पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि निर्वाचन आयोग परनिर्भर बन्दै गएको छ । सामान्य सामग्री पनि आयोगले दाताको सहयोगमै जुटाइरहेको छ । आयोगबाट प्राप्त विवरणअनुसार ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दातृ निकायकै सहयोग धेरै देखिएको छ ।
युएनडिपीसँग ल्यापटप, प्रिन्टरजस्ता सामान्य सामग्री माग गरिएको छ भने आइएफइएसजस्ता निकायले तालिम–गोष्ठीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । युएसएड, आइएफइएसलगायतका दातृ निकाय र आइएनजिओले त प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा समेत सहयोग गरेका छन् । उनीहरूकै सहयोगमा आयोगले मल्ल होटेलमा ऐनको मस्यौदामाथि दलका प्रतिनिधिसँग दुई दिन छलफल गरेको थियो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले ऐनको मस्यौदा गर्दा विदेशीको स्वार्थ रहने स्वीकार गरे । निर्वाचन आयोगसँग जोडिएका विभिन्न ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विगतमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले सहयोग गरेको उप्रेतीले बताए ।
कहाँ जान्छन् भारतीय गाडी ?
निर्वाचन आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयमा दुई–दुईवटा गाडी छन् । हरेक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा एउटा–एउटा गाडी छन् । ०६४ र ०७० को निर्वाचनमा सहयोग जुटाइएका गाडी ती कार्यालयमा पठाइएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीको भनाइ छ । अहिले पनि आयोगले भारतसँग गाडी सहयोग मागिरहेको छ । भारतले टाटाको डबल क्याबिन पिकअप भ्यान दिने गरेको छ । ती गाडी ०७० सालमा सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पुर्याएको उप्रेतीले बताए ।
‘०७० सालमा सबै क्षेत्रीय र जिल्ला निर्वाचन कार्यायमा गाडी पुर्याएको थियो, अहिले रिप्लेस गर्न मागेको हो कि,’ उनले भने । तर, वर्तमान निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले सबै जिल्लामा गाडी नपुगेकाले यसपटक मागिएको दाबी गरे । ‘पहिला सबै जिल्लामा गाडी पुगेका थिएनन्, अहिले गाडी पुग्ने जिल्लामा गाडी पुर्याएको छ,’ उनले भने । सरकारले ०७० को संविधानसभा निर्वाचनका लागि भनेर ७४८ वटा गाडी भारतसँग मागेको थियो, त्यसमध्ये ४८ वटा निर्वाचन आयोगले प्रयोग गरेको थियो । ०७० र ०७४ मा गरी करिब एक सय गाडी भारतबाट सहयोग मागिएका छन् ।
कहिलेबाट सुरु भयो माग्न ?
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले ०४८ सालको आमनिर्वाचनदेखि नै विदेशीको सहयोग लिन थालिएको बताए । संवैधानिक निकायले विदेशीसँग सहयोग माग्नु गलत भए पनि निर्वाचन सामग्री माग्ने प्रचलन प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएदेखि नै सुरु भएको उनको भनाइ छ । ‘०४८ देखि निरन्तर दाताहरूसँग निर्वाचन सामग्री सहयोग माग्न थालिएको हो,’ उनले भने, ‘नेपालसँग स्रोतको कमी तथा खरिद प्रक्रिया ढिला हुने भएकाले माग्नुपरेको हो ।’
स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा कहाँबाट के मागियो ?
भारत
भारतबाट १८ करोड ६१ लाख ९४ हजार आठ सय रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री मागिएको छ । आयोगले मागेको विवरणअनुसारको सवारीसाधन भारतले उपलब्ध गराएको थियो ।
मोटरसाइकल : ३०
स्कुटर : ७
टाटा जेनन डबल क्याबिन पिकअप : ३५
महिन्द्र स्कार्पियो : ७
टाटा जेस्ट गाडी : ४
गाडी महिन्द्र एक्स युभी ५०० : १
टाटा विनगर माइक्रोबस : १
टाटा एलपियो मिनीबस : १
चीन
चीन सरकारसँग १३ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री मागिएको थियो । मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने ती सामग्री चीनसँग आयोगले ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि मागेको थियो ।
क्याल्कुलेटर : २७,५००
पन्चिङ मेसिन : २७,५००
कैँची : २७,५००
रबर म्याट : २१,५००
जेलपेन : ५५,०००
स्केल : ५५,०००
ग्लुस्टिक : २७,५००
स्ट्याम्प प्याड : १,६५,०००
स्ट्याम प्याड मसीः ८२,५००
घडी : २७,५००
युएनडिपी
युएनडिपीले निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने भन्दै निर्वाचन सहयोग परियोजना (इएसपी) नै सञ्चालन गरेको छ । त्यही परियोजनाअनुसार ०६४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा आठ करोड ३१ लाख रुपैयाँबराबरका ल्यापटपदेखि कम्प्युटर प्रिन्टरसम्म मागिएको छ ।
ल्यापटप : ९००
टोनर कार्टिजः ९००
कम्प्युटर प्रिन्टर : ९०० । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
