‘सुरक्षा निकाय चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्था हो । प्रचारबाजी गर्ने, वक्तव्यबाजी गर्ने र अनावश्यक अन्तर्वार्ता दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुस्,’ पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सुरक्षा निकायलाई दिएको निर्देशन हो यो । सुरक्षा निकायलाई कमान्डमा राख्ने नेतृत्व पाएका शर्मा आफैँ भने आफ्ना दैनिक गतिविधि ट्विटर र फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरिहाल्छन् ।
सुरक्षाजस्तो संवेदनशील निकायको कमान्ड सम्हालेका मन्त्री शर्माले ऊर्जा मन्त्रालयमा हुँदाजस्तै ‘सस्तो प्रचार’ रुचाउने गरेको उनको कार्यशैलीले पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलमा रहेका अन्य मन्त्रीभन्दा उनी अलि बढी नै सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त देखिन्छन् ।
मन्त्रालयमा सुरक्षा निकायबीच भएको गोप्य बैठकका विषयसमेत मन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेका छन् । गत जेठ २४ गते पदबहाली गरेका उनले नेपाल प्रहरीको संघीय संरचना निर्माण र ८४ बुँदे कार्ययोजनाबारे भएको छलफलबारे फेसबुकमा भिडियोसहित पोस्ट गरे । त्यति मात्रै होइन, डीएसपी सञ्जीव शर्मा दासलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको कुरासमेत उनले फेसबुकबाटै सार्वजनिक गरिदिए । जबकि प्रहरीको आन्तरिक कारबाही अति गोप्य मानिन्छ ।
मुद्दा-मामिलामा गएपछि अदालतबाट मात्रै दोषी ठहर्ने व्यवस्थाविपरीत शर्माले ‘निलम्बन गर्न’ दिएको निर्देशन सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त नभएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । डीएसपी शर्माको निलम्बन भने तत्कालका लागि टरेको छ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बन गर्ने निर्णय अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
गृहमन्त्री शर्माले दैनिकजसो आफू सहभागी भएको बैठक, छलफल एवं कार्यक्रमका गतिविधि ट्विटर र फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । गत बिहीबार मात्रै ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने सिलसिलामा ठगिएका र दुःख पाएका युवायुवतीको समस्या समाधान गर्न प्रहरीको स्पेसल फोर्स बनाएर परिचालन गर्ने’ कुरा शर्माले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन् । म्यानपावर दलालहरूको सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रहेकाले प्रहरीले धेरै गोप्य तवरबाट अनुसन्धान एवं खोजतलास गर्दै आएको छ ।
नेतृत्व पदमा बसेका मन्त्रीले प्रहरीको स्पेसल फोर्स बनाउने विषय सार्वजनिक गरेपछि म्यानपावर दलालले भाग्ने अवसर पाउने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ‘स्पेसल फोर्स बनाइसकेपछि सार्वजनिक गर्नु ठीक होला तर गोप्य रणनीति मन्त्री आफैंले बाहिर ल्याउनु राम्रो होइन’, एक प्रहरी अधिकृतले भने ।
भीआईपीहरूको बैठकलाई सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले ‘अति गोप्य’ मानिन्छ । तर सार्क गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने कुरा पनि शर्मा आफैंले सार्वजनिक गरे । उनले आफू उपस्थित केही बैठकबारे त फेसबुकमार्फत ‘लाइभ’ नै गरेका छन् ।
प्रहरीलाई आफ्नै ढंगले चलाएको आरोप पनि मन्त्री शर्मामाथि लाग्न थालेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण दोस्रो चरण स्थानीय तहको चुनावमा दाङको तुल्सीपुरस्थित प्रतापकोट अम्बास मतदान केन्द्रमा बम फाल्ने तत्कालीन हवल्दार (हाल असई) दुर्गाबहादुर रानालाई उनकै निर्देशनमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ‘ढोके’ बनाइएको छ । प्रारम्भमा एक तह बढुवा गरी ‘कामको उच्च मूल्यांकन’ गरिए पनि रानालाई ढोकेको जिम्मेवारी दिनु जायज नभएको प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। अन्नपूर्ण पोस्ट्मा खबर छ ।
