प्रदेश गठनमा मुलुकका ७३ जिल्लालाई यथास्थितिमा राखिए पनि दुई जिल्लालाई टुक्र्याएर फरक–फरक प्रदेशमा राखिएपछि यसले बजेट र शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश निर्माणमा सबैजसो जिल्ला टुक्र्याइएको छैन ।
तर नवलपरासी र रुकुम जिल्लालाई दुई÷दुईवटा प्रदेशमा पारिएकाले प्रदेशको बजेटदेखि शासन प्रणालीमा नै पनि असर गर्ने सरोकारावालाहरू बताउँछन् । हाल मुलुकमा ७५ जिल्ला नै कायम छन् । तर, दुई जिल्लालाई सैद्धान्तिक रूपमा एउटैमा राखिए पनि प्रदेश विभाजनमा भने दुई÷दुई प्रदेशमा राखिएको छ ।
एउटै जिल्ला फरकफरक प्रदेशमा राखिएकाले त्यहाँ दुईटा प्रदेशको शासन चल्ने देखिन्छ । नवलपरासी र रुकुममा दुईवटा प्रदेशको शासन चल्ने देखिएको हो । अझ रमाइलो संवैधानिक र कानुनी जटिलता त के छ भने, दुवै जिल्लाको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दुई चरणमा नै भयो ।
केही जनप्रतिनिधि चुनिइसके भने केहीको भने बुधबार निर्वाचन भएको छ । यसले दुवै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति गठन र जिल्ला सभा कसरी बनाउने भन्नेमा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
नवलपरासीको प्रदेश नं. ४ मा पर्ने ४/४ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा गत वैशाख ३१ गते नै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर, प्रदेश नं. ५ को ४ गाउँपालिका र ३ नगरपालिकामा बुधबार निर्वाचन भएको छ । यस्तै, रुकुमको प्रदेश नं. ६ मा पर्ने ३÷३ नगरपालिका र गाउँपालिकाको निर्वाचन वैशाख ३१ मा भयो भने बुधबार प्रदेश नं. ५ मा पर्ने ३ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ ।
नवलपरासीको बर्दघाट सुस्तापूर्व प्रदेश नं. ४ र बर्दघाट सुस्ता पश्चिम प्रदेश नं. ५ मा पर्छ । यसैगरी, रुकुमलाई पूर्वी र पश्चिम भाग भनेर क्रमशः प्रदेश नं. ५ र ६ मा राखिएको छ । संविधानमा ७५ जिल्लाको मात्रै व्यवस्था रहेको ती जिल्लामा हाल दुईवटा जिसस र जिल्ला सभा बन्ने देखिँदैन ।
संविधानको धारा २२०(२) मा जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने उल्लेख गर्दै गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिन भित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार जिसस र जिल्ला सभा बनाउनुपर्ने देखिन्छ तर व्यवहारिक जटिलताले गर्दा दुवै जिल्लामा अन्योल छ ।
यसैबीच, संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको म्याद गुज्रिँदासमेत जिल्लासभाको बैठक नबसेको पाएपछि निर्वाचन आयोगले गाउँसभा र नगरसभाका निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लामा तीन दिनभित्र जिल्लासभाको बैठक बोलाई उक्त सभाको पहिलो बैठकबाट जिससमा रहने सदस्यको संख्या निर्धारण गरी आयोगमा पठाउन आदेश नै गरेको छ ।
आदेशको म्याद पनि आज(बिहीवार) सकिँदैछ । आयोगको यो आदेश नवलपरासी र रुकुमको हकमा आकर्षित हुनेजस्तो र नहुनेजस्तो पनि देखिन्छ ।
आयोगले भनेको छ, “प्रचलित संघीय कानुनमा जिल्लासभाको बैठक कसले बनाउने भन्नेमा किटानी व्यवस्था नभएकोले जिल्ला सभाको बैठक बसी संख्या निर्धारण नभएसम्म जिससको निर्वाचनसम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउन नसक्ने देखिएपछि आदेश जारी गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।”
पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएका कतिपय स्थानीय तहमा भने जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभा बने पनि (कतिपय प्रक्रियामा रहेका) नवलपरासी र रुकुमको जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभा बन्ने प्रक्रिया भने अझै लम्बिन्छ । ती जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि चुनिएपछि मात्रै बन्ने छ ।
एउटा जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासीका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी निरन भट्टराईले जिसस र जिल्ला सभा गठनबारे अन्योल भएको बताए । एउटै जिल्ला दुई प्रदेशमा रहेकाले जिसस र जिल्लासभा गठन गर्न मन्त्रालयले भने बमोजिम गरिने उनी बताउँछन् ।
“संविधानअनुसार एउटै जिल्ला सभा हुनुपर्ने बुझिन्छ तर स्थानीय मनोविज्ञान भने अलगअलग जिसस र जिल्ला सभा हुनुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने, “पहिलो चरणमा प्रतिनिधि चुनिएकाले सोधखोज गरिरहेका छन् भने बाँकीमा बुधबार निर्वाचन भएको छ ।”
“म त अलग्गै जिसस भएमा राम्रो हुन्थ्यो भन्नेमा छु,” नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष शशी बस्ताकोटीले भने, “तर देशको मूल कानुन (संविधान)मा ७५ जिल्लाभन्दा छैन । अब कसरी अलग जिसस हुनुपर्छ भन्ने ? अकमकिएका छौं, जिल्लामा अन्योल छ । कि यसमा संविधान नै संशोधन हुनुपर्छ ।”
जिसस रुकुमका स्थानीय विकास अधिकारी नरेन्द्र रानाले माथि(मन्त्रालय)मा बुझ्ने काम भइरहेको बताए । उनले पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै मन्त्रालयमा चिठी पठाएको बताए । “जिल्लासभा बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेमा अन्योलमा छु,” उनी भन्छन् ।
रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल गौतम एकातिर पदाधिकारी आइसकेँ, अर्कोतिर बुधबार चुनाव भइरहेकोले यसको निर्णय केन्द्रले कुरेर बसिरहेको बताएका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ नवलपरासी र रुकुमको हकमा छुट्टै कानुन बन्नुपर्ने बताउँछन् । “म अहिले नै यही हुन्छ भन्न सक्दिन, छलफल अगाडि बढेको छ,” उनले भने । कारोबार दैनिकमा खबर छ
