निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी असोज ३० गते सोमबार गर्ने गरी निर्वाचनको मिति र कार्यक्रम नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । साथै आयोगले असार मसान्तभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन आयोगमा आउनुपर्ने दबाब पनि सरकारलाई दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा बिहीबार साँझ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहित आयोगका पदाधिकारी र कानुन सचिव कमलशाली घिमिरे तथा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसहितको बैठकमा आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
बैठकमा निर्वाचन आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौड्यालसहित आयोगका सहसचिवहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा प्रमुख आयुक्त यादवले नेपालको संविधानअनुसार आगामी माघभित्र प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले असार मसान्तभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन आयोगलाई चाहिने बताउनुभएको थियो ।
बैठकपछि आयोगका कायम मुकायम सचिव महेश्वर न्यौपानेले गोरखापत्रसँग छोटो कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले असार मसान्तसम्म प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन आयोगलाई चाहिन्छ भन्नुभयो, त्यसपछि कानुन सचिवले यो कुरा कानुन मन्त्रीसँग राख्छु भन्नुभएको छ । ’’
आयोग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार आयोगले निर्वाचनको मिति र कार्यक्रमको कार्यसूची नै छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सभाको निर्वाचन असोज ३० गते सोमबार गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्रै छ ।
आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकाले मतदाता ऐनमा पनि संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको छ । मतदाता ऐनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
आयोगले यसअघि नै मङ्सिरको पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नका लागि सरकारलाई लिखित रूपमै पत्राचारसमेत गरेको छ । आउँदो असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ ।
यसैबीच स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनामा लापरबाही गर्ने कर्मचारीलाई कडा विभागीय कारबाही गरिने भएको छ । मतगणनामा गलत मनसायसाथ काम गरेका कर्मचारीलाई यस्तो कारबाही गर्न लागिएको हो ।
निर्वाचन आयोगको असार २१ गतेको निर्णयअनुसार सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिकाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिएका जयप्रसाद महतले मतगणना कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि बुधबारबाटै महतलाई हटाएको छ ।
आयोगले धरान उपमहानगरपालिकाको नयाँ निर्वाचन अधिकृतमा सोही जिल्लाको हरिनगरा गाउँपालिकाको निर्वाचन अधिकृत कमलबहादुर थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी आयोगले दिएको छ ।
आयोगको निर्णयपछि बुधबार राति नै सुनसरीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत अर्जुनप्रसाद कोइरालाको पहलमा सर्वदलीय बैठक गरी बिहीबार बिहानबाट धरानको स्थगित भएको मतगणना कार्य सुचारु भएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत कोइरालाले भन्नुभयो, “मतगणना कार्यमा दोषी देखिएका कर्मचारीलाई कडाभन्दा कडा विभागीय कारबाही गरिनेछ, दलहरूले पनि त्यस्ता कर्मचारीको नाम दिएका छन्, नौवटा दलले त ज्ञापनपत्र पनि दिएका छन् । ”सो उपमहानगरपालिकाको १ देखि ८ वडासम्मको मतगणना भई नतिजा सार्वजनिक भएपछि ९ वडाको मतगणनामा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
सो उपमहानगरको १६ नम्बरका वडाध्यक्षका उम्मेदवार मुरारिप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “९ वडाको मतगणना गर्दा कर्मचारीले ५३ लेख्नुपर्नेमा ७० लेखेको, ३४ वटा मतलाई जबर्जस्ती अर्को पार्टीको चुनाव चिह्नमा मत परेको भनी बनाएको, एउटा उम्मेदवारले जित्यो भनेर घोषणा गर्न लागेपछि विरोध भयो र पछि अर्को उम्मेदवारले जित्यो, यस्ता धेरै त्रुटि भएपछि मतगणना रोकिएको थियो । ” गोरखापत्रमा खबर छ ।
