इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आगामी डेढ वर्षभित्र न्यूनतम ५१२ केबीपीएस डाउनलोड गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरेनट सेवा तीन सय ७७ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । सरकारले २०७१ को चैत्रमा ल्याएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट नीतिले सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवा दस्तुर सन् २०१८ भित्रै प्रतिव्यक्ति आयको पाँच प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार हाल इन्टरनेट सेवाप्रदायकले करिब एक हजार वा त्यसभन्दा बढी शुल्क लिएर प्रवाह गरिरहेको यो सेवालाई तीन सय ७७ रुपैयाँमा झार्नुपर्नेछ । सरकारले ल्याएको नीतिअनुसार कार्यान्वयन गर्ने र दूरसञ्चार सेवालाई सहज बनाउने तथा नीतिगत व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा लागू गराउने जिम्मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव किशोरजंघ कार्कीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो नीतिअनुसार काम गर्न प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयको ५ प्रतिशसम्ममा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट दिन सकिनेछ । यसका लागि सरकारले विभिन्न विकल्प खोजिएरहेको कार्कीको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसारका काम गर्न र इन्टरनेट सहज र सरल गर्दै गाउँगाउँसम्म बोडब्यान्ड पुर्याउन सेवाप्रदायकलाई अनुदान दिएर उत्प्रेरित गरिरहेकाले सम्भव देखिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दुई वर्ष अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रत्येक महिना प्रतिएमबीपीएस ४२ डलर थियो भने अहिले यो शुल्क १५ डलरभन्दा कममा आइसकेको छ । प्राधिकरणले आगामी दसैंतिहारसम्म यो शुल्क सात डलरसम्म नै झार्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।
भित्रदैँ रिलायान्स कम्युनिकेसन
प्राधिकरणले सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने र सहजता प्रदान गर्न भारतीय कम्पनी रिलायान्स कम्युनिकेसनलाई पनि भित्र्याउने भएको छ । झाका अनुसार हाल भारतीय बजारबाट आउने इन्टरनेट टाटा कम्युनिकेसन र एयरटेलको मात्रै छ । छिट्टै सरकारले भारतीय कम्पनी रिलायान्स कम्युनिकेसनबाट पनि नेपालमा इन्टरनेटको सेवाको सम्झौता गर्दैछ । यसो हुँदा हाल दुईवटा कम्पनीबाट मात्रै आएको इन्टरनेट अब बाँडिएर तेस्रोबाट पनि आउँछ । यो आएपछि इन्टरनेट थप सहज र सस्तो हुने दाबी झाको छ । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको र रिलायन्ससँग पनि छलफल भइरहकोले छिट्टै सम्झौता हुँदैछ', उहाँले भन्नुभयो ।
भारतीय बजारको विकल्पका रूपमा सरकारले चीनबाट पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ल्याउने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । तिब्बतहुँदै आउने उक्त इन्टरनेटपछि नेपालमा प्रतिस्पर्धा बढी हुने र सेवाग्राहीले सस्तोमा सेवा पाउने दाबी प्राधिकरणको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ विश्वमै महँगो हुने भएकाले पनि सरकारले लोकन कनेक्टलाई नै प्राथमिकता दिने भएको छ । लोकल उत्पादनलाइ सहजीकरण गर्ने र सुविधा दिएर यसको प्रयोग बढाउने योजना पनि अगाडि सारिएको जानकारी झाले दिनुभयो ।
वायरलेस प्रविधिबिना सस्तो सेवा असम्भव
नेपालीको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयको पाँच प्रतिशतभन्दा कममा नेपालमा इन्टरनेट सेवा अहिलेकै गति र तयारीले २०२० सम्म पनि सम्भव छैन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष तथा वल्र्डलिकंका प्रबन्ध निर्देशक दिलिप अग्रवालले दिनुभएको जानकारीअनुसार सरकारको तयारी र कामको गति निकै सुस्त भएकोले सन् २०१८ भित्रै नेपालीको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयको पाँच प्रतिशतसम्ममा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट असम्भव छ । हाल औसतमा एक हजार रुपैयाँ पर्ने इन्टरनेट डेढ वर्ष भित्रमै अहिलेकै प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ९० हजार पाँच सय २१ को अनुपातमा मासिक तीन सय ७७ रुपैयाँ वा सो सरहको मूल्यमा सम्भव देखिँदैन ।
अग्रवालका अनुसार संसारको जुनसुकै मुलुकमा पनि तारबाट ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सस्तो मूल्यमा सम्भव छैन । यसका लागि सरकारले वायरलेसबाट सस्तोमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिनुपर्छ । अग्रवालका अनुसार पैसा घटाएर सस्तोमा इन्टरनेट दिएर मात्रै हुँदैन त्यसमा गुणस्तरीता पनि हुनुपर्छ । उहाँका अनुसार पहिले पहुँच बढाउनुपर्छ, त्यसपछि सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)लाई छुट्याएको २३ सय मेगाहर्जको ब्यान्डविथ खुला गर्नुपर्छ । 'यसबाट ताररहित प्रविधिको प्रयोग गरेर गाँउगाउँसम्म इन्टरनेट पुग्ने गरी पहुँच भएको अवस्थमा मात्रै हामीले सेवा दिन सक्छौं', अग्रवालले भन्नुभयो ।
तारबाट इन्टरनेट सेवा दिनु भनको आफैंमा महँगो प्रविधि हो भने यसमा लागत पनि धेरै हुन्छ । आजको वास्तविकता इन्टरनेट सेवाको पहुँच ग्राहकको घरसम्म वा मोबाइल सेटसम्म पुग्यो की पुगेन भनेर हेर्नुपर्नेमा छ । सरकारले तत्काले तेस्रो प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी भित्र्याएर पनि सस्तो र गुणस्तरीय सेवामा जोड दिन सक्ने बुझाइ इन्टरनेट सेवाप्रदायको छ ।
नेपालमा इन्टरनेट महँगो अहिले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी ६ वटाले आआफ्नै ढंगबाट इन्टरनेटन सुविधा दिइरहेको छन् । यी बाहेक सक्रिय इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)को संख्या २२ छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीबीच हुने प्रतिस्पर्धाले आउने विभिन्न प्याकेज र ग्राहक आकर्षणको अभियानले पनि सस्तो शुल्कमा गुणस्तरीय सेवा प्रदायमा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुनै सकेको छैन । सैद्धान्तिक रूपमा धेरैवटा कम्पनी हुँदा सस्तोमा गुणस्तरीय सेवादिने प्रतिस्धर्पा भएको देखिएपछि व्यावहारिक रूपमा भने उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट भने महँगो छ ।
अहिले उपलव्ध सेवामा शुल्क महँगो भए पनि सोहीअनुसारको गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गर्न आईएस्पी असफल छन् । नेपालमा इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय गेट वे भारतीय बजारमा नै निर्भर पर्नुनपर्ने, प्रतिस्पर्धी गेटवेलाई भित्र्याउन नसक्नु र ढिलासुस्तीले पनि इन्टरनेटको प्रयोग नेपालीका लागि महँगो भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालको भनाइ छ ।
चीनबाट केरुङको बाटो हुँदै फाइबर इन्टरनेट ल्याउने काममा भएको ढिलाइले पनि महँगोमा नै सेवा लिनुपर्ने वाध्यता रहेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ । चिनियाँ या इन्टरनेट आएपछि भने तुलनात्मक रूपमा शुल्कमा कमी आउने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्रतिसेकेन्ड एक सय गिगाबाइट इन्टरनेट
नेपालमा बाहिरबाट आउने इन्टरनेट प्रतिसेकेन्ड एक सय गिगाबाइटभन्दा बढी हुने गरेको छ । नेपालका विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकले बाहिरबाट ल्याउने यो इन्टरनेटको खर्च नै मासिक ३० लाख डलरसम्म हुने गरेको छ । यो रकमअनुसार नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायकले वार्षिक करिब तीन अर्ब रुपैयाँ इन्टरनेट भित्र्याउनमै खर्च गर्ने गरेको नेपाल केबुल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
