निर्वाचनको मतगणना भइरहेको स्थानमा अब निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीबाहेक राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवारको एक मात्र प्रतिनिधिले प्रवेश पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा उम्मेदवार वा निजले तोकेको एक जना प्रतिनिधि मात्र मतगणना स्थानमा जान पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि यो अवस्था आएको हो । यसअघि निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको अवस्थामा एकभन्दा बढी प्रतिनिधि जान पाउने व्यवस्था थियो । तर, सङ्ख्या तोकिएको थिएन ।
मतगणना स्थलमा उम्मेदवारका प्रतिनिधिकै कारण पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा मतपत्र च्यातिएको घटना नसकिँदै सरकारले संसद््मा दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकको व्यवस्था अनुसार मतगणनाका क्रममा उम्मेदवारको एकभन्दा बढी प्रतिनिधि मतगणना स्थानमा बस्न पाउने छैनन् । सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयले मङ्गलबार संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा मतगणना स्थलमा निर्वाचन अधिकृतले स्वीकृति दिने व्यक्तिको सङ्ख्या समेत तोकेको छ । विधेयक अनुसार मतगणना स्थानमा उम्मेदवार वा उम्मेदवारले तोकेको एक जना निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि मात्र जान पाउनेछन् ।
समानुपातिक तर्फको मतगणनामा पनि दलको निर्वाचन प्रतिनिधि वा मत गणना प्रतिनिधि मात्र जान पाउनेछन् । मत गणनाको काममा खटिएका व्यक्ति, आयोगबाट अनुगमनका लागि खटिएका व्यक्ति, आयोगबाट अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षक, सुरक्षार्थ खटिएका कर्मचारी र आयोगले खटाएको व्यक्तिमात्र मतगणना स्थानमा जान पाउनेछन् ।
नोक्सान भएका मतपत्र अवैध
मतगणना पूरा हुनुअघि मतपत्र नोक्सान भएमा नोक्सान भएका मतपत्रलाई अवैध घोषित गरी मतदान रद्द समेत हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । मतगणना पूरा नभई मतपत्र वा मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको नियन्त्रणबाट गैरकानुनी तवरले अन्यत्र लगिएमा, खोलिएमा, नोक्सान गरिएमा, तोडफोड गरिएमा, हराएमा वा दुर्घटनावश नोक्सान भएमा मतगणना स्थगित हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
घटना छानबिनका लागि निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ गठन गर्न सक्नेछ । आयोगको छानबिन टोलीको प्रतिवेदनले मतगणना सुचारु गर्न नसकिने अवस्था रहेको ठहर गरेमा उक्त मतदान केन्द्रका सम्पूर्ण मतपत्र अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
सरकारले मतगणना स्थान कब्जामा भने यसअघिको कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छैन । यस्तै, मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जाको परिभाषामा पनि यसअघिको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै, मतपेटिका नोक्सान तथा तोडफोडमा हुने कसुरलाई पनि यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । विधेयकले प्राकृतिक विपत्ति वा काबुबाहिरको परिस्थितिमा मतदान स्थगित गर्ने अधिकार मतदान अधिकृतलाई नै दिएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
