गृह प्रशासनमा व्यापक सुधार ल्याउने भन्दै गृहमन्त्री जर्नादन शर्माले ‘गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र– २०७४’ जारी गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री शर्माले ‘जवाफदेही गृह प्रशासन : शान्ति सुरक्षा र सुशासन’ को नारासहित ८४ बुँदे ‘रोडम्याप’ सार्वजनिक गरेका हुन् । केही नीतिगत र केही व्यावहारिक कार्य सुधारका योजना समेटिएको मार्गचित्रमा केही योजना कार्यान्वयनको समयावधि नै तोकिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि अध्यागमन र सुरक्षा निकायसम्म पुन:संरचना योजना मार्गचित्रमा छ ।
गृहमन्त्री शर्माले गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित संघीय प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, नेपाल विशेष सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, नागरिकता ऐन, विपद व्यवस्थापन ऐन, सामाजिक सुधार ऐन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनलगायत आवश्यक कानुन आगामी चार महिनाभित्रै तर्जुमा गरी पारित गरिने उल्लेख गरेका छन् । उनले संघीय संरचनात्मक स्वरूपअनुसार गृह प्रशासनको पुन:संरचना गरिने र आगामी पाँच महिनाभित्र सबै सुरक्षा निकायको संगठनात्मक स्वरूपको पुन:संरचना गर्ने योजना पनि अघि सारेका छन् ।
खाली पदमा एक महिनाभित्र बढुवा
प्रहरी संगठनभित्र सरुवा बढुवाका लागि दैलोदैलो धाउने परम्परा अन्त्य गर्ने आफ्नो मुख्य कार्यसूची रहेको उनले बताए । स्पष्ट नीति बनाई पद खाली भएको एक महिनाभित्र बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाइने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । सुरक्षा संगठनभित्र र बाहिरका गुटबन्दी, लबिइङ र व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि निरुत्साहित गर्न गृहमन्त्री शर्माले आक्रामक योजना अघि सारेका छन् । प्रहरीभित्रका गुनासो सम्बोधन गर्न संयन्त्र बनाउने बताउँदै मन्त्री शर्माले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पदीय मर्यादाविपरीत असम्बन्धित र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न निषेध गरेका छन् । ‘कसैले त्यस्तो गतिविधि गरे कडा कारबाही गरिनेछ,’ योजना सार्वजनिक गर्दै शर्माले भने । जुनियर प्रहरी अधिकृत र जवानले आफ्नो गुनासो र समस्या सोझै गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकसमक्ष राख्न सक्ने संयन्त्र विकास गरिने उनले बतँए ।
त्यस्तै, सुरक्षा निकायमा जिल्लाको सुगमताका आधारमा फरक–फरक रासन सुविधा निर्धारण गरिएको छ । गृहमन्त्री शर्माले यो अभ्यासलाई समेत पुनरावलोकन गर्ने बताए । उनले जिल्लाको भौगोलिक तथा समग्रस्तरका तथा जिल्लाभित्रका दुर्गम क्षेत्रलाई समेत मध्यनजर गरी एउटै जिल्लामा पनि आवश्यकताअनुसारको फरक–फरक रासन सुविधा निर्धारण गर्ने परिपाटी मिलाइने योजना पनि सुनाए । गृह प्रशासनबारे जनताले गुनासो गर्न सकून् भनेर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नि:शुल्क टोल फ्रि नम्बर राखिने उनको योजना छ । प्रधानमन्त्रीले जनताको गुनासो सुन्न र संवाद गर्न साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम गरेजस्तै गृहमन्त्रीले पनि त्यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम गर्ने भएका छन् । उनले रेडियो र टीभीमा टेलिफोनमार्फत गृहमन्त्री र जनताबीच सिधा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
ठमेल, दरबारमार्ग र लेकसाइड चौबीसै घण्टा खुल्ने
गृहमन्त्रीले सार्वजनिक सवारी आवागमन व्यवस्थित बनाउन सिन्डिकेट हटाउनेदेखि राजमार्ग निर्वाध सञ्चालन व्यवस्था मिलाउने योजनासम्म अघि सारेका छन् । जुनसुकै बहानामा राजमार्ग अवरोध भएको आधा घण्टाभित्र बल प्रयोग गरेर भए पनि खुलाउने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । यो मार्गचित्र लागू भएपछि काठमाडौंलगायत ठूला सहरमा सवारी आगमन अवरुद्ध हुने गरी धर्ना, जुलुस र कार्यक्रम गर्न नपाइने भएको छ । विरोध प्रदर्शनका निम्ति प्रत्येक सहरमा निश्चित स्थान तोकिनेछ ।
काठमाडौंको ठमेल, दरबारमार्ग, पोखराको लेकसाइडजस्ता पर्यटक आवागमन बढी हुने क्षेत्र चौबीसै घण्टा खुला रहने गरी आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने गृहमन्त्री शर्माले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र कामदार अनाहकमा ठगिनबाट जोगाउन धेरै नेपाली कामदार रहेको देशका नेपाली दूतावासमा प्रहरी सहचारी खटाइने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । अपराध न्यूनीकरण गर्न प्रमुख सहरका प्रत्येक चोक र सडकमा सीसीटीभी राख्ने र त्यसको केन्द्रीकृत प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि मार्गचित्रमा छ । कुनै घटनाको सूचना प्राप्त भएपछि उपलब्ध सवारीसाधनबाट लाग्ने न्यूनतम यात्रा अवधिबाहेक दस मिनेटभित्र प्रहरी घटनास्थलमा पुग्ने गरी तयारी हालतमा राखिने गृहमन्त्रीको योजना छ ।
प्रहरीभित्र बढुवा प्रणालीमा देखिँदै आएको समस्या सुधारका निम्ति पनि गृहमन्त्रीले कार्ययोजना तयार पारेका छन् । अहिले प्रहरी नायब निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा ४० प्रतिशत र प्रहरी निरीक्षक पदमा खुलाबाट पदपूर्ति गर्दा ६० प्रतिशत लिइँदै आएको छ । उनले यो बढुवा प्रणालीलाई समेत आवश्यक परिमार्जन गरिने बताए । प्रहरी उपरीक्षकभन्दा माथिको बढुवामा निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित सुरक्षा कोर्स पास गर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने उनको योजना छ । गृहमन्त्रीले देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) मा हेल्पडेस्क राख्ने र जिप्रकामा आवश्यक निवेदन फारम सोही डेस्कबाट नि:शुल्क दिने व्यवस्था मिलाउने बताए । अहिले जिप्रकामा आवश्यक पर्ने निवेदनका फारम निजी पसलबाट चर्को मूल्यमा किन्नुपर्छ ।
विमानस्थलमा नयाँ सफ्टवेयर
गृहमन्त्रीको रोडम्यापमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विद्यमान डाटा इन्ट्री गर्ने र पासपोर्ट रिड गर्ने कमजोर इमी सफ्टवेयर परिवर्तन गरी बोर्डर कन्ट्रोल सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । यस काममा लामो समयदेखि अध्यागमन विभागले अमेरिकी सरकारबाट सफ्टवेयर लिने प्रक्रिया थालिसकेको छ । दुई वर्षअघि नै विमानस्थल अध्यागमन तीन सिफ्टमा चल्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको थियो । अहिलेसम्म लागू हुन नसकेको उक्त कार्ययोजना पनि गृहमन्त्रीको मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।
गृहमन्त्रीले जारी गरेको मार्गचित्रमा कैदीबन्दी स्वास्थ्य उपचारका लागि ५ सय कैदीसम्मका ६३ कारागारलाई उपस्वास्थ्य चौकीसरह र ५ सयभन्दा बढी क्षमताका ११ कारागारलाई स्वास्थ्य चौकीसरह औषधि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । ट्राफिक प्रहरीले अहिले पाइरहेको जरिवानाको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता हटाइने पनि कार्ययोजनामा छ । त्यसको सट्टा उनले ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई दैनिक अतिरिक्त भत्ता व्यवस्था गरिने बताए । साथै, दिनभर धूलो र धूवाँमा बसेर काम गर्ने ट्राफिक प्रहरीको स्वास्थ्य सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिने पनि उनले बतँए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
