नुपर्ने तथा सहवित्तीयकरण कर्जाको राशी बढाइनुपर्ने सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।
 कारोबार दैनिकमा खबर छ