निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबारदेखि काम थालेको छ । एक साताअघि (५ साउनमा) गठन भए पनि कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा आयोगले काम गर्न पाएको थिएन । आयोगका सदस्य गणेशराज कार्कीले बुधबारदेखि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी काम औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको बताए ।
आयोगले काम सुरु गरेपछि २१ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘हामीले आजदेखि विधिवत् रूपमा काम सुरु गरेका छौं,’ बुधबार साँझ आयोगका सदस्य कार्कीले भने, ‘अब हामीसँग २१ दिनभित्र काम सक्नुपर्ने बाध्यता छ, निर्धारित समयमै काम सक्छौं ।’
आयोगले संविधानबमोजिम १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । हाल देशभर २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र छन् । आयोगले पुरानो निर्वाचन क्षेत्र घटाएर १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नेछ ।
यसैगरी एक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा दुई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रसमेत आयोगले निर्धारण गर्नेछ । यस हिसाबले २१ दिनको अवधिमा आयोगले प्रदेश र केन्द्र गरी जम्मा ४ सय ९५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । संविधानबमोजिम आगामी ७ माघ २०७४ भित्रमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । हालसम्म प्रदेश २ बाहेकमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश २ को निर्वाचन आगामी २ असोजमा गरिनेछ ।
सरकारले संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि गत ५ साउनमा वरिष्ठ अधिवक्ता कमलनारायण दासको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
२१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाइने
दास सर्वोच्च अदालतकापूर्वन्यायाधीश हुन् । आयोगकासदस्यहरूमा कार्कीका अतिरिक्त माधव अधिकारी, विश्वकल्याण पराजुली छन् भने योगेन्द्र शर्मा पौडेल सदस्य सचिव छन् । आयोगले संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोक्नेछ ।
आयोगका अर्का सदस्य माधव अधिकारीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी काम गर्न कार्यविधिसमेत तयार पारिएको बताए । ‘कार्यविधि पनि बनिसक्यो,’ उनले भने, ‘अब तीव्र गतिमा काम अगाडि बढ्छ ।’ आयोगले जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि विभिन्न विज्ञ, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गरिनेछ । खासगरी विज्ञ समूह र राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शबाटै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने अधिकारीले बताए । राजधानी दैनिकमा विजय चाम्लिङले खबर लेखेका छन् ।