लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नयाँ विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मै थन्किन पुगेको छ । आठ महिनाअघि नै ‘लोकसेवा आयोग विधेयक २०७३’ संसद्मा दर्ता भए पनि विधेयक पारित गराउन कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै लोकसेवा आयोग सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ ।
आयोगले संविधानले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ ऐन बनाउन विधेयक तयार पारेको थियो । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार नै आयोगले नयाँ विधेयक तयार पारी सरकारसमक्ष पठाए पनि विधेयक पारितमा ढिलाइ भएको बताए । हाल ‘लोकसेवा आयोग ऐन २०६६’ अनुसार आयोगले काम गर्दै आइरहेको छ । पुरानो ऐनले नयाँ संविधानले आयोगलाई थपिदिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भएकाले आयोगले नयाँ विधेयक बनाएर सरकारलाई बुझाएको हो ।
प्रदेश लोकसेवा गठन नहुँदासम्म आयोगले नै काम गर्ने
लोकसेवा आयोगद्वारा प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ नगरेसम्म उसको काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले प्रयोग र पालना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेपछि आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोगस“ग सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख तथा कागजात सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
के छ लोकसेवा आयोगद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा ?
आयोगद्वारा प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा संघीय निजामती सेवा, अन्य संघीय सरकारी सेवा तथा संगठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी बनाउने तथा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्ने उल्लेख छ ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
