सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समानुपातिक सिट प्राप्त गर्न कुल सदर मतको तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड प्रस्तावसहित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि तोकेको थ्रेसहोल्ड नै प्रतिनिधिसभाको थ्रेसहोल्ड तोकिएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार कुल सदर मतको समानुपातिकमा तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट नजित्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछैन ।
सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेस गर्नुभएको विधेयक औपचारिक रूपमा दर्ता भने भएको छैन । सोमबार साँझ ५ बजे विधेयक पेस भए पनि संसद्को नियमावली अनुसार दिउँसो २ बजेपछिको दर्ता मङ्गलबार कायम हुनेछ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैमा डेढ प्रतिशत थेसहोल्डको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले अन्तिम समयमा विधेयक दर्ता गर्ने क्रममा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलको मान्यता पाउनका लागि आवश्यक थ्रेसहोल्ड नै प्रतिनिधिसभाको थ्रेसहोल्डमा व्यवस्था गरेको हो । संसद्मा पेस भएको विधेयकको दफा ६० (११) मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले यसअघि एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ । अब प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि उम्मेदवार एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछैनन् । सरकारको प्रस्तावअनुसार अब प्रतिनिधिसभामा समानुपाति निर्वाचनतर्फ सदर मतको तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट जित्ने दलमात्र राष्ट्रिय दल हुनेछ । राष्ट्रिय दलले मात्र प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद्को सिट पाउनेछ ।
प्रदेश सभामा डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड
यस्तै सरकारले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा सोमबार नै दर्ताका लागि पेस भएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसामु छ । तर, कानुनी व्यवस्था भने अहिलेसम्म बनिसकेको छैन ।
यस्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि गठन भएको छैन । आयोग गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको बाटो खुल्नेछ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षमा १६५ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । अन्य ११० भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिनेछन् ।
राइट टु रिजेक्ट
यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्ताव गरी पटकपटक हटाइँदै आएको उम्मेद्वार अस्वीकारको व्यवस्था (राइट टु रिजेक्ट) यो पटक भने अन्तिम मस्यौदासम्म परेको छ । दर्ताका लागि संसद्मा पेस भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयकमा मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विल्कप दिइएको छ । विधेयकको दफा ७६ मा राइट टु रिजेक्टको विकल्प छ । स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा निर्वाचन आयोगले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले दर्ता अनुमोदनअघि हटाएको थियो । गोरखापत्रमा खबर छ ।
