बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेपमा सँधै न्यून ब्याज प्रदान गर्दै आइरहे पनि राष्ट्र बैंकले लागू गरेको ‘ब्याजदर करिडोर’को व्यवस्थाले निक्षेपकर्तालाई राहत दिएको छ । करिडोरले ब्याजदर बढाइ वित्तीय साधनको सदुपयोग गर्ने उद्देश्य लिएकोमा केन्द्रीय बैंक यसमा सफल देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अस्थिर ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर करिडोरको नीति लिएको हो । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले ब्याजदर करिडोरलाई क्रमशः लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार लागू भएको ब्याजदर करिडोरका कारण न्यून ब्याजदरमा सुधार आएको केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । “ब्याजदर बढ्नु आफैंमा सकारात्मक हो,” थापाले भने, “यसकारण ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन सफल भएको हाम्रो निष्कर्ष छ ।”
ब्याजदर करिडोर लागू गर्न केन्द्रीय बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको २ हप्ते निक्षेप संकलन उपकरणको निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो । सो निक्षेप संकलन उपकरणको ब्याजदर भने करिडोरअनुसार नै ०.३०४५ प्रतिशत तोकेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको ‘लोअर बाउण्ड’ लागू गर्न २ हप्ते निक्षेप संकलनबाट सुरु गरेको हो । बैंकहरूले जथाभावी रुपमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याजदर बढेको हुनाले नियन्त्रण भएको थापाको भनाइ छ ।
सस्तो ब्याजदरमा जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दा डिफल्टका केसहरू पनि बढ्नसक्ने उल्लेख गर्दै थापाले भने, “बैंकहरूले धेरै ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको जोखिम पनि न्यूनीकरण हुनछ ।” यसले कर्जा डिफल्ट हुने सम्भावना पनि कम हुने उनको तर्क छ ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नै नियन्त्रण गरेका छन् । न्यून ब्याजदरका कारण वित्तीय साधनको सही मूल्यांकन भएको हुनाले पनि समस्या आएको हो । ब्याजदर करिडोर लागू नगरेको भए समग्र आर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने थापाको विश्लेषण छ ।
यो आर्थिक वर्षको सुरुवातीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचतमा दिने ब्याजदर अत्यन्तै न्यून थियो । तर, पछिल्लो समयमा कल एकाउन्टकोभन्दा बचतको ब्याजदर थोरै नहुने भने पनि सुधार भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको कमी भए पनि ब्याजदर बढेर करिब १५ प्रतिशत पुगेको छ । हाल बैंकको ब्याजदर बढे पनि दीर्घकालीन रुपमा वित्तीय साधनहरूको सदुपयोग हुने थापाले बताए । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरमार्फत न्यूनतम र अधिकतम ब्याजदर तोकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था त्यसको बिचमा ब्याजदर तय गर्छन् ।
करिडोरको उपल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधामा कायम रहेको ब्याजदर रहने हुँदा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा र नीतिगत दर कायम गर्न दुई हप्ता अवधिका निक्षेप संकलन तथा रिपो उपकरण जारी गरी निर्धारण गर्छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ
