सरकार गठनको झण्डै डेढ महिनापछि सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय संख्या र नाम बाँडफाँडमा सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित दुई दलका शीर्ष नेताबीच मंगलबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा मन्त्रालयको संख्या र कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने सहमति जुटेको हो।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग बुधबार बिहान छलफल गरिसकेपछि मात्र मन्त्रालय विस्तार गर्ने सहमति दुई दलबीच भएको छ। कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार कांग्रेसले १३ र माओवादी केन्द्रले ९ मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। बाँकी ६ मन्त्रालय फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपासहित साना दललाई दिने सहमति भएको हो।
१३ वटा मन्त्रालय भागमा परेको कांग्रेसबाट तीन जना मन्त्रीले यसअघि नै पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार, सिंचाई, खानेपानी, कानुन मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। कांग्रेसबाट गोपालमान श्रेष्ठले उपप्रधानसहित शिक्षा र कानुन, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थ र फरमुल्लाह मन्सुरले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मा लिइसक्नुभएको छ।
अर्को सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले ९ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदैछ। माओवादी केन्द्रले ऊर्जा, कृषि, आपूर्ति मन्त्रालय लिने भएको छ। माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानसहित परराष्ट्रमा कृष्णबहादुर महरा, गृहमन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा र सहरी विकास मन्त्रालयको प्रभु साहले जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ।
उपप्रधानसहित स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसक्न भएका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले थप दुई मन्त्रालय मागे पनि मन्त्रालयको टुंगो लागि नसकेको स्रोतको दाबी छ।
सरकारलाई समर्थन दिएको राप्रपालाई कतिवटा र कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टुंगो लागि नसकेको स्रोतले बतायो। संविधान संशोधनमा सहयोग गर्ने भए राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने, नभए विकल्प सोच्नुपर्र्नेमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पुगेकाले हाललाई राप्रपालाई दिने मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने समझदारी भएको स्रोतले बतायो।
फोरम लोकतान्त्रिकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम चरणमा करिब २५ दिन मात्र मन्त्री बनेका नेताहरुलाई नै सरकारमा पठाउने तयारी गरेको उक्त पार्टीका नेता रामजनम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच साना दललाई बढीमा दुई मन्त्रालय दिने सहमति भएपनि कुन मन्त्रालय र कुन दललाई दिने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन। दुई दलबीच मन्त्रालयको नाम र संख्यामा सहमति जुटेसंगै मन्त्री छान्ने तयारी पनि तिब्र भएको छ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच संख्या र मन्त्रालयमा सहमति जुटेपनि राजपासँग बुधबार बिहान छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। ‘राजपासँग संविधान संशोधन लगायत समसामयिक छलफल गर्ने निर्णय भएको छ,’ कांग्रेस नेता लेखकले भन्नुभयो। स्रोतका अनुसार राजपालाई सरकारमा सहभागिता जनाउनका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रुपमा आग्रह गर्न उक्त बैठक बोलाइएको हो।
राजपासँग प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको संख्या निर्धारण गर्न क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनबारे पनि छलफल हुनेछ। ‘प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि छलफल गरी क्षेत्र निर्धारण आयोग अबिलम्व गठन गर्ने सहमति भएको छ,’ लेखकले भन्नुभयो। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
