बाग्लुङ नगरपालिका : मृतक मजदुरका परिवारलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ
नगरपालिकाले धौलागिरि क्याम्पसभित्र रूख काट्ने क्रममा ज्यान गुमाएका, घरमा रंग्याउने क्रममा ज्यान गुमाएका र ढुंगाखानीमा काम गर्ने एकजना मजदुर गरी तीनजनाका परिवारलाई जीवन बिमास्वरूप दुई–दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्ला : एकैपटक स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा
विकट कर्णालीको जुम्लामा आधारभूत सुविधाबाट बन्चित जनताका प्रतिनिधिले एकैपटक स्मार्टसिटीको घोषणा गरेका छन् । प्रमुख कान्तिका सेजुवालका अनुसार नगरपालिकाले स्मार्टसिटी बनाउने पहिलो निर्णय गरेको छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिका : नेवारी भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय
नगरपालिका प्रमुख रमेशमान महर्जनका अनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकामा ६० प्रतिशत जनताले बोल्ने नेवारी भाषालाई नेपालीबाहेक कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने पहिलो निर्णय भएको छ । नगरपालिकामा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति सावर्जनिक गरिनेछ ।
ललितपुर महानगर : पुल्चोकदेखि कुपन्डोलसम्म फ्लाइओभर
महानगरले नगरको विकासका लागि सल्लाहकार परिषद् बनाउने र त्यसका लागि योजनाकार र विज्ञहरूको रोस्टर संकलन गर्ने पहिलो निर्णय भएको प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले जानकारी दिए । महानगरले कुपन्डोलदेखि पुल्चोकसम्म १.४ किलोमिटर फ्लाइओभर, ग्वार्को, सातदोबाटो, एकान्तकुनामा अन्डरपास बनाउने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विज्ञ छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुर : ज्येष्ठ नागरिकलाई वर्षमा थप १५ सय भत्ता
नगरपालिकाले स्थानीय स्रोत परिचालन गरेर ज्येष्ठ नागरिकलाई चार–चार महिनामा पाँच सय रुपैयाँ थप भत्ता दिने पहिलो निर्णय गरेको छ । आगामी कात्तिकमा पहिलो किस्ता दिने तयारी गरेको प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए । नगरपालिकाले ग्वार्को, लुभु, लामाटार हुँदै काभ्रेको पनौती जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गर्ने र वैकल्पिक राजमार्ग बनाउने विषयमा केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ ।
पोखरा–लेखनाथ : आन्तरिक स्रोतबाटै वृद्धभत्ता १० प्रतिशत बढाउने निर्णय
पहिलो बैठकले आन्तरिक स्रोतबाटै वृद्धभत्ता १० प्रतिशत बढाउने र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । महिलाका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने, महानगरकोे भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गर्ने, मापदण्डविपरीत बनेका संरचनाको लगत संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं महानगर : ‘क्लिन द सिटी’देखि नेवारीलाई कामकाजी भाषा बनाउनेसम्म
महानगरपालिकाको पहिलो बैठकले ‘क्लिन द सिटी’ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यका अनुसार यो अभियान बिहीबार बिहान बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रबाट सुरु हुनेछ । ‘अब सडकपेटीमा समेत कुचो लगाएर सफा गरिनेछ । सडक पानीले पखालिनेछ । घरघरबाट निस्कने फोहोर बिहान ६ नबज्दै संकलन गरिसकिनेछ र त्यसको उचित स्थानमा व्यवस्थापन हुनेछ,’ शाक्यले पहिलो निर्णय सुनाए ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका :
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नगरको एकीकृत योजना तर्जुमा गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा आवश्यकताअनुसार सबै वडामा काम थाल्ने निर्णय गरेको छ । तर, तोकेरै कुनै विशेष निर्णय नगरेको नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले बताए ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका
नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसेले नगरभित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने पहिलो निर्णय गरेकोे बताए । उनका अनुसार तालिका बनाएर नगरभित्रका वडाको फोहोर उठाउन सुरु भइसकेको छ ।
दक्षिणकाली नगरपालिका
दक्षिणकाली नगरपालिकाले तीन वर्षदेखि राहत नपाएका भूकम्पपीडितलाई राहत दिलाउने, खानेपानी समस्या समाधान गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ । यसैगरी, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थायी ठाउँको खोजी गर्ने र काठमाडौंबाट दक्षिणकाली पुग्ने सडकमा रहेको खाल्डाखुल्डी तत्काल पुर्ने निर्णय गरेको नगरपालिका प्रमुख मोहन बस्नेतले जानकारी दिए ।
कागेश्वरी मनोहरा
नगरपालिका प्रमुख कृष्णहरि थापाका अनुसार नगरभित्र हुने पन्जिकाधिकारीका सबै काम अनलाइन प्रविधिबाट गर्ने निर्णय भएको छ । जन्मदर्ता, विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ता सबै अनलाइन प्रणालीबाट भइरहेको छ । नगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार गरिने र विद्यालयको स्तर निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाइने तयारी नगरको छ ।
नागार्जुन नगरपालिका
नागार्जुन नगरपालिकाले सीतापाइलाबाट भीमढुंगासम्म जाने बाटोलाई अस्थायी रूपमा मोटर सञ्चालनयोग्य बनाउने पहिलो निर्णय गरेको छ । नगरपालिका प्रमुख मोहन बस्नेतका अनुसार हिलाम्मे सडकमा गाडी सञ्चालन गर्नै अप्ठ्यारो भएपछि अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको हो ।
बूढानीलकण्ठ
नगरका प्रमुख उद्धव खरेलका अनुसार असारभित्र नगरपालिकाका १३ वटै वडामा कार्यालय खोलिनेछन् । नगरपालिकामा सुशासन कायम गर्न ‘पिपुल्स हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिएको छ । जसले जनताको गुनासो तुरुन्तै सुनुवाइ गर्नेछ । नगरपालिकाले खानेपानी समस्या समाधान गर्न विशेष समिति गठन गरेको छ । त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा समस्या समाधान गरिने खरेलले बताए ।
टोखा नगरपालिका
नगरपालिका प्रमुख प्रकाश अधिकारीका अनुसार नगरका ११ वटै वडा कार्यालयमा चाँडै कार्यालय खोल्ने र तुरन्तै खानेपानी समस्या समाधान गर्ने, नगरपालिकाको सडक स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको छ ।
तारकेश्वर
नगर प्रमुख रमेश्वर बोहराका अनुसार नगरपालिकाभित्र अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने निर्णय भएको छ ।
शंखरापुर
नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएका सबै काम समयमै सम्पन्न गर्ने निर्णय भएकोे छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमै वृद्धभत्ता पु¥याउने र धुलाम्य सडक तुरुन्तै सफा गर्ने निर्णयसमेत भएको उनले बताए ।
ललितपुर
गोदावरी नगरपालिका
नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनका अनुसार भूकम्पपीडितलाई नक्सापासमा ७५ प्रतिशत छुट दिने पहिलो निर्णय भएको छ ।
भक्तपुर : भूकम्पपीडितलाई नक्सापासमा छुट
सूर्यविनायक नगरपालिका
प्रमुख वासुदेव थापाका अनुसार नगरपालिकाले भूकम्पीडितलाई नक्सापासमा शतप्रतिशत छुट गर्ने र हरेक विकास निर्माणका लागि ३३ प्रतिशत पेस्की दिने पहिलो निर्णय गरेको छ
चाँगुनारायण नगरपालिका
नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रका अनुसार भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन एक वर्षसम्म नक्सापास निःशुल्क बनाउने पहिलो निर्णय भएको छ ।
मध्यपुरठिमी नगरपालिका
नगर प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठका अनुसार नगरपालिकाले वृद्धवृद्धाको भत्ता घरदैलोमा पु¥याउने, मध्यपुरमा खानेपानी वितरणमा सुधार गर्ने र अमूर्त कलाको संरक्षणका लागि अक्षय कोष खडा गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ ।
भक्तपुर नगरपालिका
प्रमुख सुनील प्रजापतिका अनुसार नगरभित्रको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने र ढल निकास गर्ने पहिलो निर्णय भएको छ ।
काभ्रे : खानेपानीदेखि वडा कार्यालय व्यवस्थापनसम्म
धुलिखेल नगरपालिका
प्रमुख अशोक व्याञ्जूका अनुसार नगरपालिकाले पञ्चवर्ष योजना कार्यदल गठन, एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन र पाँच वर्षभित्र धुलिखेल नगरभित्र घरघरमा खानेपानी व्यवस्था गर्ने पहिलो निर्णय भएको छ । भूकम्पमा भत्केका संरचना पुनर्निर्माण र पर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना बनाएर काम थालिएको उनको भनाइ छ ।
बनेपा नगरपालिका
प्रमुख लक्ष्मीनरसिंह बादेका अनुसार नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा मोटरबाटो मर्मत र खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने पहिलो निर्णय भएको छ । ‘विकासका लागि निकास’ अभियानअन्तर्गत मोटरबाटो मर्मत अभियान सञ्चालन गरिसकिएको छ ।
पनौती
प्रमुख भीम न्यौपानेका अनुसार ५ असारको पहिलो बैठकले नगरभित्र सामुदायिक विद्यालय माविसम्म इन्टरनेसनल क्लब गठन गर्ने, भूकम्पपीडितलाई नक्सापासमा ५० प्रतिशत दस्तुर छुट गर्ने निर्णय भएको छ ।
पाँचखाल
प्रमुख महेश खरेलका अनुसार छुटेका भूकम्पपीडितको नाम पुनः समावेश गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आग्रह गर्ने पहिलो निर्णय भएको छ । यसैगरी, क्षतिपूर्ति किस्ता रकम नपाएकालाई दिलाउने, पाँचखालमा प्लास्टिक र टायर नबाल्न एक महिना सचेतना कार्यक्रम चलाउने र एक महिनापछि अटेर गरे जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ ।
नमोबुद्ध नगरपालिका
प्रमुख टंकप्रसाद तिमल्सिनाका अनुसार भकुन्डेबेसी बजारको नौबेसीको बुचाकोटसम्म बालश्रममुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, पाँच वर्षभित्र वातावरण मैत्रीपूर्ण र बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने पहिलो निर्णय भएको छ ।
देउपुर–मण्डन
प्रशासकीय अधिकृत सिर्जना तिवारीका अनुसार नगरपालिकाले कर्मचारी अभावका कारण संयुक्त वडा कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
धादिङ : स्मार्ट नगरदेखि जनप्रतिनिधिबाट वृद्धभत्ता बाँड्ने निर्णय
नीलकण्ठ
नगरपालिकाले नगरलाई स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो बैठकले ‘नीलकण्ठ नगर, स्वच्छ हराभरा र समृद्ध तिर्खामुक्त स्मार्ट सहर’ भन्ने नारा पारित गरेको प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले बताए ।
धुनीबेसी
वृद्धवृद्धाको हातहातमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत वृद्धभत्ता पु¥याउने निर्णय गरेको गरेको नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले बताए । नौबिसे, जीवनपुर र छत्रेदेउरालीमा एक टोल एक धारा थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । कम्प्युटरबाट जन्म–मृत्यु, बसाइँसराइ र विवाह दर्ता गर्ने निर्णय गरेकोे छ ।
सिन्धुली : नगरपालिकाको गुरुयोजना बनाउने
कमलामाई नगरपालिका
प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीका अनुसार पहिलो बैठकले नगरपालिकाको गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको छ ।
दुधौली
नगरपालिकाको पहिलो बैठक आइतबार बस्ने र गुरुयोजना बनाउने प्रमुख घनश्याम राउतले जानकारी दिए ।
नुवाकोट: मतदातालाई धन्यवाददेखि भूकम्पपीडितलाई छुटसम्म
विदुर
पहिलो बैठकले भूकम्पपीडितको घरको नक्सापास गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने र हरेक वडामा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बेलकोटगढी
पहिलो बैठकले सडकको स्तरोन्नति गर्ने, सडक नभएका वडालाई जोड्न सडक निर्माणको प्रक्रिया तत्काल थाल्ने र हरेक वडामा तत्काल कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चितवन : निर्वाचितलाई बधाई, जग्गा व्यवस्थापन र वृक्षरोपण
रत्ननगर नगरपालिका
प्रमुख नारायण वनका अनुसार पहिलो बैठकले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बधाई दिने निर्णय गरेको छ ।
खैरहनी
प्रमुख लालमणि चौधरीका अनुसार नगरपालिकाले ऐलानी, अतिक्रमित र सरकारी जग्गाको खोजी, संरक्षण र व्यवस्थापनको गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ ।
कालिका
प्रमुख गोपी श्रेष्ठका अनुसार कालिका नगरपालिकाले वातावरणमैत्री नगर बनाउन सरसफाइ, वृक्षरोपण, कृषि र पर्यटनको विकास गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ ।
राप्ती
उपप्रमुख इमानसिंह लामाका अनुसार नगरपालिकाले विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने पहिलो निर्णय भएको छ । यसका लागि उत्प्रेरणा र सहजीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।
माडी
प्रमुख ठाकुर ढकालका अनुसार पहिलो बैठकले माडीमा सरसफाइ र वृक्षरोपण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दोलखा : क्लिन एन्ड ग्रिन जिरीदेखि रणनीतिक योजनाबाट विकास
भीमेश्वर
नगरको रणनीतिक योजनामार्फत विकास प्रक्रिया अघि बढाउने पहिलो निर्णय छ । बैठकले हालसम्म गरिएका विकास निर्माणका कामहरू अन्धाधुन्ध भएको र कामहरू गुणस्तरीय तथा पारदर्शी नभएको भन्ने गुनासोपछि रणनीतिक योजना बनाई उक्त योजनाकै आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
जिरी
नगरको पहिलो बैठकबाट जिरीलाई क्लिन जिरी र ग्रिन जिरीको रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ । प्रमुख टंक जिरेलका अनुसार नेपालकै स्विट्जरल्यान्ड भनेर चिनिने सहर जिरीलाई सफा र हरियाली सहरका रूपमा विकास गर्न उक्त निर्णय गरिएको बताए ।
सिन्धुपाल्चोक : काठको पोलमुक्त नगरदेखि निःशुल्क कानुनी परामर्श दिनेसम्मको पहिलो निर्णय
चौतारा
नगरलाई काठको पोलमुक्त, महिला हिंसामुक्त र प्रत्येक वडामा निःशुल्क कानुनी परामर्श दिन डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको नगर उपप्रमुख जानुका पराजुलीले जानकारी दिइन् । त्यस्तै, नगरले तत्कालीन योजनाअन्तर्गत सडकको मर्मत, मध्यकालीन योजनाअन्तर्गत भूकम्पबाट भत्किएका घर र संरचना दुई वर्ष बनाइसक्ने, प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म पिचबाटो पु¥याउने निर्णय छन् ।
प्रदेश ४
तनहुँ : सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहज बनाउने
व्यास नगरपालिका
ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, एकल महिला एवं लोपोन्मुख आदिवासी र दलित बालबालिकालाई घरदैलोबाट भत्ता वितरण गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ । यसैगरी, सहिद पार्कहरूको पुनर्निर्माण र संरक्षण गर्ने, महर्षि वेदव्यासको १०८ फिट अग्लो मूर्ति निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
भिमाद
पहिलो बैठकले सम्पत्ति सूचीकृत गर्न राजस्व अनुगमन समितिमा नगरले निर्वाचित गरेकाबाहेक दुईजना सदस्य राख्ने, घरैमा गएर वृद्धभत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भानु
आदिकवि भानुभक्त आचार्यको चुँदी तथा पर्यटकीय क्षेत्र मिर्लुङकोटसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्ने पहिलो निर्णय नगरपालिकाले गरेको छ । खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न रोक लगाउने, आगामी पाँच वर्षभित्र सबै गाउँमा खानेपानी पु¥याउने पनि निर्णय गरेको छ ।
शुक्लागण्डकी
नगरपालिकाले सहरी विकास तथा बस्ती विकास मापदण्ड पुगेका प्लटिङलाई नगरपालिकाले अनुमति दिने र मापदण्डविपरीत भएका प्लटिङको नियमन गरी मापदण्ड ल्याउने पहिलो निर्णय गरेको छ । यसैगरी, पुडिखोला दोभान, तालबेसी घाट, किमलडाँडा घाट, साखर १ नं. घाट र हलेदी घाटहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
स्याङ्जा : सहर उज्यालो बनाउनेदेखि मन्त्रालयसँग इन्जिनियर माग गर्ने
पुतलीबजार
नगरपालिकाको पहिलो बैठकले पुतलीबजार नगर उज्यालो सहर बनाउने, फ्रिज हुन लागेका २८ योजनालाई सक्रिय बनाउने, सडक बोर्डका ११ योजनालाई क्रियाशील बनाउने, घरनक्सा पास गर्ने सन्दर्भमा ४ नम्बरका वडाध्यक्ष ओम खड्काको संयोजकत्वमा उपसमिति निर्माण, बैंकहरूसँग सहकार्य गरी वृद्धवृद्धाको भत्ता घरघरमै पु¥याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भीरकोट
भीरकोट नगरपालिकाको पहिलो बैठकले ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि जग्गा खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने, खर्च हुन नसक्ने योजनाका रकम खर्च हुने योजनामा लैजाने र बाढीपहिरोबाट प्रभावित स्थानमा तारजाली वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वालिङ
नगरको पहिलो बैठकले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउँदा निःशुल्क नक्सापास गर्ने, फरफारक योजनाको अनुगमन गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्वाचन अधिकृत, कर्मचारी तथा राजनीतिक दललगायतलाई धन्यवाद ज्ञापन र नगरपालिकामा प्राविधिक नभएका कारण मन्त्रालयसँग चारजना इन्जिनियर माग गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ ।
गल्याङ
नगरपालिकाभित्र नाली सोर्ने र सडक बत्ती हाल्ने पहिलो निर्णय भएको छ ।
चापाकोट
सार्वजनिक जग्गा एकीकृत गर्ने, चापाकोट नगरपालिकाभित्र कालोपत्रे सडक नभएकाले चापाकोट चोकबाट चापाकोट क्याम्पससम्मको पाँच सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ ।
ढोरपाटन
नगरपालिकाले सामाजिक वृद्धभत्ता प्रत्येक वडा–वडाबाट वडाध्यक्षले वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जैमिनी नगपालिका
नगरपालिकाको पहिलो बैठकले पाँच वर्षभित्र जैमिनीमा गरिबी निवारण गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ ।
गलकोट
सबै वडा कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, गलकोटको प्रोफाइल तयार गर्ने, र नगरभित्रका ११ वटै वडाको घरधुरी सर्भेक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गोरखा : पुनर्निर्माण र पर्यटनलाई प्राथमिकता
पालुङटार
नगर प्रमुख दीपक कँडेलका अनुसार नगर क्षेत्रका ६५ भूकम्पपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दबाब निर्णय गरेको छ ।
गोरखा
नगर प्रमुख राजनराज पन्तका अनुसार गोरखा नगर क्षेत्रभित्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय क्षेत्रहरूको संवद्र्धन र विकास गरी गोरखा नगरलाई समृद्घ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परिचित गराउने पहिलो निर्णय भएको छ ।
नवलपरासी : वडा कार्यालय खोल्ने योजनाका लागि समिति गठन
कावासोती
नगरको १२ जेठमा बसेको पहिलो बैठकले १७ वटै वडामा वडा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
गैँडाकोट
नगर कार्यपालिकाका सदस्यबाट पाँच–पाँच सदस्य रहने गरी पहिलो बैठकबाटै आर्थिक, सामाजिक, वन तथा वातावरण, विकास निर्माण र फोहोरमैला व्यस्थापन समिति गठन गरेको नगरपालिका प्रमुख छत्रराज पौडेलले जानकारी दिए ।
देवचुली
नगरको पहिलो बैठक बसे पनि कुनै ठोस निर्णय नगरेको नगरपालिका प्रमुख पूर्णकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । अब बस्ने बैठकले विभिन्न समिति गठन गर्ने उनी बताउँछन् ।
प्रदेश नं. ६
सुर्खेत : वडामै ज्येष्ठ नागरिकका कुरा सुन्नेदेखि छोरी जन्म बचत कार्यक्रम
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले छोरी जन्म बचत कार्यक्रम लागू गर्ने, सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति खारेजीका लागि आवश्यक पहल गर्ने, उपत्यकामा भइरहेको जथाभावी जग्गा प्लटिङ कार्यलाई रोक्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाका अध्यक्ष देवकुमार सुवेदीले जानकारी दिए ।
जाजरकोट : जलविद्युत् आयोजना छिटो गर्नेदेखि गाउँगाउँमा सडक विस्तार
भेरी
स्वच्छ सफा र हरियालीयुक्त नगर बनाउने पहिलो निर्णय छ ।
त्रिवेणी नलगाड
नगरपालिकालाई सञ्चार सुविधा विस्तार गर्नुका साथै नलगाड जलविद्युत् आयोजनालाई छिटो निर्माण गर्नका लागि पहल गर्ने ।
छेडागाड नगरपालिका
नगरपालिकाको पहिलो बैठकले गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ ।
रुकुम : द्वन्द्वपीडित, दलित, एकल महिला र दीर्घरोगीबाट नगरपालिकाबाट दिइने सिफारिसको शुल्क नलिने
मुसिकोट
नगरको पहिलो बैठकले १५ असारभित्र नगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक स्थानको पहिचान गर्ने र उक्त स्थानलाई खाली गर्ने, भवनसंहिताविपरीत बनेका घरलाई कारबाही गर्ने र आगामी दिनमा घर बनाउँदा नगरपालिकाको अनुमति लिन आग्रह गर्ने र नगरपालिकाभित्रका घरलाई सूचीकृत गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चौरजहारी
नगरको पहिलो बैठकले द्वन्द्वपीडित, दलित, एकल महिला र दीर्घरोगीलाई नगरपालिकाबाट दिइने कुनै पनि सिफारिसको शुल्क नलिने र १४ वटै वडाको कार्यालय स्थापना गर्ने तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आठबिसकोट
पहिलो बैठकले नगरपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर ९ मा स्थापना गर्ने र नगरपालिकाभित्र रहेका बालविकास शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिले गर्न हुने र नहुने काम
पुष्प ढुंगाना
स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि गर्न हुने र नहुने सूची उल्लेख भएको आचारसंहिता जारी गरेको छ । जनप्रतिनिधिले आफूखुसी निर्णय गर्न थालेपछि देशैभरिका स्थानीय तहको कामकारबाहीमा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले आचारसंहिता जारी गरेको हो । आचारसंहिताले पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारीको आचरण, बोल्ने भाषा, सेवासुविधालगायत हरेक अनुशासनको पक्ष औँल्याएको छ । आचारसंहिता देशभरका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीका लागि लागू हुनेछ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरि पौडेलले आचारसंहितालाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा पठाइसकेको बताए । ‘सबै स्थानीय तहबीचको कामगराइमा एकरूपताका लागि आचारसंहिता बनाइएको हो,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नौलो अभ्यास भएकाले पनि आचारसंहिता आवश्यक प¥यो । अब हरेक पदाधिकारीले त्यसै आचारसंहिताको मार्गदर्शनअनुसार काम गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय तह नौलो अभ्यास भएको र पदाधिकारीले जथाभावी निर्णय गरिरहेका वेला मन्त्रालयले ‘लगाम शैली’को आचारसंहिता लगाएको हो । मन्त्रालयले हरेक निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने विषय समेटेको आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई २ असारमा परिपत्र गरिसकेको छ ।
के–केमा रोक ?
आफूखुसी सुविधा तोक्न नपाइने
जनप्रतिनिधिले जथाभावी सुविधा तोक्न र बढाउन पाउने छैनन् । सुविधा तोक्दा वा बढाउँदा आन्तरिक स्रोतको अंश छुट्याएर गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी लिएको सुविधाको जानकारी नागरिकलाई दिनुपर्छ । कार्यालयको कामबाहेक तहको आर्थिक वा भौतिक स्रोत–साधन प्रयोग गर्न हुँदैन । आइएनजिओ–एनजिओ, कुनै संस्था वा व्यक्तिबाट भत्ता र सुविधा लिनुहुँदैन । हरेक पदाधिकारी र सदस्यले आफूले लिएको सुविधा आमनागरिकको पहुँचमा पुग्नेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
क्षेत्राधिकारबाहिर आश्वासन दिन नपाइने
आचारसंहिताअनुसार जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको काम गरिदिन्छु भनेर आश्वासन दिन हुँदैन । गर्नुपर्ने काम गर्न आनाकानी गर्ने, ढिला गर्ने वा झन्झट थप्ने काम गर्न पाइँदैन । व्यक्ति वा समुदायलाई प्रभावमा राख्न योजनाबाहिरको काममा तोक लगाउन पाउनेछैन । सभाले स्वीकृत नगरी टोल र सभापिच्छे योजना बाँड्दै हिँड्न हुँदैन ।
आस्थाका आधारमा विभेद गर्न नहुने
राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैसँग पनि विभेद गर्न पाइँदैन । आफू संलग्न वा निकट दल वा संस्थालाई मात्र लाभ हुने वा सुविधा पुग्ने गरी निर्णय गर्न हुन्न । गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखले पदाधिकारीहरूबीच जिम्मेवारी, अधिकार, सुविधा वा दायित्व बाँडफाँड गर्दा राजनीतिक आस्था, जात, धर्म वा लिंगका आधारमा विभेद गर्न हुँदैन । हरेक निर्वाचित सदस्य र पदाधिकारी उत्तिकै योग्य छन् भन्ने मान्यताबाट जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ ।
शिष्ट र मर्यादित भाषा बोल्नुपर्ने
जनप्रतिनिधिले शिष्ट र मर्यादित शब्द प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सामाजिक आचारण शालीन र स्वाभाविक हुनुपर्नेछ । कार्यपालिका र सभाका सदस्यहरू, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच एक–अर्काप्रति लाञ्छना लगाउने, रिसराग देखाउने वा अर्को विषयमा अप्रासंगिक टीका–टिप्पणी गर्न पाइँदैन । अरूविरुद्ध अतिसयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन । स्थानीय तह, त्यसका निर्णय, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई होच्याउने अभिव्यक्ति दिन हुँदैन । तर, शिष्ट भाषामा एक–अर्कोको कमजोरी औँल्याउन पाउनेछन् ।
कार्यालय परिसरमा मद्यपान, धुम्रपान निषेध
जनप्रतिनिधिले कार्यालय समय र पदीय काममा हुँदा मादकपदार्थ सेवन गर्न पाइँदैन । कार्यालय हाताभित्र, सभा–समारोह तथा बैठकमा धुम्रपान, खैनी, सुर्ती, गुट्का वा पान खान हुन्न ।
धामी–झाँक्री र झारफुकलाई बढावा दिन नपाइने, जुवातास खेल्न नहुने
जनप्रतिनिधिले बोक्सी, धामी–झाँक्री तथा झारफुकलाई बढावा दिनुहुँदैन । अरूलाई समेत त्यसो नगर्न जागृत गराउनुपर्छ । जुवातास खेल्ने, बाजी लगाउने काम गर्न पाइँदैन । यस्तै, कानुनले बन्देज गरेका र सामाजिक मर्यादाविपरीत कुरीतिलाई बढावा दिन हुँदैन । त्यस्तो कुरीति रोक्न हरेक पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीले पहल गर्नुपर्नेछ ।
चाडपर्वमा तडकभडक रोक्नुपर्ने
जनप्रतिनिधिले कुनै चाडपर्व वा उत्सव मनाउँदा आर्थिक तडकभडक देखाउन हुँदैन । विवाह, ब्रतबन्ध, पास्नी, जन्मोत्सव, भोज आदि आयोजना गर्दा तडकभडक गर्नुहुन्न र अरूलाई पनि रोक्नुपर्छ । आफ्नो तहभित्र हुने बालविवाह, दाइजो प्रथा, व्यक्तिगत घटना दर्ता नगर्ने, खोप नलगाउने, छुवाछूत तथा उचनिचको भावना अन्त्य गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ ।
चन्दा, पुरस्कार र उपहार लिन नपाइने
पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले काम गरेबापत नगद, उपहार, पुरस्कार, चन्दा लिनुहुँदैन । तहसँग स्वार्थ जोडिएको वा सम्भाव्य स्वार्थ भएको आमन्त्रण, भोजभतेर, खानपिन, मनोरञ्जन, बसोवास सुविधा, भाडा सुविधासमेत दिनुहुँदैन । पदाधिकारीले तहलाई जानकारी नदिई व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट दान, बक्सिस, चन्दा र उपहार स्वीकार गर्नुहुँदैन ।
के–के गर्नुपर्छ ?
प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
० अख्तियार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
० निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ ।
पालना नगरे के हुन्छ ?
आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नु पदाधिकारी तथा सदस्यको कर्तव्य ठानिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखले यो आचारसंहिता बाँकी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गराउनुपर्छ । आचारसंहिता कार्यान्वयनको स्थिति समय–समयमा स्थानीय तहका राजनीतिक दल, स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्छ । आचारसंहिता उल्लंघन भएमा निजमाथि लागेको आरोप र उसमाथि सिफारिस भएको कारबाहीको विवरणसमेत पदाधिकारीसम्बद्ध दललाई जानकारी गराइनेछ । र, त्यसबारे आमनागरिकले समेत बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गरिनेछ ।
नमुना कानुन र नियमावली सार्वजनिक
अहिलेसम्म के–के बन्यो ?
मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेट निर्माणको खाका बनाएर सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै, आर्थिक ऐन, गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली, गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, नगरपालिकाको कार्यसम्पदान नियमावली, विनियोजन ऐन, स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन कार्यविधि र स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी दिग्दर्शन सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि कम्तीमा यस्ता ६० वटा नियम, निर्देशिका, कानुन र कार्यविधिहरू बनाउनेछ ।
निर्णय गर्ने तरिका
एजेन्डामा छलफलपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छ । र, त्यस्तो प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिमा पारित गरिन्छ । मत विभाजन हुने स्थितिमा बहुमतको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
बजेट, नीति तथा नियमावलीबाहेकका विषयमा निर्णय हुन नसकेमा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बहन गर्नेगरी बैठकका अध्यक्षको निर्णय अन्तिम हुनेछ । प्रशासकीय अधिकृतले हरेक निर्णयको अभिलेख राख्नुपर्छ । र, जनप्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । निर्णयमा असहमति भए निर्णय–पुस्तिकामा फरक मत राख्नुपर्छ ।
काठमाडौं, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई लक्षित गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न प्रकारका १० वटा नमुना कानुन र नियमावली सार्वजनिक गरेको छ । हरेक स्थानीय तहले बनाउने स्थानीय कानुनमा एकरूपता ल्याउन र स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नमुना कानुन बनाएर सार्वजनिक गरेको हो ।
शुक्रबार मन्त्रालयले त्यस्तो १० प्रकारका नमुना कानुन र नियमावली सार्वजनिक गरेको हो । अब प्रत्येक स्थानीय तहले सोही नमुना कानुनका आधारमा आफ्ना लागि कानुन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरू बनाउन सक्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । प्रतिनिधिहरू कानुन बनाउन अलमलमा परेका वेला मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिएको हो । संविधानले स्थानीय तहका लागि कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय तहको सभालाई दिएको छ । तर, स्थानीय तहले उक्त नमुना कानुनलाई सभाबाट पास गरेमा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रवक्ता तामाङले बताए ।
मन्त्रालयले अहिले थप १५ वटा कानुन, नियमावली र निर्देशिका बनाउँदै गरेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहका लागि करिब थप ४० वटा कानुन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन बाँकी छ,’ प्रवक्ता तामाङले भने ।
गाउँ- नगर कार्यपालिकाको बैठक कसरी चलाउने ?
गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनामा एकपटक बस्नैपर्छ । बढीमा आवश्यकताअनुसार बस्न सकिनेछ । बैठकको अध्यक्षता गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष-उपप्रमुखले अध्यक्षता गर्नेछ । त्यस्तो, बैठक अध्यक्ष÷प्रमुखको निर्देशनमा कार्यकारी अधिकृतले बोलाउनेछ । बैठकको सूचना कार्यापालिकाका सदस्यहरूलाई तीन दिनअघि बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान खुलाई दिनुपर्नेछ । र, छलफलका एजेन्डाहरू हरेक सदस्यलाई २४ घन्टाअगावै उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ ।
गाउँपालिका अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार
गाउँपालिका अध्यक्षले सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने, अध्यक्षता गर्ने र प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गर्नुपर्छ । कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई गाउँसभाको अधिवेशन आह्वान र समापन घोषणा गर्ने अधिकार अध्यक्षको हुनेछ । कार्यपालिका र गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि गाउँपालिका अध्यक्षको हुनेछ । अध्यक्षले उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई गाउँपालिकाको काममा स्वदेशभित्र काजमा खटाउन सक्नेछन् । प्रशासकीय अधिकृतलाई सात दिनसम्मको बिदा स्वीकृत गर्नेछन् । गाउँपालिकाभित्रको चल–अचल सम्पत्ति हेरविचार तथा मर्मत–सम्भार गर्ने÷गराउने र स्थानीय तहभित्रको हरेक काममा निगरानी राख्ने काम गर्नेछ ।
उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार
उपाध्यक्षले न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्नुपर्छ । गाउँपालिकाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम गर्नुपर्नेछ । र, अन्य अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षले तोकेअनुसार हुनेछ ।
वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार
आफ्नो वडा समितिको अध्यक्ष भएर काम गर्नुपर्छ । उसले वडा समितिका सदस्यहरूलाई कामको बाँडफाँडमा सहजीकरण र परिचालन गर्नेछ । वडाध्यक्ष गाउँकार्यपालिकाको सदस्य हुने भएकाले उक्त भूमिकामा पनि काम गर्नुपर्नेछ । यस्तै, वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने र स्वीकृतिका लागि गाउँपालिकामा पेस गर्ने काम पनि वडाध्यक्षले गर्नेछ ।
उसले वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, अनुगमन गर्ने र समीक्षा गर्ने कामको नेतृत्व गर्नेछ । यस्तै, नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक सिफारिसको काम गर्नेछ । यसका अतिरिक्त गाउँपालिका अध्यक्षले तोकेको काम गर्नेछ ।
वडा सदस्यको कर्तव्य र अधिकार
वडाध्यक्षको अनुपस्थितिमा उसले तोकेबमोजिम कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम गर्नुपर्नेछ । यस्तै, वडाध्यक्षले तोकेअनुसारको अन्य काम पनि गर्नुपर्नेछ । वडाध्यक्षको अनुमतिविना वडा सदस्यहरू कार्यक्षेत्र बाहिर जान हुँदैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
