मुलुकको हवाई इतिहासमै चर्चित लाउडा प्रकरणले लामो समयसम्म चर्चा पायो । नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन उच्च अधिकारीसहित पर्यटनमन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत मुछिएको यो प्रकरणले झन्डै २ महिना संसद् अवरुद्ध पनि भयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक इतिहासमै कालो धब्बा लगाउने यो प्रकरणले पर्यटनमन्त्री तारणीदत्त चटौतको राजनीति पनि झन्डै समाप्त पा-यो । अदालतको फैसलाले कोइरालालाई निर्दोष सावित गरे पनि लाउडाको अध्याय भने अझै समाप्त भएको छैन । कारण– लाउडा एयरलाई भुक्तानी गरिएको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ ।
निगमले लाउडा एयरलाई भुक्तान गरेको १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अझै बेरुजु छ । १८ वर्षअघि भएको यो भुक्तानीको बेरुजु फछ्र्योट नहुँदा निगम अलमलमा छ । सन् १९९९ मा लाउडा एयरको बिमान भाडामा ल्याएर निगमले उडाएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि यसलाई बेरुजुका रूपमा देखाएर फछ्र्योट गर्न ताकेता गर्दै आएको छ । महालेखाको ५४ आंै प्रतिवेदनमा पनि उक्त रकमको बारेमा उल्लेख छ । तर, निगमले रकम कसरी फछ्र्योट गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन ।
“लाउडाको बेरुजु १८ वर्षदेखि छ, यसलाई कसरी फछ्र्योट गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ,” निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार भन्छन्, “हाम्रो लेखा शाखाले समाधान गर्न लागिपरे पनि कसरी टुंग्याउने भनेर समाधान निकाल्न सकेको छैन ।”
सन् १९९९ मा लाउडाको विमान भाडामा ल्याएर ७ महिना उडान गर्दा निगमलाई १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ घाटा भएको थियो । सोही रकम बेरुजु मानिएको हो । लाउडा भाडामा लिँदा निगमले प्रतिघन्टा २ हजार ८ सय डलर भुक्तानी गर्नुपर्नेमा बिचौलिया कम्पनीले ४ सय डलर कमिशन खाएको आरोप छ ।
२०५८ सालदेखि अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेको लाउडा विमान भाडा प्रकरणले २०७४ सम्म आउँदा पनि निकास पाउन भने सकेको छैन । तीन वटा अदालतमा १६ वर्ष अल्मलिएको लाउडा प्रकरण सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लाग्ने क्रममा छ ।
२०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै उक्त अदालतकै क्षेत्राधिकारमा आएको थियो । करिब ५ वर्ष लगाएर २०६४ साउन २८ गते विशेष अदालतले सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६४ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अख्तियारले ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको मुद्दामा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, बजार निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुस्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । केदार दाहालले कारोबार दैनिकमा लेखेका छन
