सहकारी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक अनुमोदनका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको छ । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले प्रतिवेदनसहितको विधेयक बिहीबार संसद्मा पेस गर्नुभएको हो ।
समितिले अन्तिम प्रतिवेदनसहितको विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि पारित प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब प्रतिवेदनमा संसद्मा आनुसाङ्गिक छलफलमात्र हुनेछ । भाषा, शब्दावलीलगायत सामान्य सुधारपछि विधेयक पारित हुनेछ । संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
पहिलो पटक सहकारी कसुरलाई समेत परिभाषित गरेर सरकारले विधेयक ल्याएको हो । गत जेठमा नै विधेयकको दफाबार छलफल सकेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि संसद्मा पेस गर्न भने ढिलाइ भएको थियो । विधेयकले सहकारी कानुनमा एकीकरणजस्ता धेरै नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ । सङ्गठित सहकारीमार्फत लगानीको दायरालाई पनि निकै फराकिलो बनाइएको छ ।
जलविद्युत्मा लगानी खुला
दफावार छलफलका क्रममा विवाद भए पनि विधेयकले सहकारीलाई जलविद्युत्, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता ठूला परियोजना लगानीका लागि ढोका खोलिदिएको छ । विशिष्टीकृत सहकारीलाई ठूला परियोजनामा लगानी खुला गरिएको हो । कम्तीमा २५ वटा बहुद्देश्यीय र विषयगत संस्था आपसमा मिली विशिष्टीकृत सहकारी खोल्न पाउने व्यवस्था विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।
विशिष्टीकृत सहकारीले जलविद्युत्, यातायात, जडीबुटी तथा फलफूल प्रशोधनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनेछन् । यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रयोगशालाजस्ता क्षेत्रमा पनि विशिष्टीकृत सहकारीले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । स्वास्थ्यअन्तर्गत अस्पताल सञ्चालन तथा शिक्षामा पनि शिक्षालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
प्रतिवेदनसहितको विधेयकअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारीले खरिद गर्ने औद्योगिक तथा कृषियन्त्र तथा मेसिनरी सामानमा भन्सार महसुल छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीका उत्पादनमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि छुट दिने व्यवस्था विधेयकमा छ । गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीले गर्ने वित्तीय कारोबारमा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
कसुरमा दश वर्ष कैद
सहकारी ठगीमा यसअघि छुट्टै कानुन थिएन । सहकारीको रकम हिनामिनालाई समेत ठगीमा मुद्दा चलाइँदै आएको थियो । विधेयकले पहिलो पटक सहकारी रकम हिनामिनालाई बैङ्किङ कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएपछि सहकारी ठगीका मुद्दामा पनि बैङ्किङ कसुरसरह कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
विधयकले ठगीलाई बैङ्किङ कसुरसरह मानेर एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बिगो दाबीमा दश वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक अनुसार अब सहकारी ठगीमा दश लाख रुपियाँसम्म बिगो भएमा एक वर्ष कैद सजाय हुनेछ ।
दश लाख रुपियाँभन्दा बढी ५० लाख रुपियाँसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था समितिले पारित गरेको छ । पारित विधेयक अनुसार कसुरमा संलग्नसँगै कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्नेलाई पनि कसुरदारको आधा सजाय हुनेछ ।
कर्जा सूचना केन्द्र बन्ने
विधेयकमा सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीको समस्याको कानुनी सम्बोधनका लागि कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, खराब कर्जाको सूचना आदान प्रदानका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको पनि स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । केन्द्रको सूचनाका आधारमा सहकारीको रकम नतिर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
