सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० जारी गरेपछि बक्यौता नतिर्नेले अन्तरिम आदेश ल्याएर क्यासिनो चलाउने जुक्ति निकालेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयका अनुसार २०७२ चैत मसान्तसम्म आठ क्यासीनोले रोयल्टी र शुल्क गरी एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
